२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
महानगरपालिकाको लगानीमा ‘नारायण गोपाल-पेमला गीत गंगा भवन’ निर्माण : उपप्रमुख डंगोलबाट उद्घाटन इजरायलको ‘पूर्ण फिर्ता’ बिना गाजा युद्धविराम अधुरो हुने कतारका प्रधानमन्त्रीको भनाइ एनपिएलः रोसिङटनको अर्धशतकमा पोखरा आठ विकेटले विजयी अविश्वास बढेको छ, सुरक्षाका लागि सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छः सभामुख घिमिरे अध्यक्ष ओलीबाट महाधिवेशन विशेष ई–बुलेटिन शुभारम्भ पार्टीको १५औँ महाधिवेशन र निर्वाचनको तयारी सँगसँगैः महामन्त्री थापा धादिङको धुनिबेसीमा एकै ठाउँमा सात सवारी दुर्घटना मुलुकमा अब धुमधामका साथ समाजवाद आउँछः माधव नेपाल अन्य प्रदेशहरुमा पनि एमाले बाहेकको समीकरण बन्छः दाहाल प्रधानमन्त्रीले मलाई पक्राउ गर्न दबाब दिइरहनुभएको छः ओली
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारको घोषणाः स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सरकारी सेवामा इन्टर्न, कमाउँदै पढ्ने नीतिको लागू



अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सरकारी सेवामा इन्टर्नलाई प्रयोग गर्ने घोषणा गरेको छ ।

शुक्रवार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो जानकारी गराउनुभएको हो ।

उहाँले स्नातक तहभन्दा माथिका विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न अनुसन्धान संस्थाहरूमा आवद्ध गरिने बताउनु भयो । उहाँले हप्तामा बढीमा २० घण्टा कामको न्युनतम ज्याला निश्चित गरी कमाउँदै पढ्ने नीतिको लागू गरिने घोषणा गर्नुभयो । उहाँले निकट भौगोलिक क्षेत्रलाई लक्षित गरी आवासीय विद्यालयहरू खोलिने जिकिर गर्नुभयो । नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले निजी विद्यालयको लागि राष्ट्रिय मापदण्ड जारी गर्ने, शिक्षक दरबन्दीपूर्वक पुनरावलोकन गर्ने, विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा शिक्षक बैङ्कको स्थापना गर्ने, शिक्षकको राष्ट्रिय योग्यता मापदण्ड जारी गर्ने तथा शिक्षक किताब खानाका काम प्रणालीगत रूपमा क्रमशः प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने घोषणा गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सरकारी सेवामा इन्टर्नलाई प्रयोग गरिनेछ । स्नातक तहभन्दा माथिका विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न अनुसन्धान संस्थाहरूमा आवद्ध गरिनेछ । बढीमा हप्तामा २० घण्टा कामको न्युनतम ज्याला निश्चित गरी कमाउँदै पढ्ने नीतिको लागू गरिनेछ । निकट भौगोलिक क्षेत्रलाई लक्षित गरी आवासीय विद्यालयहरू खोलिनेछ । निजी विद्यालयको लागि राष्ट्रिय मापदण्ड जारी गर्ने, शिक्षक दरबन्दीपूर्वक पुनरावलोकन गर्ने, विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा शिक्षक बैङ्कको स्थापना गर्ने, शिक्षकको राष्ट्रिय योग्यता मापदण्ड जारी गर्ने तथा शिक्षक किताब खानाका काम प्रणालीगत रूपमा क्रमशः प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिनेछ ।”

उहाँले उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमा आधारित बनाइने घोषणा समेत गर्नुभयो । –