६ पुष २०८२, आईतवार
,
Latest
बागलुङका किसानका व्यथा : सुन्तला सस्तोमा बेच्न बाध्य प्रीमियर लिगः आर्सनल र सिटीको जित, चेल्सीले अंक बाँड्यो आज विश्व ध्यान दिवस मनाइँदै प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन: प्रस्तावित आचारसंहितामा यस्तो छ सवारीसाधन प्रयोग गर्ने व्यवस्था मुख्यमन्त्री यादव रौतहट क्षेत्र नं १ बाट सिफारिस पोखरा पर्यटन वर्षका सन्दर्भमा ‘टुर दि पोखरा’ दार्चुलामा भूकम्पको धक्का राष्ट्रिय सहमति भए इभोटिङको व्यवस्था गर्न सकिन्छ- सञ्चारमन्त्री खरेल दश बुँदे घोषणापत्र जारी पत्रकार महासङ्घ गण्डकीको भेला सम्पन्न मारिएका बङ्गलादेशी विद्यार्थी नेताको अन्त्येष्टिमा दशौँ हजार शुभचिन्तक सहभागी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पशु प्रजनन कार्यालयको खेतीयोग्य जमिन कटानमा



अ+ अ-

राँझा, (बाँके) । खजुरा गाउँपालिका(२ गौघाटस्थित राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालयको खेतीयोग्य जमिन मानखोलाको कटानमा पर्दै आएको छ ।

तटबन्ध हुन नसक्दा करिब दुई बिघा खेतीयोग्य जमिन मानखोलाले कटान गरेर क्षति पुर्‍याएको राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालय गौघाटका प्रमुख वरिष्ठ पशुविकास अधिकृत डा खिमानन्द खनालले बताउनुभयो ।

“धेरै वर्षदेखि मानखोलाले जमिन कटान गर्दै आएको थियो । पछिल्लो दुईवर्षमा तीव्र कटान हुन थालेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “पछिल्लो वर्षमा मात्रै करिब डेढ बिघा खेतीयोग्य जमिन मानखोलाले कटान गरेर बगाएको छ ।”

यो वर्ष तटबन्धन गर्न नसकिए थप दुई बिघा जमिन कटानको जोखिममा रहेको खनालले जानकारी दिनुभयो । दुई वर्षसम्म पनि तटबन्धन गर्न नसकिए मानखोलाले पशु प्रजनन कार्यालय सँगसँगै गुराँसपुर बस्तीमा पस्ने खतरा बढ्दै गएको उहाँले बताउनुभयो ।

कटान रोकथामका लागि पटकपटक मन्त्री, सचिव, महानिर्देशक र सरोकार भएका निकायमा पहल गरे पनि आवश्यक बजेट उपलब्ध हुन नसक्दा समस्या बढ्दै गएको उहाँको गुनासो छ । उहाँका अनुसार यहाँ गरिँदै आइएको जौ घाँस र डाले घाँसको रुख बर्खामा आउने बाढीले कटान गरेर लैजाने गरेको छ ।

कटान रोक्न तटबन्धको व्यवस्था नभए मानखोला खेतीयोग्य जमिनमा पसेर ठूलो धनजनको क्षति पुर्‍याउने कार्यालयका पशुसेवा प्राविधिक देवनारायण जैशीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार जिल्ला सदरमुकाम नेपालगञ्जबाट १५ किलोमिटर पश्चिमतर्फ रहेको खजुरा–२ गौघाटमा करिब ३४ दशमलव चार हेक्टर क्षेत्रफलमा कार्यालय अवस्थित छ । दुई हेक्टरमा वन जङ्गल, दुई हेक्टरमा कार्यालय संरचना र २५ हेक्टर जमिनमा घाँस खेती गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

यस कार्यालयमार्फत सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका नौ–नौ वटा र लुम्बिनी प्रदेशका छ जिल्ला गरी कूल चौबिस जिल्लामा कृत्रिम गर्भाधान सेवा सञ्चालनमा सहजीकरण गर्दै आएको छ । रासस