५ भाद्र २०८३, शुक्रबार
,
Latest
क्रिकेट रङ्गशालाको काम ६० प्रतिशत सकियो कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै रिट टी ट्वान्टी क्रिकेटः नर्दन टेरिटोरी स्ट्राइकसँग नेपाल ‘ए’ पराजित ‘कन्याजाली परीक्षण मात्रै बलात्कारको निर्णायक प्रमाण होइन’: सर्वोच्च अदालत फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी बैठकमा सांसद तामाङ र उपत्यकाका नगरप्रमुखहरुबीच चर्काचर्की श्रम कानून संशोधनबारे मन्त्री यादवसँग महासंघको छलफल काँग्रेस अनुशासन समितिले भन्यो– पार्टी र नेतृत्वको गरिमामा आँच पुर्‍याउने जो कोहीको पनि छानबिन हुन्छ हेमबहादुर मल्ल सम्मान २०८१ र २०८२ का लागि दुई विशिष्ट व्यक्तित्वको नाम घोषणा फोहोर व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहलाई जग्गा उपलब्ध गराउन नियमावली संशोधन गर्छौंः मन्त्री तिमिल्सिना राष्ट्रिय परिचयपत्र सेवा आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म दिइने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सांसदहरूलाई कोष होइन, अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छः विनोद चौधरी



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद विनोदकुमार चौधरीले सांसदहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाइदिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

शुक्रवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सांसद कोषको कुरा हुने गरेको बताउँदै सांसदलाई कोष नभई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले आफ्नो क्षेत्रका अधुरा परियोजनाहरूलाई पूरा गर्न सांसदलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु महत्वपूर्ण रहेको दोहो¥याउनु भयो । उहाँले निर्वाचन क्षेत्रमा ट्याङ्की बनेको १० वर्ष पुग्दा पनि पाइपको अभावले जनताले पानी खान नपाएको बताउँदै यस्ता कैयौँ उदाहरणहरू रहेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले कुनै निर्वाचित सांसदले आफ्नो क्षेत्रमा भएका विकास निर्माणका योजनाहरूलाई मूल्याङ्कन, अनुगमन र बजेट अभावको खण्डमा संवद्ध मन्त्रालयले हात बलियो नपारिइदिए शृङ्खलावद्ध ढङ्गबाट विकासको प्रक्रिया अगाडी बढ्न नसक्ने धारणा राख्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “सांसद कोषको कुरा हुने गर्छ, सांसदलाई फण्ड होइन, अधिकार सम्पन्न बनाउने हो । कुनै सांसदले आफ्नो क्षेत्रका अधुरा प्रोजेक्टहरूलाई पुरा गर्न सांसदलाई अधिकार सम्पन्न बनाइनुपर्छ । कैयौँ उदाहरण म प्रश्तुत गर्नसक्छु आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको अनुभवको आधारमा । ट्याङ्की बनेको १० वर्ष भयो, पाइपको अभावले जनताले पानी खान सकेका छैनन् । तर त्यो कुरा सांसदको कुनै भुमिका छैन । निर्वाचित सांसदले आफ्नो क्षेत्रमा भएका विकास निर्माणका योजनाहरू चाहे त्यो स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय तहको होस्, यदि त्यसलाई निरन्तर मूल्याङ्कन नगर्ने हो भने, अनुगमन नगर्ने हो भने, नपुगेको पैसाको लागि सम्बद्ध मन्त्रालयहरूले उनीहरूको हात बलियो नपार्ने हो भने यो पूरै श्रृङ्खलावद्ध ढङ्गबाट विकासको प्रक्रिया अगाडी बढ्न सक्दैन ।”

उहाँले रोजगारीको लागि दैनिक तीन हजारको सङ्ख्यामा नेपालीहरू विदेशीएकोतर्फ चिन्ता व्यक्त गर्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।