काठमाडौँ । घोषणा गरेका आयोजनाहरु सम्पन्न नहुँदै नयाँ आयोजना थप्दै जाने प्रवृत्तिका कारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको सांसदहरुले बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बिहीवारको बैठकमा बोल्दै उनीहरुले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूका लागि छुट्टै कानून निर्माण गर्नुपर्ने र स्पष्ट मापदण्ड तय गर्नुपर्ने धारणा रोखका छन् ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद उदयबहादुर बोहराले आयोजनाहरू घोषणा भएपनि बजेटको अभावमा वर्षौंसम्म अलपत्र रहेको बताउनु भयो । उहाँले पुराना आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न नहुँदै नयाँ आयोजनाहरु थप्ने प्रवृत्तिका कारण वर्षौंसम्म अलपत्र पर्ने गरेको उल्लेख गर्नुभयो । पूर्व–पश्चिम मेट्रो आयोजना कम्तीमा १०–१५ वर्षसम्म शुरु नहुने सांसद बोहराको दाबी छ । उहाँले पुराना राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु सम्पन्न नहुँदै नयाँ आयोजनाहरु नथप्न संसदीय समितिमार्फत सरकारलाई सुझाव दिनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारहरुबाट कुन उद्देश्यका साथ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु छनोट गरिन्छ रु र ति आयोजनालाई लामो समयसम्म पनि बजेटको अभावको कारणले अलपत्र छन् । यो एकदमै दुःखको कुरा हो । एकातिर पहिले घोषणा गरेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु सम्पन्न नहुनु र अर्कोति गौरवका आयोजनाहरु थप्दै जानु १ त्यसो भएको हुनाले यस विषयमा गम्भिर भएर सरकारको ध्यान केन्द्रित गर्ने तरिकाले हामीले समितिबाट सुझाव दिँदाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । अर्को कुरा, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्येबाट पनि सरकारे निष्प्रभावि योजनाहरुलाई हटाउने भनेको छ । तर मलाई लागेको कुरा पूर्व–पश्चिम मेट्रोको आयोजना सरकारले १०÷१५ वर्षसम्म शुरु गर्ने सक्दैन । शहरी क्षेत्रका जग्गाको मुआब्जा दिन नै कठिन हुन्छ ।’
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद जगतबहादुर पार्कीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको निर्माण सम्पन्न गर्न समयसीमा तोकिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न नहुनुको कारण खोजिनुपर्ने बताउनु भयो । राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण कार्यक्रमको प्रभावकारिता बढाउनुपर्नेमा पनि उहाँको जोड छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु जति पनि घोषणा भएको छन् ति आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न नहुने समस्या छ । यस्ता धेरै आयोजनाहरु छन् । हामीले आयोजनाहरुलाई सम्पन्न गराउने कुरातर्फ जोड दिनुपर्छ । कुनैपनि आयोजनाहरुलाई समयावधि तोकिसकेपछि समयभित्रै सम्पन्न गर्नको लागि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । दोस्रो कुरा राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण कार्यक्रम छ । यसको प्रभावकारिता बढाउनुप¥यो ।’
सभापति सभापति सोनाम गेल्जेन शेर्पाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूका लागि छुट्टै कानूनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको कार्यान्वयनको लागि स्पष्ट ढाँचा नहुँदा समस्या भएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको स्पष्ट मापदण्ड निर्माण र कानून बनाउने दिशामा अघि सुझाव दिनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरुको छुट्टै कानून हुनुपर्छ । भन्नलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोना भनेको छ ठेक्का प्रक्रियादेखि विकास निर्माणका काम अरु योजनाहरु जस्तै छन् । फास्ट ट्रयाकमा जाने कि के गर्ने भन्ने कुनै खालको छैन । हामीले सरकारलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको मापदण्ड बनाउनुपर्छ भन्ने र अर्को राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको लागि छुट्टै कानून बनाएर ति आयोजनाहरुलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु स्थिति डामाडोल छ । एउटा मास्टर प्लान छैन । त्यसकारण यस सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्छ ।’
बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले दीर्घकालीन र उच्च प्राथमिकताका आयोजनाहरूको कार्यान्वयन क्षमता बढाउन आवश्यक नीति, कानून र योजना निर्माणमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने बताउनु भयो । समिति बैठकमा बिहीवार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदनको मस्यौदामाथि छलफल गरिएको छ ।
