३ पुष २०८२, बिहीबार
,
Latest
जेन–जी सम्झौतापछि निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण गर्नेहरु कारबाहीमा पर्दैन की भन्ने संशय देखियोः ढकाल एमाले उपमहासचिवमा लेखराज, रघुवीर र योगेश विजयी एमाले उपाध्यक्षमा पृथ्वी ,विष्णु ,रामबहादुर,गोकर्ण र रघुजी बिजयी एमाले महासचिवमा शंकर पोखरेल विजयी एमाले अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली विजयी झुठ्ठा विवरण पेस गरी नागरिकता र राहदानी बनाउने तीन जना पक्राउ मतगणना अपडेटः उपमहासचिवमा शीर्ष तीनमा परेनन् विष्णु रिमाल १ हजार १३९ मत गन्दा ओलीको ८४३ मत, अरु कसले कति पाए (सूचीसहित) सरकारी संरचना निर्माणमा स्वदेशी वन पैदावारको प्रयोग बढाउनुपर्छः मन्त्री चौलागाईं चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघ गणना सुरु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘एक स्थानीय तह : एक स्मार्ट हुलाक’



अ+ अ-

काठमाडौँ।  सरकारले सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक सहिष्णुता र सुशासन प्रवर्द्धन गर्न सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन र प्रयोगलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन प्रभावकारी नियमन गर्नेभएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारकोे आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै  सञ्चार र निगरानी क्षमतामा वृद्धि गर्न नेपालको आफ्नै भू–उपग्रह सञ्चालनको आधार तयार गरिने बताउनुभयो । अति संवेदनशील सूचना प्रविधि, पूर्वाधारको सुरक्षा र निरन्तरताको सुनिश्चितता गर्दै उहाँले सुरक्षित साइबर स्पेस निर्माण गर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

दूरसञ्चार क्षेत्रमा नवीनतम प्रविधिको प्रयोग र पूर्वाधारको व्यवस्थापनमार्फत गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवाको देशव्यापी पहुँच विस्तार गरिनेछ । सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको सबलीकरण गर्दै आमसञ्चार सामग्री उत्पादन, प्रकाशन र प्रसारणलाई प्रभावकारी बनाइनेछ”, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

सरकारले हुलाक सेवाका पूर्वाधारलाई व्यवस्थित गर्दै कार्यक्षेत्रको विविधीकरण, सेवा प्रवाहमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्नुका साथै एक स्थानीय तहः एक स्मार्ट हुलाक’ को अवधारणाको कार्यान्वयन गर्ने भएको छ ।

सरकारले सुरक्षण मुद्रणलाई दिगो र भरपर्दो रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनुका साथै  डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाइने भएको छ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नवीनतम प्रविधिको विकास र विस्तारका लागि डिजिटल इकोसिस्टम निर्माण गर्ने र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको विकास र नैतिक प्रयोगका लागि संस्थागत र कानुनी आधार तयार गर्ने सरकारको योजना छ । रासस