१९ भाद्र २०८३, शुक्रबार
,
Latest
भोटेकोशी बाढीः कुशको शव बनाएर आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिँदै रसुवा बाढीबाट ७ हजार ५ सयभन्दा बढी घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त, ३२ हजार नागरिक प्रभावित केरुङ नाका जोड्ने सडक सात दिनपछि पुनः सञ्चालनः चुनौतीपूर्ण भूगोल र प्रतिकूल मौसम कसरी मिल्यो… चौलानी नदी आंशिक थुनिएकाबारे मुख्यमन्त्री भट्टको चासो, सतर्क रहन आग्रह म्याग्देमा व्यवसाय विस्तारसँगै आत्मनिर्भरता बढ्दै भोटेकोशी बाढीः त्रिशूली–३ ‘ए’ मा खोज तथा उद्धार जारी रसुवा बाढीः मधेसका ३१ जना सम्पर्कमा, १६७ अझै बेपत्ता एसियाली खेलकुदका खेलाडीलाई पहिलोपटक विमानस्थलमै ‘भीआईपी’ सुविधा भोटेकोशी बाढीपछि पर्यटन पुनरुत्थानका लागि क्षतिको विवरण संकलनदेखि वैकल्पिक सडक र नाका सञ्चालनसम्मको पहल कृष्ण जन्माष्टमीः कृष्ण मन्दिरका चारै ढोका खुला, विशेष आरती गरिँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नीति तथा कार्यक्रमको कुनै औचित्य छैनः अध्यक्ष यादव



अ+ अ-

काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नीति तथा कार्यक्रमको कुनै औचित्य नरहेको बताउनुभएको छ ।

मंगलवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले नीति तथा कार्यक्रम कर्मकाण्डी धान्नु बाहेक अरु औचित्य नरहेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले नीतिगत आधारमा हेर्दा एक ठाउँमा समाजवाद उन्मुख भन्ने शब्द प्रयोग भएपनि समष्टिगत रुपमा नीति र कार्यक्रम पढ्दा यसको उद्देश्य र गन्तव्य नवउदारवादतर्फ रहेको बताउनु भयो । नवउदारवाद र समाजवाद एक अर्काका विपरित भएको बताउनु भयो ।

अध्यक्ष यादवले भन्नुभयो, ‘नीति तथा कार्यक्रम वास्तवमा कहिले कहाँबाट शुरु भएर राजा, महाराजाको पालादेखि शुरु भएर त्यसलाई कमरेडहरुले पनि धान्या हो । नत्र यसको त कुनै जरुरत र औचित्य नै छैन । यसले के गर्नु, बुक बाँड्ने, टिका टिप्पणी बाहेक के हुनेवाला छ । औचित्य के छ । यो कुरा बजेटले केही सपोर्ट गर्ला, केही नगर्ला । कर्मकाण्डमै भएपनि सरकारले ल्याएको छ । सरकारले आफ्ना नीति राख्ने हो । नीतिगत आधारमा हेर्दा एक ठाउँमा समाजवाद उन्मुख भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ । तर समष्टिगत रुपमा नीति र कार्यक्रम पढ्दा यसको उद्देश्य र गन्तव्य नवउदारवादतर्फ छ । नवउदारवाद र समाजवाद एक अर्काका विपरित कुरा हुन् ।’

अध्यक्ष यादवले समाजवादउन्मुख भएको भए उपभोक्ता वर्ग, गरिव, किसान, मजदुर, सर्वहारा,मधेसी, आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक, दलित, महिला, विपन्न वर्गलाई केन्द्रमा राखेर नीति तय गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताउनु भयो ।