काठमाडौं । राज्य प्रशासनबाट भएको गैरन्यायिक हत्याको विषयमा गरिएको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग उदासीन देखिएको छ । २०७६ सालको कात्तिकमा विप्लव नेकपाका सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेलको प्रहरीबाट हत्या भएको विषयलाई आयोगले गैरन्यायिक हत्या भनेर रिपोर्ट सार्वजनिक गरे पनि त्यसअघि भएका घटनाको विषयमा आयोगले मुख खोलेको छैन । ५ असार २०७६ मा राज्यद्वारा प्रतिबन्धित पार्टी विप्लव नेकपाका सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेलको प्रहरीबाट हत्या भएको थियो । सो हत्यालाई प्रहरीको भिडन्तमा नभई प्रहरीले बल प्रयोग गरेर हत्या भएको ठहर गरेको थियो । सर्लाही घटनाको अनुसन्धानमा खटिएका आयोगका सदस्य गोविन्द पौड्यालले सो घटनामा कुमार पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएर मारेको विज्ञप्तिमार्फत जनाएका थिए ।
पौडेल हत्यामा संलग्न प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेवप्रसाद साह र प्रहरी हवल्दारद्वय विनोद साह र सत्यनारायण मिश्रलाई तत्काल निलम्बन गरी फौजदारी अभियोग मुद्दा चलाउन र प्रहरी निरीक्षक किरणप्रसाद न्यौपाने र प्रहरी नायब निरीक्षक सूर्यकुमार कार्कीले घटनाको मुचुल्का गर्दा त्रुटिपूर्ण तवरले कार्य गरेकाले सचेत गराउन निर्देशन दिएको थियो । तर, अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । तत्कालीन प्र्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाललाई मानवअधिकार आयोगले दोषी देखाएको थियो ।
दुई वर्षअघि मुठभेडकै नाममा भक्तपुरमा मारिएका बालक अपहरणकर्ताद्वय सिन्धुपाल्चोकका गोपाल तामाङ र नुवाकोटका अजय तामाङको विषयलाई आयोगले अझै टुंगोमा पु¥याउने सकेको छैन । ११ वर्षीय बालक निशान खड्कालाई अपहरणपछि मारेको आरोपमा तामाङद्वय महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीद्वारा मारिएका थिए । घटनामा संलग्न भएको अभियोगमा पक्राउ परेपछि जंगलमा लगेर मारेको भन्दै तामाङको परिवारले मानवअधिकार आयोगमा छानबिनका लागि उजुरी दिएका थिए । आयोगले सो विषयमा छानबिन टुंगोमा पुर्याइसकेको जनाए पनि यथार्थ अझै बाहिर ल्याउन सकेको छैन ।
उजुरीका आधारमा आयोगले तत्कालीन आयुक्त प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) मनोज न्यौपानेलाई बोलाएको थियो । सो क्रममा आयोगले मागेको जवाफमा डिआइजी न्यौपानेले प्रतिवाद गरेका थिए । सो विषयको छानबिन अझै पनि आयोगले टुंग्याउन सकेको छैन । २१ फागुन २०७१ देखि प्रहरीबाट भएको इकाउन्टर सक्कली थियो कि नक्कली, अझै आयोगले प्रस्ट पार्न सकेको छैन । काठमाडौं भीमढुंगामा प्रहरीमाथि गोली प्रहारपछि जवाफी कारबाहीमा मारिएको भनिएका दिनेश अधिकारी ‘चरी’ की प्रेमिका खुस्बु ओलीले दिएको उजुरी आयोगमा लामो समयदेखि थन्किएर बसेको छ । आयोगले सो विषयमा अझै कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन ।
त्यस्तै, इन्काउन्टरको शृंखलामा ३ भदौ २०७२ सालमा काठमाडौंको बीचमै अर्का डनकुमार श्रेष्ठ ‘घैंटे’लाई प्रहरीले मार्यो । सो घटनाको विषयमा मानवअधिकार आयोगले छानबिन थालेको ५ वर्ष पुग्यो, अझै टुंगोमा पु¥याउन सकेको छैन । उनले आफ्नो हत्या हुन सक्ने आँकलन गरेर २७ असारमै आयोगमा जीवन रक्षाको माग गर्दै निवेदन दिएका थिए । तर, आयोगबाट सुनुवाइ भएन । द्वन्द्वका क्रममा सक्रिय रहेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग गणतन्त्रपछि प्र्रायः निष्प्र्रभावी बनेको छ । गणतन्त्र स्थापनासँगै मधेसमा प्रहरीबाट भएको दमनमा २ सय ८१ जनाको गैरन्यायिक हत्या भएको र त्यसमा १ सय ३२ सुरक्षाकर्मी दोषी भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकारसम्बन्धी उच्च आयुक्तको कार्यालयले रिपोर्ट सार्वजनिक गरे पनि नेपालको आयोग भने मौन बस्यो । तर, दोषी देखिएकालाई कारबाहीको साटो बढुवा र पदोन्नति गर्ने काम गर्यो ।
गणतन्त्र स्थापनापछि आयोग क्रमशः निष्प्रभावी बन्न थाल्यो । गणतन्त्रपछि मधेस आन्दोलन सुरु भयो । विशेष सुरक्षा नीति लगाएपछि तराईमा सुरक्षाकर्मीको नियोजित दमन बढेको मधेसका मानव अधिकारवादी संस्थाले प्रतिवेदन नै तयार गरेका थिए । तर, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाले यस विषयलाई सशक्त रूपमा उठाए पनि आयोग मौन नै बस्यो । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकारसम्बन्धी उच्च आयुक्तको कार्यालयले २०६५ देखि २०६८ को मधेस आन्दोलनमा २८१ गैरन्यायिक हत्या भएको र त्यसमा १३२ सुरक्षाकर्मी दोषी देखिएको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको थियो । राजधानी दैनिक
