२८ श्रावण २०८३, बिहीबार
,
Latest
कृषि आपूर्ति श्रृंखला सुधार्न कार्यदल गठन, किसानको मूल्य ३० प्रतिशतसम्म बढ्ने अनुमान उपभोक्ताले ग्यास नपाइरहेका बेला होटल रेडिसनमा भेटियो १८४ सिलिन्डर सरकारको कार्यसम्पादन कागजमा मात्र सिमित भएको सांसद रखालको आरोप चोरी भएका ५० थान दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधन धनीलाई हस्तान्तरण मुलुकको वर्तमान समस्या र समाधानका लागि योग तथा ध्यानलाई राष्ट्रिय जीवनशैली बनाउनुपर्छः सांसद सापकोटा शशांक भन्छन्ः काँग्रेसको वैधानिक सभापति देउवा नै हुन् सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा औषधिको अभाव भएको भन्दै सांसद चौधरीद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण सामाजिक सद्भाव कायम गर्न र महँगी नियन्त्रण गर्न सांसद विश्वकर्माको माग सांसद चन्दको प्रश्नः जनतालाई आधा सिलिण्डर ग्यास दिन नसक्नेले कुन नैतिकताले हामीसँग ३५ वर्षको हिसाव… आयुर्वेद चिकित्सा परिषदको अध्यक्षमा सिद्धार्थ कुमार ठाकुर नियुक्त
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रतिनिधि सभामा आएका विधेयकहरूलाई पारित गर्न समयसीमा तोकौँ: काँग्रेस प्रमुख सचेतक घिमिरे



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे प्रतिनिधि सभामा आएका विधेयकहरूलाई पारित गर्ने समयसीमा तोक्ने प्रश्ताव गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको शुक्रवारको बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक घिमिरेले यस्तो प्रश्ताव गर्नुभएको हो ।

विधेयकहरु संसदमा अल्झिराख्ने परम्पराको अन्त्य गर्न समयसीमा तोक्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले विधेयक संसदमा टेबुल भएको ६ महिनाभित्रमा त्यसले कानूनको स्वरुप धारण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले विषयगत समितिले तीन महिनाभित्र प्रश्तुत विधेयकलाई छिनोफानो गरिसक्नुपर्ने, संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय सभाले दुई महिनाभित्र र अन्य संसदीय काम कारबाहीको लागि थप एक महिनाको समयसीमा निर्धारण गर्न सकिए ६ महिनाभित्र विधेयक पास गर्न पारित गर्न सकिने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘विधेयकहरु संसदमा अल्झिराख्ने परम्पराको अन्त्य हुनैपर्दछ । एउटा विधेयक संसदमा टेबुल भएको कति दिनभित्रमा पारित भइसक्नुपर्ने हो । त्यसको स्पष्टता पनि अब आवश्यक छ । मेरो विचारमा विधेयक संसदमा टेबुल भएपछि त्यसको ६ महिनाभित्रमा त्यसले कानूनको स्वरुप धारण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गर्न जरुरी छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय सभा जस्तै प्रतिनिधि सभामा पनि विधेयक पारित गर्ने निश्चित अवधी तोक्न आवश्यक छ । यस अधिवेशनबाट सबैको सहमतिले विषयगत समितिले पनि तीन महिनाभित्र प्रश्तुत विधेयकलाई छिनोफानो गरिसक्नुपर्ने, संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय सभाले दुई महिनाभित्र र अन्य संसदीय कामकारबाहीको लागि थप एक महिनाको समयसिमा निर्धारण गरियो भने विधेयक ६ महिनाभित्रमा पास हुनसक्दछ ।’

आजका धेरै समस्याहरु नीति निर्माण मा ढिलाइ भएको कारणले पनि उत्पन्न भएको उहाँको दाबी छ । शिक्षक, चिकित्सक लगायतको आन्दोलन नीति निर्माणमा ढिलाइ भएकै कारण भएको उहाँको जिकिर छ ।

तस्बिरः प्रदीपराज वन्त/रासस