३ पुष २०८२, बिहीबार
,
Latest
निवार्चनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस, जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप नेकपा एमालेका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूद्वारा शपथ ग्रहण रवि विदेश जानुपरे अदालतलाई पूर्व जानकारी गराउनुपर्ने, यस्तो छ अदालतको आदेश नेपाल एक चीन नीतिप्रति प्रतिवद्ध छ, सञ्चारमन्त्री खरेल रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न आदेश प्रधानमन्त्रीलाई जेनजी प्रतिनिधिको सुझाव– घाइते र शहीद परिवारका माग पूरा गर्न नसक्ने भए तीर्थयात्रा जानु यस्तो बन्यो एमालेको टिम सरकारका क्रियाकलाप जेन–जी आन्दोलनले उठाएका मुद्दाको पक्षमा छैनन्ः जेन–जी प्रतिनिधि लेनिन बिष्ट रवि र छविको मुद्दामा बहस सकियो जेन–जी आन्दोलनका घाइते, शहीद परिवारलाई निःशुल्क वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने व्यवस्था मिलाइँदैछः श्रममन्त्री भण्डारी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

लालपुर्जा पाएपछि धार्चेका भूमिहीन दलित परिवार खुसी



hUUffwgL nfnk’hf{ kfPkl5 ;fd’lxs tl:j/df wfr]{sf e”ldxLg uf]/vf, !$ a}zfv M aiff}{b]lv a;f]af; ub}{ cfPsf] HfUufsf] hUufwgL nfnk’hf{ kfPkl5 ;fd’lxs tl:Jf/df uf]/vfsf] wfr]{ ufpFkflnsf–!, x’nr’ssf e”ldxLg blnt 3/kl/jf/ . ufpFkflnnsfn] e”ld ;d:of ;dfwfg cfof]u lhNnf ;ldlt uf]/vfdfkm{t zlgjf/ wfr]{sf $ hgf e”ldxLg blnt 3/kl/jf/nfO{ nfnk’hf{ ljt/0f u/]sf] xf] . tl:j/ M bLks >]i7÷/f;;
अ+ अ-

गोरखा । धार्चे गाउँपालिकाले भूमिहीन दलित परिवारलाई शनिबार जग्गाधनी पुर्जा (लालपुर्जा)वितरण गरेको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मण गुरुङले भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति मार्फत भूमिहीन दलित परिवारलाई लालपुर्जा उपलब्ध गराइएको जानकारी दिनुभयो । मङ्गले विक, राजु विक ,आइतसिंह कामी र रामबहादुर कामीलाई जग्गाको पुर्जा धार्चे गाउँपालिका प्रदान गरिएको हो ।

विसं २०८० चैतमा नै गाउँपालिकाले आयोगसँग समन्वय गरी भूमिहीन दलितलाई पुर्जा वितरणको अन्तिम तयारी गरेको भए पनि सरकारले तत्कालीन आयोग खारेज गरेपछि पुर्जा वितरणको काम झन्डै डेढ वर्षदेखि रोकिँदै आएको थियो ।

गाउँपालिकामा भूमिहीन सुकुम्बासीको भने कुनै निवेदन नपरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष गुरुङको भनाइ छ । धार्चेमा अव्यवस्थित बसोबासी भने दुई सय ५० भन्दा बढीको निवेदन परेको र उनीहरूलाई जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराउनका निम्ति आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको जनाइएको छ ।

गण्डकी प्रदेशसभाका सदस्य नन्दप्रसाद न्यौपानेले दलित पविारलाई पुर्जा हस्तान्तरण गर्नुभएको हो । विसं २०७९ असारमा आयोगसँग गोरखाका ११ स्थानीय तहले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति गरेका थिए ।

वर्षौँपछि आफूले खेतीपाती गर्दै आएको जग्गाको पुर्जा पाएपछि धार्चेका भूमिहीन दलित परिवार खुसी भएका छन् । “आफ्नो नाममा जग्गाको पुर्जा नपाई मरिन्छ कि भन्ने लागेको थियो, भूमिहीन दलितमध्येका एक आइतसिंहले भन्नुभयो, “गाउँपालिकाले पहल गरेर पुर्जा आफ्नै नाममा दिनुभयो, धेरै खुसी लागेको छ ।” रासस