२७ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
संसदीय समितिमा प्रहरी महानिरीक्षकको असन्तुष्टिः ‘संस्थाको मर्यादा र गरिमाको ख्याल गरियोस्’ कारागार तथा बाल सुधार गृहहरुलाई दण्डात्मक संस्था नभई पुनःस्थापना केन्द्रका रुपमा विकास गर्न संसदीय उपसमितिको… राजनीतिक खिचातानीको मारमा स्थानीय गौरवका आयोजना ‘द एभरेस्ट ड्रीम’ले अमेरिकामा जित्यो उत्कृष्ट डकुमेन्ट्री फिल्म अवार्ड काठमाडौंमा पोर्चुगलको कन्सुलर कार्यालय खुल्ने भएपछि एनआरएनए पोर्चुगलले सरकारलाई दियाे धन्यवाद चुनावी परिणाम र युवा नेतृत्वको क्याबिनेटले मात्रै सपना पूरा हुँदैन, सरकारले काम गर्नुपर्छः सभापति लामिछाने संसदीय अभ्यासलाई मर्यादित बनाउनुपर्नेछः सचेतक राई सवारी चाप व्यवस्थापनमा पूर्वाधारदेखि प्रविधिसम्म जोड दिन सरोकारवालाको माग रास्वपा वैकल्पिक होइन, निर्विकल्प शक्ति बन्नुपर्छः सभापति लामिछाने सवारी आयातमा व्यवसायी ‘खरायो’, पूर्वाधार निर्माणमा सरकार ‘कछुवा’ भयो : व्यवसायी थापा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित



अ+ अ-

काठमाडौँ । ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित भएको छ ।

सभाको मंगलवारको बैठकले उक्त विधेयकलाई बहुमतले पारित गरेको हो । मंगलवार विधेयकमाथिको सैद्धानितक छलफलपछि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ लाई पारित गरियोस् भनी प्रश्ताव प्रश्तुत गर्नुभएको थियो । सो प्रस्तावलाई संसदका बहुमत सांसदहरुले सहमति जनाएका हुन् । विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री चौरसियाले उक्त विधेयकले प्रचलित कानूनमा रहेका प्राविधि त्रुटीहरुको सुधार गर्दै नेपालको दिगो विकास, सुशासनको प्रत्याभुति र वातावरण संरक्षणमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रश्तुत विधेयकमा रहेका व्यवस्थाबाट प्रचलित कानूनमा रहेका विविध प्राविधिक त्रुटी सुधार हुनुका साथै नेपालको दिगो तथा सन्तुलित विकास र सुशासनको प्रत्याभुति, वातावरण संरक्षण र नागरिकमैत्री शासन कायम गर्ने राज्यको उद्देश्य पुरा गर्न टेवा पुग्ने देखिन्छ ।’

अब यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा जान्छ । राष्ट्रिय सभाले पारित गरेपछि पुनः प्रतिनिधि सभामा आउनेछ । सभामुख हुँदै राष्ट्रपति कहाँ पुगेपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेसँगै ऐनको रुपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।




भर्खरै