काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद धुर्वबहादुर प्रधानले सरकारले नीति तथा कार्यक्रममै जनताको अभिव्यक्तिलाई निस्तेज पार्ने काम गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको शुक्रवारको बैठकमा बोल्दै सांसद प्रधानले सरकारले व्यवस्था विरोधी गतिविधिको प्रतिवाद गर्ने नीतिको विरोध गर्दै आपत्ति जनाउनुभएको हो ।
उहाँले सरकारले न्याय प्रणालीलाई समेत दुरुपयोग गरी जनताको भावना निस्तेज गर्ने दुष्प्रयास गरिरहेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले गत चैत १५ गतेको घटनाका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न न्यायिक छानविन आयोग गठन गर्न समेत माग गर्नुभयो । उहाँले तोडफोड, आगजनी र हत्याका घटनाहरु एकअर्कालाई आक्षेपित गर्न प्रयोग गरिएको समेत टिप्पणी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि जनताको अभिव्यक्तिलाई बन्देज लगाउने विषयहरु आएका छन् । न्याय प्रणालीलाई दुरुपयोग गरी जनताको भावना निस्तेज गर्ने दुष्प्रयास गर्नु हुँदैन । त्यसकारण म सभामुख महोदयमार्फत निवेदन गर्न चाहन्छु– चैत १५ गतेको तीनकुने घटनाको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न न्यायिक छानविन आयोग गठन होस् । तोडफोड, आगजनी र हत्याका घटनाहरु एकअर्कालाई आक्षेपित गर्न प्रयोग गरिएको छ । त्यसको बारेमा स्पष्ट कुराहरु न्यायिक छानविनबाट आउने छन् । र सबैलाई स्पष्ट हुनेछ कि यो घटना कसले घटाएको हो ?’
सरकारले अगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा संविधान र व्यवस्था विरोधी गतिविधिको प्रतिवाद गर्ने नीति लिएको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारको उक्त नीतिको विरोध गर्दै आएको छ । राप्रपा राजसंस्था स्थापनाको मागसहित देशव्यापि अनिश्तिकालिन आन्दोलनको समेत घोषणा गरिसकेको छ ।
