१९ मंसिर २०८२, शुक्रबार
,
Latest
२३ औँ भारत–रूस वार्षिक सम्मेलन शुरु भ्रष्टाचार विरुद्ध खबरदारी गर्न सिंहदरबार पुगे जेन—जी प्रतिनिधि प्रधानमन्त्री कार्कीसँग जापानका राजदूतको शिष्टाचार भेट राजा, राजनीतिक दल र जेन–जीबीच त्रिपक्षीय सम्झौता गरियोस्ः राप्रपा प्रवक्ता शाही ईश्वरलक्षित बादलको टिप्पणीः अहिले नेतृत्वका लागि उम्मेदवारी घोषणा गर्दै हिँड्ने कुरा उपयुक्त होइन नवनियुक्त सदस्य सचिव मेहताले गरे पदभार ग्रहण अमेरिकी व्यापार दबाबपछि भारतले ब्याज दर घटायो सवारी चालक र सहचालकप्रति हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक हुनुपर्छः मन्त्री गुप्ता जनकपुर–ढल्केबर सडकखण्डका तीन स्थानमा आकासे पुल निर्माण हुँदै मानसिक स्वास्थ्य सुधारका लागि मनोपरामर्शसँगै आध्यात्मिक जीवनशैली उपयोगी हुन्छः स्वास्थ्यमन्त्री गौतम
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सांसदहरूलाई कोष होइन, अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छः विनोद चौधरी



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद विनोदकुमार चौधरीले सांसदहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाइदिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

शुक्रवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सांसद कोषको कुरा हुने गरेको बताउँदै सांसदलाई कोष नभई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले आफ्नो क्षेत्रका अधुरा परियोजनाहरूलाई पूरा गर्न सांसदलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु महत्वपूर्ण रहेको दोहो¥याउनु भयो । उहाँले निर्वाचन क्षेत्रमा ट्याङ्की बनेको १० वर्ष पुग्दा पनि पाइपको अभावले जनताले पानी खान नपाएको बताउँदै यस्ता कैयौँ उदाहरणहरू रहेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले कुनै निर्वाचित सांसदले आफ्नो क्षेत्रमा भएका विकास निर्माणका योजनाहरूलाई मूल्याङ्कन, अनुगमन र बजेट अभावको खण्डमा संवद्ध मन्त्रालयले हात बलियो नपारिइदिए शृङ्खलावद्ध ढङ्गबाट विकासको प्रक्रिया अगाडी बढ्न नसक्ने धारणा राख्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “सांसद कोषको कुरा हुने गर्छ, सांसदलाई फण्ड होइन, अधिकार सम्पन्न बनाउने हो । कुनै सांसदले आफ्नो क्षेत्रका अधुरा प्रोजेक्टहरूलाई पुरा गर्न सांसदलाई अधिकार सम्पन्न बनाइनुपर्छ । कैयौँ उदाहरण म प्रश्तुत गर्नसक्छु आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको अनुभवको आधारमा । ट्याङ्की बनेको १० वर्ष भयो, पाइपको अभावले जनताले पानी खान सकेका छैनन् । तर त्यो कुरा सांसदको कुनै भुमिका छैन । निर्वाचित सांसदले आफ्नो क्षेत्रमा भएका विकास निर्माणका योजनाहरू चाहे त्यो स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय तहको होस्, यदि त्यसलाई निरन्तर मूल्याङ्कन नगर्ने हो भने, अनुगमन नगर्ने हो भने, नपुगेको पैसाको लागि सम्बद्ध मन्त्रालयहरूले उनीहरूको हात बलियो नपार्ने हो भने यो पूरै श्रृङ्खलावद्ध ढङ्गबाट विकासको प्रक्रिया अगाडी बढ्न सक्दैन ।”

उहाँले रोजगारीको लागि दैनिक तीन हजारको सङ्ख्यामा नेपालीहरू विदेशीएकोतर्फ चिन्ता व्यक्त गर्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।