१५ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
जगदुल्ला जलविद्युत् परियोजनाले बदल्दै डोल्पाको मुहार पुँजी बजारका लगानीकर्ताको लगानीको सुरक्षा र हितमा काम गर्न सेबोन अध्यक्ष भट्टलाई अर्थमन्त्रीको निर्देशन पुनर्वासबिनै सुकुम्बासी हटाउन खोजिएको भन्दै सरकारमाथि नारायणकाजीको आक्रोश देशभर विविध कार्यक्रमका साथ राष्ट्रिय धान दिवस मनाइयो ढिलो मनसुनपछि लुम्बिनीमा धान रोपाइँले लियो गति, २०.५ प्रतिशत क्षेत्रमा रोपाइँ सम्पन्न रुसको सेन्ट पिटर्सबर्गमा भव्यताका साथ मनाइयो ‘स्कार्लेट सेल्स’ महोत्सव युरोपमा प्रचण्ड गर्मीको लहरः जलवायु परिवर्तनका कारण जनजीवन प्रभावित चीनको सिचुआनमा ५.५ म्याग्निच्युडको भूकम्पः १३ जना घाइते ८९ अंकसहित भरतपुर अस्पताल उत्कृष्ट जमिन बाँझो राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी कृषिमा आधुनिकीकरण आवश्यकः राष्ट्रपति
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नीति तथा कार्यक्रमको कुनै औचित्य छैनः अध्यक्ष यादव



अ+ अ-

काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नीति तथा कार्यक्रमको कुनै औचित्य नरहेको बताउनुभएको छ ।

मंगलवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले नीति तथा कार्यक्रम कर्मकाण्डी धान्नु बाहेक अरु औचित्य नरहेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले नीतिगत आधारमा हेर्दा एक ठाउँमा समाजवाद उन्मुख भन्ने शब्द प्रयोग भएपनि समष्टिगत रुपमा नीति र कार्यक्रम पढ्दा यसको उद्देश्य र गन्तव्य नवउदारवादतर्फ रहेको बताउनु भयो । नवउदारवाद र समाजवाद एक अर्काका विपरित भएको बताउनु भयो ।

अध्यक्ष यादवले भन्नुभयो, ‘नीति तथा कार्यक्रम वास्तवमा कहिले कहाँबाट शुरु भएर राजा, महाराजाको पालादेखि शुरु भएर त्यसलाई कमरेडहरुले पनि धान्या हो । नत्र यसको त कुनै जरुरत र औचित्य नै छैन । यसले के गर्नु, बुक बाँड्ने, टिका टिप्पणी बाहेक के हुनेवाला छ । औचित्य के छ । यो कुरा बजेटले केही सपोर्ट गर्ला, केही नगर्ला । कर्मकाण्डमै भएपनि सरकारले ल्याएको छ । सरकारले आफ्ना नीति राख्ने हो । नीतिगत आधारमा हेर्दा एक ठाउँमा समाजवाद उन्मुख भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ । तर समष्टिगत रुपमा नीति र कार्यक्रम पढ्दा यसको उद्देश्य र गन्तव्य नवउदारवादतर्फ छ । नवउदारवाद र समाजवाद एक अर्काका विपरित कुरा हुन् ।’

अध्यक्ष यादवले समाजवादउन्मुख भएको भए उपभोक्ता वर्ग, गरिव, किसान, मजदुर, सर्वहारा,मधेसी, आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक, दलित, महिला, विपन्न वर्गलाई केन्द्रमा राखेर नीति तय गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताउनु भयो ।