१५ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
कोहलपुरमा भाइद्वारा दाजुको हत्या अफगानिस्तानमा एक वर्षमा ४५ हजारभन्दा बढी लागूऔषध दुव्र्यसनीको उपचार अस्पताल भवन निर्माण अलपत्र पासपोर्ट भ्रष्टाचार प्रकरण : विशेष अदालतद्वारा ५ आरोपितलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गृहमन्त्री र गृहसचिवकै गाडीबाट कालो सिसा हटाइयो भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा ९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर विष्णु पौडेललाई थप तीन दिन हिरासतमा राख्न विशेष अदालतको अनुमति चीनद्वारा भेनेजुएलालाई १० करोड युआन बराबर राहत सहायता त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसबाट ६० दिनभित्र दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउन निर्देशन पद्मश्री साहित्य पुरस्कारको विस्तारित सूची सार्वजनिक, १५ कृति छनोट
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रतिनिधि सभामा आएका विधेयकहरूलाई पारित गर्न समयसीमा तोकौँ: काँग्रेस प्रमुख सचेतक घिमिरे



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे प्रतिनिधि सभामा आएका विधेयकहरूलाई पारित गर्ने समयसीमा तोक्ने प्रश्ताव गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको शुक्रवारको बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक घिमिरेले यस्तो प्रश्ताव गर्नुभएको हो ।

विधेयकहरु संसदमा अल्झिराख्ने परम्पराको अन्त्य गर्न समयसीमा तोक्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले विधेयक संसदमा टेबुल भएको ६ महिनाभित्रमा त्यसले कानूनको स्वरुप धारण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले विषयगत समितिले तीन महिनाभित्र प्रश्तुत विधेयकलाई छिनोफानो गरिसक्नुपर्ने, संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय सभाले दुई महिनाभित्र र अन्य संसदीय काम कारबाहीको लागि थप एक महिनाको समयसीमा निर्धारण गर्न सकिए ६ महिनाभित्र विधेयक पास गर्न पारित गर्न सकिने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘विधेयकहरु संसदमा अल्झिराख्ने परम्पराको अन्त्य हुनैपर्दछ । एउटा विधेयक संसदमा टेबुल भएको कति दिनभित्रमा पारित भइसक्नुपर्ने हो । त्यसको स्पष्टता पनि अब आवश्यक छ । मेरो विचारमा विधेयक संसदमा टेबुल भएपछि त्यसको ६ महिनाभित्रमा त्यसले कानूनको स्वरुप धारण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गर्न जरुरी छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय सभा जस्तै प्रतिनिधि सभामा पनि विधेयक पारित गर्ने निश्चित अवधी तोक्न आवश्यक छ । यस अधिवेशनबाट सबैको सहमतिले विषयगत समितिले पनि तीन महिनाभित्र प्रश्तुत विधेयकलाई छिनोफानो गरिसक्नुपर्ने, संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय सभाले दुई महिनाभित्र र अन्य संसदीय कामकारबाहीको लागि थप एक महिनाको समयसिमा निर्धारण गरियो भने विधेयक ६ महिनाभित्रमा पास हुनसक्दछ ।’

आजका धेरै समस्याहरु नीति निर्माण मा ढिलाइ भएको कारणले पनि उत्पन्न भएको उहाँको दाबी छ । शिक्षक, चिकित्सक लगायतको आन्दोलन नीति निर्माणमा ढिलाइ भएकै कारण भएको उहाँको जिकिर छ ।

तस्बिरः प्रदीपराज वन्त/रासस