काठमाडौँ। सरकारको वार्षिक बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया कमजोर हुँदा यसले निजी क्षेत्रको मनोबल घटाएको र समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेको धारणा सरोकारवालाहरूले राखेका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को बौद्धिक साझेदारीमा नेपाल उद्योग परिसङ्घले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘बजेट र औद्योगिक विकास’ विषयक सार्वजनिक–निजी संवाद कार्यक्रमका वक्ताहरूले बजेटमा उल्लेख गरिएका महत्वाकाङ्क्षी योजना समयमै कार्यान्वयन हुन नसक्दा पुँजीगत खर्चमा कमी, औद्योगिक क्षेत्रको विस्तारमा बाधा र रोजगार सृजनामा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको धारणा राखेका हुन् ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बजेट कार्यान्वयन गर्ने संरचना र कर्मचारी प्रशासन निकै कमजोर रहेको बताउनुभयो । “हाम्रा संस्था साहै्र कमजोर रहेछन् । राष्ट्रिय योजना आयोगकै अवस्था हेर्ने हो भने पनि यसको कार्यक्षेत्र, भूमिका र संरचना घट्दै गएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “विकासका लागि संस्थागत क्षमता चाहिन्छ । त्यसमा हामी कमजोर छौँ ।”

मानव संशाधनमा पनि समस्या रहेको उहाँले बताउनुभयो । चाँडोचाँडो सरुवा हुने प्रवृत्तिले कर्मचारीमा क्षमता विकास हुन नसक्ने र निर्णय गर्ने क्षमताम ह्रास आउने बताउनुभयो । कर्मचारीका लागि उत्प्रेरणा र दण्डको प्रावधान पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो । बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रक्रियागत जटिलता कायम रहेको उहाँले स्वीकार्नुभयो ।

नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले बजेटले महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य राख्ने गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको बताउनुभयो । “बजेटले महत्त्वपूर्ण लक्ष्य राख्ने तर कार्यान्वयन भने कमजोर रहने गरेको अनुभव सबैले महसुस गरेका छौँ”, उहाँ भन्नुभयो, “बजेटको सफल कार्यान्वयनले नै पुँजीगत खर्च बढ्ने, नीतिगत सुधार हुने र समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अतिआवश्यक छ ।”

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले राजनीतिक परिवर्तनले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या नल्याउने दाबी गर्नुभयो । त्यस्तै लगानी र व्यवसाय वातावरण बनाउनका लागि महत्त्वपूर्ण कानुनी र नीतिगत सुधार भएको उहाँको भनाइ छ । “औद्योगिक र वाणिज्य नीतिको निर्माण भइसकेको छ, विभिन्न कानुनी सुधार पनि भएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “बौद्धिक सम्पत्ति र खानी–खनिज क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुन संशोधनको तयारीमा छन् ।” उहाँले प्रक्रियागत जटिलता घटाउन ऐन–कानुन निर्माण भइसकेको र कार्यान्वयन पनि सुरु भइसकेको उल्लेख गर्नुभयो । स्वदेशी उत्पादन प्रयोग प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने र सार्वजनिक निकायमा अनिवार्य रूपमा स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्ने नीतीलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्ने बताउनुभयो ।

पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीले बजेट आफैँ राम्रो भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताउनुभयो । “प्रभावकारी बजेट कार्यान्वयनमा अन्तर निकाय र तहबीच समन्वय कमजोर छ”, उहाँले भन्नुभयो, “संस्थागत सुधार, जनशक्ति व्यवस्थापन र कर्मचारी संयन्त्रको क्षमता तथा विश्वसनीयतामा अझै प्रश्न उठ्ने गरेको छ, जसमा आत्मालोचना आवश्यक छ ।”

नेपाल सिमेन्ट उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष रघुनन्दन मारुले मुलुकभित्र राम्रो लगानीको वातावरण बन्न नसक्दा उद्योगी व्यवसायी निरास बनेको बताउनुभयो । “नेपालमा व्यवसाय गर्न अहिले पनि सहज वातावरण छैन । प्रशासनिक उल्झन, नीतिगत अस्पष्टता र कर्मचारी संयन्त्रको मनोबल खस्किँदा सेवाग्राहीले पनि समयमै सेवा पाउन सकेका छैनन्”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले नेपालमा खानी तथा खनिज स्रोतको उपयोग गर्न नसकिएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।

सेजन अध्यक्ष सुजन ओलीले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्मको बजेट कार्यान्वयन स्थिति प्रस्तुत गर्नुभयो । “सत्ता परिवर्तनपछि बजेटमा पूर्ण स्वामित्वको अभाव हुँदा कार्यान्वयनमा असर परेको देखिन्छ”, प्रगति समीक्षा प्रतिवेदनको सारांश प्रस्तुत गर्नुहुँदै उहाँले भन्नुभयो, “चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित ६३ बुँदामध्ये १२ दशमलव सात प्रतिशत मात्र पूर्ण कार्यान्वयन भएको छभने २७ प्रतिशत बुँदा शून्य कार्यान्वयनमा छन् ।”

पछिल्लो समय महत्त्वपूर्ण कानुनी सुधार भए पनि पुँजीगत खर्च, ठूला आयोजना र सङ्घ–प्रदेश समन्वयमा कमजोरी रहेको ‘बजेट वाच’ प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । त्यस्तै चालु आवको बजेटमा परेका गण्डकी आर्थिक त्रिभुजजस्ता परियोजना अलपत्र परेको, प्रक्रियागत जटिलता, समन्वय अभाव र पूर्वतयारीको कमी अर्थतन्त्रको मुख्य चुनौती भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

चालु आव २०८१÷८२ का लागि सरकारले उद्योग केन्द्र निर्माण, आर्थिक त्रिभुज विकासजस्ता महत्वाकाङ्क्षी योजना सार्वजनिक गरेको भए पनि दोस्रो त्रैमाससम्म प्रगति शून्य रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, बजेटमार्फत प्रदेशलाई विशिष्ट आर्थिक केन्द्र बनाउने योजना ल्याइएको थियो । कर्णालीलाई उद्योग, मधेसलाई कृषि, बागमतीलाई सूचना प्रविधि, गण्डकीलाई पर्यटन, लुम्बिनीलाई साना तथा मझौला उद्योग, कोशीलाई औद्योगिक जडान र सुदूरपश्चिमलाई धार्मिक पर्यटन हब बनाउने घोषणा गरिएकामा यसको कार्यान्वयन पनि शून्य देखिएको छ । रासस