१ बैशाख २०८२, सोमबार
April 14, 2025 Monday

20.27°C

काठमाडौं

20.27°C

Kathmandu

Feels-like: 20.02

Wind: 2.57

Humidity: 64

Latest
कर वृद्धिमा कुनै पनि देशलाई छोड्दैनौँः अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प केटी पेरी महिला उडानमा अन्तरिक्षमा उडान भर्न तयार शिक्षक आन्दोलनको १३ दिनः सरकार र शिक्षक दुवै नैतिक दबाबमा बलियो सरकारको बजेट कार्यान्वयन फितलो, अबको तीन महीनामा ८ खर्ब ६२ अर्ब बजेट खर्च होला… एमालेले ७ जनालाई ‘कम्युनिस्ट योद्धा’बाट सम्मान गर्ने समस्यालाई टुलुटुलु हेरिरहने र समाधानका प्रयासबाट अलग राख्ने प्रवृत्ति त्याग्नै पर्दछ: पूर्व राष्ट्रपति भण्डारी कांग्रेसमा आफू भाइरल हुन जे पनि बोल्ने प्रवृत्ति बढ्योः परराष्ट्रमन्त्री टिकटक बनाउने क्रममा कालीगण्डकीमा एक महिला बेपत्ता नयाँ वर्षमा काठमाडौंसहित देशभर चहलपहल बढ्दो शिक्षक आन्दोलनको १३ दिनः सरकार र शिक्षक दुवै नैतिक दबाबमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पूर्वराजालाई संसदीय समितिमा बोलाउन मिल्दैन : वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई



अ+ अ-

काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले संसदीय अभ्यास र मूल्य मान्यताका आधारमा पूर्वराजालाई संसदीय समितिमा बोलाउन नमिल्ने बताएका छन् ।

कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले चैत १५ गते राजावादीले तीनकुनेको गरेको हिंसात्मक घटनामा पूर्वराजा शाहको समेत भूमिका रहेको भन्दै संसदीय समितिमा बोलाएर बयान लिनुपर्ने बताएका थिए । तर संविधानविद्समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले तीनकुने घटनाको सम्बन्धमा पूर्वराजालाई कारबाही नगरेकोमा सरकारलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने बताएका हुने ।

वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले आजै सांसद परियारसँग भेटेका थिए । त्यस क्रममा उनले तीनकुने घटनाको सम्बन्धमा पूर्वराजालाई कारबाही नगरेकोमा सरकारलाई जबाफदेही बनाउनुपर्ने बताएका हुन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले पूर्वराजालाई संसदीय समितिमा बोलाउन मिल्ने वा नमिल्नेबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।

यसबारे आफ्नो विचारलाई उनले चार बुँदामा समेटेका छन् ।

१. उनी केवल नागरिक हुन्, संसद् नागरिकप्रति उत्तरदायी हुन्छ र सरकार जनताप्रति जवाफदेही हुन्छ ।

२. संसद्ले कार्यकारी अधिकार नभएको एउटा नागरिकलाई सिधै संसद्मा बोलाउन मिल्दैन, त्यसो गरिएमा स्वयं संसदीय गरिमाको मूल्य मान्यातामा प्रश्न उठ्छ ।

३. कार्यकारी अधिकार सरकारमा भएको हुनाले त्यो वितण्डामा पूर्वराजाको संलग्नताको मात्राअनुसार करबाही गर्ने दायित्व सरकारको हो । किन कारबाही भएन भनेर प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई संसद्ले जवाफदेही बनाउन सक्छ ।

तर एउटा नागरिकलाई सीधै संसद्मा बोलाउन मिल्दैन । त्यसको एउटा अपवाद छ– संसद्को विशेषाधिकार हनन भएको र महाभियोगको प्रश्न उठेको अवस्थामा भने संसद्ले सर्वसाधारण नागरिकलाई पनि झिकाउन सक्छ ।

४. पूर्वराजालाई संसद्मा बोलाउने कुराले उनैको महत्व र गरिमा बढ्ने र उनी कार्याकारी अधिकार प्राप्त व्यक्ति हुन् भन्ने सन्देश सम्प्रेषण हुन्छ र यसले संसदीय व्यवस्थाको मूल्य–मान्यतामा समेत ह्रास आउँछ ।

तसर्थ उनलाई होइन, यो प्रकरणमा सरकारले उनलाई अहिलेसम्म किन कारबाही नगरेको भनेर सरकारलाई जवाफदेही बनाऔँ ।

संसदीय समितिमा त्यो विषय उठाउने सांसद जीवन परियारलाई जजस्ता निम्न स्तरका गालीगलौज गरिएको छ, त्यो निन्दनिय र खेदजनक छ ।

त्यस्तो गालीगलौजमा संग्नलाई भने संसदीय समितिले आफैँ छानबिन गरी आफैँ दण्ड, जरिवाना गर्न वा सरकारलाई निर्देशन दिन सक्छ ।

आजै बिहान माननीय जीवन परियारसँग भेट भयो र यो विषयमा विस्तृत कुराकानी पनि भएको छ । यो बहसमा सबैलाई स्वागत छ ।