२७ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ, हचुवाका भरमा निर्णय नगरौँः वर्षमान पुन देउवालाई ‘मोहरा’ बनाएर काँग्रेस कमजोर पार्ने खेल भइरहेको छः महामन्त्री घिमिरे सरकारी कार्यालयमा पेश गर्ने निवेदनको ढाँचामा एकरूपता ल्याउन सरकारको निर्देशन कार्यकाल बाँकी छँदै दुई सचिवले छाडे पद ग्यास अभावमा चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थीलाई १०० रुपैयाँमै खाना कांग्रेस इतर समूहको राष्ट्रिय भेला साउन २९ देखि ३१ गतेसम्म,देउवाले उद्घाटन गर्ने परिपक्व कूटनीतितर्फ प्रधानमन्त्री शाहः भारत र चीनसँग व्यावहारिक संवाद बडीमालिका मेला भदौ १ देखि, तयारी सुरु ग्यासको अनलाइन ट्र्याकिङ प्रणालीको निर्माण गर्न थालेका छौँ : मन्त्री गौरीकुमारी मधेसमा विद्युत् पूर्वाधार विस्तार तीव्र, नयाँ प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माण अघि बढ्दै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नीति तथा कार्यक्रमले आशा र विश्वास पैदा गर्न सकेनः नारायणकाजी श्रेष्ठ



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभामा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद नारायणकाजी श्रेष्ठले नीति तथा कार्यक्रमले जनतामा आशा र विश्वास पैदा गर्न नसकेको अरोप लगाउनुभएको छ ।

सोमवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा सरकारले प्रश्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलमा भाग लिदै उहाँले यस्तो अरोप लगाउनुभएको हो । उहाँले नीति तथा कार्यक्रमले देशको वर्तमान अवस्था र आवश्यकतालाई सम्बोधन नगरेको बताउनु भयो । नीति तथा कार्यक्रममा समस्या समाधान गर्ने कुनैपनि ठोसपन नभएको बताउनु भयो । देशको अवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी आफ्नो पार्टीको विगतको सरकारले क्रमभंगताको दिशामा पहल गरेको भएपनि अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम यथास्थितिवादलाई निरन्तरता दिएको बताउनु भयो । उहाँले नीति तथा कार्यक्रमलाई परम्परागत निबन्धको संज्ञा दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले प्रश्तुत गरेको अर्थिक वर्ष २०८२/   ०८३ को नीति तथा कार्यक्रमले देशको वर्तमान अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । र यो त्यसदिशातर्फ समाधानमुखी, गम्भीरता, स्पटता र ठोसपन पनि यसमा छैन । हामीले यस अगाडि राष्ट्रको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी केही क्रमभंगताको दिशातिर ठोस पहलकदमी गरेका थियौँ । आवश्यकता त्यसकिसिमको क्रमभंगतालाई निरन्तरता दिनु थियो तर यसले पछाडि फर्किएर यथास्थितिवादलाई निरन्तरता दिएको छ । त्यसकारण यो नीति तथा कार्यक्रम वक्तव्य यथास्थितिलाई निरन्तरता दिने परम्परागत निबन्धको रुपमा आएको छ । यसले कुनै आशा र विश्वास पैदा गर्न सकेको छैन ।’

सांसद श्रेष्ठले अङ्कको हिसावले वर्तमान सरकार वैधानिक भएपनि औचित्य गुमाउँदै गएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम भएकाले गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नु आवश्यक नभएको जिकिर गर्नुभयो ।