काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सचिव गोकर्ण विष्टले विश्व अर्थतन्त्रमा विश्व अर्थतन्त्रका देखापरेको समस्या र चुनौतिलाई मध्यनजर गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको शुक्रवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले विश्व अर्थतन्त्रमा नयाँ प्रकारका संकट र समस्याहरु देखिएको बताउनु भयो । उहाँले अति विकसित देशहरुको व्यापार युद्धको प्रतिष्पर्धाको प्रत्यक्षरुपमा प्रतिकुल असरका सामना नेपालले पनि गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले अर्थतन्त्रमा समस्या र चुनौति थपिए पनि आन्तरिक रुपमा सम्भावित सम्भावना खोज्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले आन्तरिक रुपमा पनि लामो समयदेखि नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था चुनौतिपूर्ण रहेको बताउनु भयो । वर्तमान सरकारको छोटो प्रयासले मात्रै अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान हुन नसक्ने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘दोस्रो विश्व युद्धपछि अवधिमा खासगरी दुनियाँभरी खुला बजार खुला व्यापारको कारणले एक प्रकारले विश्व अन्तरनिर्भरताको अवस्थामा देखाप¥यो । विकसिल राष्ट्रले प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने र सहयोग प्रदान गर्ने एउटा युगको रुपमा दोस्रो विश्व युद्धपछि विश्वले केही दशक पार गरयो तर यतिबेला विश्वमा केही समस्याहरु देखा परेका छन् । विश्वको अर्थ व्यवस्थामा केही नयाँ प्रकारका समस्याहरु देखा परेका छन् । विश्व अर्थतन्त्रमा देखापरेका नयाँ प्रकारका संकटहरु अन्तरविरोध र समस्याहरुका कारणले नयाँ प्रकारका चुनौति हाम्रो देशले पनि सामना गर्नुपर्ने खतरा पैदा भइरहेको छ । खास गरी विकसित अति विकसित देशहरुको व्यापार युद्ध प्रतिष्पर्धाको होडले गर्दा हाम्रा जस्ता देशहरुलेसमेत केही प्रतिकुलताको सामना गर्नुपर्ने अवस्थासमेत पैदा भएको छ ।’
‘एकातिर केही चुनौतिहरु पैदा भएका छन् अर्कोतिर सम्भावित सम्भावनाहरु पनि खोज्नुपर्ने स्थिति रहन सक्छन् । यी सबै कुराहरुलाई मध्य नजर गरेर नीति कार्यक्रम आउनु जरुरी छ, बजेट आउनु जरुरी छ । यो बजेट अधिवेशन यसकारण पनि महत्वपूर्ण छ देशमा यी उल्लेखित चुनौतिहरु समस्याहरु बाहेक बहुआयामिक समस्याहरु पनि पैदा भइरहेका छन् । केही समस्यामा विश्व अर्थव्यवस्थाका कारणहरु छन् भने केही समस्या हाम्रा आन्तरिक कारणहरु पनि छन् । यी समस्याहरु केवल नौ महिनाको यो सरकारको अवधिमा पैदा भएका समस्याहरु होइनन् । यी समस्या लामो समयदेखि थुप्रिएका समस्याहरुलाई यी चुनौतिहरुलाई सामना गर्ने गरी सरकार अघि बढिरहेको छ तर चुनौतिका पहाडहरुलाई केवल नौ महिनाको अभ्यास र कार्यान्वयनले परिणाममा पुग्न वा सफलता प्राप्त गर्ने अवस्था नरहन पनि सक्छ ।’
सचिव विष्टले पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यपछि लोकतान्त्रिक अभ्यासले देशको गरिबी निवारणलगायत अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको दाबी गर्नुभयो ।
