काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपाली आकाश सुरक्षित रहेको सन्देश दिनुपर्ने बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा “नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक २०८१ माथि विचार गरियोस्” भन्ने प्रश्तावमाथि छलफल गर्दै उनीहरूले यस्तो बताएका हुन् ।
सो अवसरमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ) र युरोपेली युनियन (इयु)ले नेपाली आकाशलाई कालोसूचीमा राखेको बताउँदै अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई नेपालको सेवा विश्वसनीय र भरपर्दो रहेको सन्देश दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको आकाश सुरक्षित रहेको विश्वास दिलाउँदै नेपाली आकाशमा सजिलै यात्रा गर्न सक्छौँ भन्ने सन्देश ऐनका माध्यमबाट दिनु आवश्यक बताउनु भयो । आइकाओ र इयुको कालोसूचीबाट हटाउनको लागि नेपालको आकाश सुरक्षित र कानुन पारदर्शी छ भन्ने सन्देश दिने गरी अगाडी बढ्न जरुरी रहेको उहाँले जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “हामीले दिने सेवा अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई कसरी विश्वसनीय र भरपर्दो तुल्याउने भन्ने हाम्रो कानूनमै उल्लेख भएको अवस्थामा हामीले राम्रोसँग यसलाई अगाडी बढाउन सक्छौँ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई विश्वसनीय र भरपर्दो तुल्याउने गरी कानून तर्जुमा हुनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि नेपालको आकाश सुरक्षित छ, नेपाली आकाशमा सजिलै र सुरक्षित यात्रा गर्न सक्छौँ भन्ने सन्देश ऐनका माध्यमबाट दिनु आवश्यक छ । कालोसूचीबाट हटाउनको लागि एकदमै पारदर्शी हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई विश्वास दिन सक्ने गरी नेपालको आकाश सुरक्षित र कानुन पारदर्शी छ भन्ने सम्बन्धमा हामी अगाडी बढ्न जरुरी छ ।”
नेकपा (एमाले) का सांसद एकनाथ ढकालले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार विकास तथा बिस्तार गर्न प्रभावकारी नियमन गरी नागरिक उड्डयन सेवालाई सुरक्षित, नियमित, गुणस्तरीय, भरपर्दो र सर्वसुलभ बनाउन विधेयक पेश गर्नु स्वागतयोग्य रहेको बताउनु भयो । उहाँले बलियो नियामक निकायको अभावले हवाई दुर्घटना दोहोरिएको भन्दै उठाइने चासोलाई विधेयकले सम्बोधन गर्ने अपेक्षा राख्नुभयो । उहाँले उक्त विधेयकलाई आवश्यकताअनुसार थप परिष्कृत र परिमार्जन गरी अगाडी बढाउनु उपयुक्त हुने जिकिर गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार विकास तथा विस्तार गर्न प्रभावकारी नियमन गरी नागरिक उड्डयन सेवालाई सुरक्षित, नियमित, गुणस्तरीय, भरपर्दो र सर्वसुलभ बनाउन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक पेश गर्नु स्वागतयोग्य छ । बलियो नियामक निकायको अभावले हवाई दुर्घटना दोहोरिएको भन्दै उठाइने चासो अब सम्बोधन गर्न सकिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । विधेयकलाई आवश्यकताअनुसार थप परिष्कृत र परिमार्जन गरी अगाडी बढाउनु उपयुक्त हुन्छ ।”
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले विधेयकमा स्वतन्त्र अपिल न्यायाधिकरणको व्यवस्था उल्लेख गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले भारत र अस्ट्रेलियालगायतका देशहरूमा नागरिक उड्डयन सम्बन्धी विवाद सुल्झाउन विशेष अपिल निकायहरू रहेको बताउँदै विधेयकलाई उक्त कुरालाई समावेश गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले स्वतन्त्र अपिल न्यायाधिकरणको व्यवस्थाले कानूनी निरूपणमा अदालतको बोझ हटाउनुका साथै छिटोछरितो हिसावले द्वन्द्वको पनि समाधान गर्न मद्दत पु¥याउने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले विधेयकले प्राधिकरणलाई आर्थिक स्वायत्तता दिएको भएपनि त्यसको जिम्मेवारीलाई सिर्जना नगरेको बताउँदै बाह्य लेखा परीक्षणको दायित्व थप गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भयो ।
खनालले भन्नुभयो, “यो विधेयकमा स्वतन्त्र अपिल न्यायाधिकरणको व्यवस्था छैन । भारत र अस्ट्रेलियालगायतका देशहरूमा नागरिक उड्डयन सम्बन्धी विवाद सुल्झाउन विशेष अपिल निकायहरू जस्तैः न्यायाधिकरण अदालतजस्ता हुन्छ । उदाहरणको लागि कुनै पाइलटलाई अस्ट्रेलियाको प्राधिकरणले उडानमा रोक लगायो भने त्यो निर्णय चित्त बुझेन भने उ अस्ट्रेलियाली प्रशासनिक न्यायाधिकरणमा जानसक्छ, अपिल गर्नसक्छ । त्यस्तो व्यवस्थाले कानूनी निरूपणमा अदालतको बोझ हटाउनुका साथै छिटोछरितो हिसावले द्वन्द्वको पनि समाधान गर्न मद्दत पु¥याउँछ । यो विधेयकले प्राधिकरणलाई आर्थिक स्वायत्तता दिएको छ, तर यसको जिम्मेवारी सिर्जना गरेको छैन । यसमा वाह्य लेखा परीक्षणको दायित्व थप गर्नुपर्ने देखिन्छ ।”
छलफलमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का सांसद प्रेम सुवालले सरकारी निकायलाई स्वायत्त बनाउनु उपयुक्त नहुने धारणा राख्नुभयो । उहाँले विधेयकमा स्वायत्त प्राधिकरण भनेर उल्लेख गरिएको भन्दै त्यो नमिल्ने बताउनु भयो । सुवालले वायुयान, बैङ्क, वित्तीय संस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्नसँग सम्बन्धित जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताउँदै हवाई सेवालाई निजीको जिम्मा दिनु गलत रहेको धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सरकारको एउटा निकायलाई स्वायत्त बनाउनु कसरी उपयुक्त होला । स्वायत्त संस्था त जनताको प्रतिनिधिहरूको संस्था हुन्छ । जहाँ विकेन्द्रीकरण हुन्छ । अब सरकार छ , के मन्त्रालयहरू सबै स्वायत्त हुन्छ ? प्रधानमन्त्रीअन्तर्गत होइन , मन्त्रालय अन्तर्गतको संस्था भनेको मन्त्री अन्तर्गतको संस्था हुन्छ, स्वायत्त होइन । स्वायत्त बनाउनुको अर्थ अर्को एउटा सरकार बनाउनु जस्तो हो । त्यस कारणले यो विधेयकमा स्वायत्त प्राधिकरण भनेर जुन आएको छ, त्यो मिल्दैन । वायु यान, बैङ्क, वित्तीय संस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्नसँग काम भनेको सरकारले जिम्मा लिनुपर्छ । आकाशमा उड्ने कुरा व्यक्तिलाई जिम्मा दिएर हुन्छ? त्यस कारण सरकार केही गर्न नसक्ने, भोली यसरी नै सिंहदरबार तपाईँहरूले छोड्दै जानुभयो भने देश रहन्छ ? त्यस कारण यो मिल्दैन । कुन चिज सरकारले गर्ने र कुन निजीले भन्ने कुरा सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्छ ।”
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डेले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक २०८१ माथि विचार गरियोस् भनी प्रश्ताव प्रश्तुत गर्नुभएको थियो । प्रश्तावमाथि छलफल गर्दै सांसदहरूले हवाई सेवालाई सुरक्षित बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
