४ श्रावण २०८३, सोमबार
,
Latest
प्रधानमन्त्री शाहले आज पुँजी बजार र बीमा क्षेत्रका सरोकारवालासँग छलफल गर्दै अमेरिकी आक्रमणपछि इरानको प्रतिकार तीव्र सरकारको परराष्ट्र नीतिः भूराजनीतिक जटिलतामा थपिँदै कूटनीतिक शून्यता पहिराले अवरुद्ध चितवन तर्फको सडक खुल्यो, धादिङ तर्फ अझै अवरुद्ध स्पेनले उपाधि उचालेसंगै सकियो विश्वकपको उत्सव-फोटो फिचर कर्णालीमा हिमालय आँखा अस्पतालको सेवा विस्तार, एक वर्षमा १७ हजारलाई सेवा च्याउ खोज्न निकुञ्ज गएका तीन महिला फेला , १४ जना सम्र्पकविहीन इजाजत प्राप्त चिकित्सकलाई मान्यता दिने व्यवस्था मिलाउन आग्रह इरानमाथि अमेरिकी सेनाको लगातार नवौँ रात हवाई आक्रमण जारी भारतको गुजरातमा अवैध पटाका कारखानामा विस्फोटः ५ जनाको मृत्यु, १० घाइते
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

रास्वपाको प्रश्नः सरकार गठनको १० महिना भइसक्यो जिबी राईलाई पक्राउ गरेर कहिले नेपाल ल्याइन्छ ?



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद गणेश पराजुलीले सहकारी ठगी संलग्न गोर्खा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष गीतेन्द्रबाबु (जिबी) राईलाई कहिले पक्राउ गरेर नेपाल ल्याइन्छ ?भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा बोल्दै सांसद पराजुलीले सरकार सञ्चालनको दश महिना पुग्दासमेत राईलाई पक्राउ नगरिएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले सरकारी ठगीमा संलग्न आफ्ना पार्टी कार्यकर्ता समेत मुछिने डरले सरकारले राईलाई पक्राउ नगरेको उहाँको आरोप छ । उहाँले सांसद पराजुलीले रास्वपाले सहकारी पीडितका मुद्दा उठाउँदै आएको र अघिल्लो वर्ष नै सरकारले पीडितको रकम फिर्ता गर्न सुझाव दिएको पनि स्मरण गराउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘तपाइकै पार्टीले सरकार सञ्चालन गरेको दश महिना पूरा भइसक्यो । गितेन्द्रबाबु९जिबी० राईलाई कहिले पक्राउ गरेर नेपाल ल्याइन्छ ?जनताले प्रश्न सोध्ने गरेका छन् । बाहिर आएअनुसार १६ अर्बमध्ये ७ अर्ब मात्र जिबी राईले आफूले ल्याएको र तिर्छु भन्ने सुनियो । ९ अर्बको भागेदार को को हुन् भन्ने तथ्यको उजागर हुने हुँँदा जिबी राईलाई पक्राउ नगरिएको हो भनेर जनता त हल्ला गर्दैछन् नि । के त्यस्तै हो ? रास्वपाले सहकारीका समस्या समाधान गर्न आवाज मात्र उठाएको छैन । सहकारी पीडितको रकम नै फिर्ता गर्न सरकारलाई अघिललो वर्ष सुझाव नै पेस गरेको छ ।’

सहकारी ठगीमा संलग्न पीडकलाई कानूनी कठघरामा उभ्याउँदै पीडितहरुको वचत रकम फिर्ता गर्न सांसद पराजुलीले चेतावनीसहित सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।