५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै सरकार प्रतिशोधात्मक बन्दै गएको देउवाको आरोप, लोकतन्त्र र संविधान रक्षाका लागि एकजुट हुन आग्रह सिर्सिया नदी प्रदूषणमा सरकारको कडाइ, जगदम्बा र अशोक स्टिलसहित ११ उद्योगलाई १०–१० लाख जरिवाना कीर्तिपुरमा कारभित्र जलेर मृत्यु भएका व्यक्तिको पहिचान खुल्यो निजी शिक्षा–स्वास्थ्यमा ३% समता कर खारेज, गगन थापाले गरे स्वागत बढ्दो सामाजिक निराशा र असन्तुष्टि चिर्न सरकार र प्रतिपक्ष सँगसँगै उभिन जरुरीः विश्वप्रकाश शर्मा रास्वपा नेता बाहेकको मात्रै सम्पती छानविन गर्छौं भन्न पाइँदैनः नेकपा नेता दाहाल नीतिगत स्पष्टता भएपनि काँग्रेसले समयको नेतृत्व गर्न सकेन : भीष्मराज आङ्देम्बे प्रदेशमा काँग्रेससँग सत्ता सहकार्य टुटे प्रतिपक्षमा बस्छौँः एमाले नेता तामाङ राजनीतिमा व्याप्त विकृति र जनअसन्तुष्टि सम्बोधन नगरिए विस्फोट हुनसक्छः गगन थापा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

तीनकुने घटनामा राज्यले मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेको पुष्टि भइसक्योः प्रमुख सचेतक शाही



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले तीनकुने घटनामा सरकारले मानव अधिकारको उल्लङ्घन गरेको पुष्टि भएको भन्दै न्यायिक छानबिन समिति गठनको माग गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा बोल्दै सांसद शाहीले ४० दिनदेखि रविन्द्र मिश्रसहितका व्यक्तिहरू थुनामा रहेको उल्लेख गर्दै राज्यले अत्यधिक दमन गरिरहेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले पोखरामा बेलुन पड्किँदा न्यायिक छानबिन समिति बनाउने सरकारले सविन महर्जनको गोली हानेर मारिँदा समेत मौन बसेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले राज्य आतंक अत्याधिक ज्यादा गरेको छ । ४० दिनदेखि रविन्द्र मिश्र लगायतका साथीहरु आजपनि थुनामा छन् । तीनकुनेमा भएको घटनामा विभिन्न मानव अधिकारसम्बन्धी संघ संगठनहरुले राज्यले मानव अधिकारको गम्भिर र ठाडो उल्लङ्घन गरेको भनेर पुष्टि समेत गरिसकेको छ । तर राज्य थुनिराखेको छ । राज्यलाई म सोध्न चाहन्छु, पोखरामा बेलुन पड्किँदासम्म तिमीहरु न्यायिक छानविन समिति बनाउनेले दिनदहाडै सविन महर्जनलाई टाउकोमा गोली हानेर हत्या गर्नेलाई किन न्यायिक छानविन समिति बनाउँदैन ? न्यायिक छानविन समिति आवश्यक छ ।’

उहाँले थुनामा रहेका राप्रपा नेताहरुलाई तत्काल छोड्न समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो ।




भर्खरै