११ बैशाख २०८२, बिहीबार
April 24, 2025 Thursday

29.27°C

काठमाडौं

29.27°C

Kathmandu

Feels-like: 27.88

Wind: 2.06

Humidity: 26

Latest
कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया: पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित च्याङ्ग्राको नश्ल सुधारम तथा अनुसन्धानस्थल बन्दै मुस्ताङको च्याङ्ग्रा फार्म टहरा भत्काएर सडक विस्तार पछिल्लो राजनीतिक परिदृश्य, सरकारको कार्यशैली, पार्टीको भूमिकामा दाहालले सासंदलाई यस्तो दिए निर्देशन बुल्दीखोला पुल सम्झौताभन्दा चार महिना अगावै तयार गाउँमै अल्लो प्रशोधन गरी कपडा उत्पादन आज लुम्बिनी प्रदेशका तराई भेगमा तातो लहर चल्ने राप्रपा नेपालको कार्यसम्पादन समितिको बैठक बस्दै माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठक जारी एमालेले आज काठमाडौंमा युवा महोत्सव गर्दै, एक लाख सहभागी हुने दाबी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पूर्वराजालाई संसदीय समितिमा बोलाउन मिल्दैन : वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई



अ+ अ-

काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले संसदीय अभ्यास र मूल्य मान्यताका आधारमा पूर्वराजालाई संसदीय समितिमा बोलाउन नमिल्ने बताएका छन् ।

कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले चैत १५ गते राजावादीले तीनकुनेको गरेको हिंसात्मक घटनामा पूर्वराजा शाहको समेत भूमिका रहेको भन्दै संसदीय समितिमा बोलाएर बयान लिनुपर्ने बताएका थिए । तर संविधानविद्समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले तीनकुने घटनाको सम्बन्धमा पूर्वराजालाई कारबाही नगरेकोमा सरकारलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने बताएका हुने ।

वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले आजै सांसद परियारसँग भेटेका थिए । त्यस क्रममा उनले तीनकुने घटनाको सम्बन्धमा पूर्वराजालाई कारबाही नगरेकोमा सरकारलाई जबाफदेही बनाउनुपर्ने बताएका हुन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले पूर्वराजालाई संसदीय समितिमा बोलाउन मिल्ने वा नमिल्नेबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।

यसबारे आफ्नो विचारलाई उनले चार बुँदामा समेटेका छन् ।

१. उनी केवल नागरिक हुन्, संसद् नागरिकप्रति उत्तरदायी हुन्छ र सरकार जनताप्रति जवाफदेही हुन्छ ।

२. संसद्ले कार्यकारी अधिकार नभएको एउटा नागरिकलाई सिधै संसद्मा बोलाउन मिल्दैन, त्यसो गरिएमा स्वयं संसदीय गरिमाको मूल्य मान्यातामा प्रश्न उठ्छ ।

३. कार्यकारी अधिकार सरकारमा भएको हुनाले त्यो वितण्डामा पूर्वराजाको संलग्नताको मात्राअनुसार करबाही गर्ने दायित्व सरकारको हो । किन कारबाही भएन भनेर प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई संसद्ले जवाफदेही बनाउन सक्छ ।

तर एउटा नागरिकलाई सीधै संसद्मा बोलाउन मिल्दैन । त्यसको एउटा अपवाद छ– संसद्को विशेषाधिकार हनन भएको र महाभियोगको प्रश्न उठेको अवस्थामा भने संसद्ले सर्वसाधारण नागरिकलाई पनि झिकाउन सक्छ ।

४. पूर्वराजालाई संसद्मा बोलाउने कुराले उनैको महत्व र गरिमा बढ्ने र उनी कार्याकारी अधिकार प्राप्त व्यक्ति हुन् भन्ने सन्देश सम्प्रेषण हुन्छ र यसले संसदीय व्यवस्थाको मूल्य–मान्यतामा समेत ह्रास आउँछ ।

तसर्थ उनलाई होइन, यो प्रकरणमा सरकारले उनलाई अहिलेसम्म किन कारबाही नगरेको भनेर सरकारलाई जवाफदेही बनाऔँ ।

संसदीय समितिमा त्यो विषय उठाउने सांसद जीवन परियारलाई जजस्ता निम्न स्तरका गालीगलौज गरिएको छ, त्यो निन्दनिय र खेदजनक छ ।

त्यस्तो गालीगलौजमा संग्नलाई भने संसदीय समितिले आफैँ छानबिन गरी आफैँ दण्ड, जरिवाना गर्न वा सरकारलाई निर्देशन दिन सक्छ ।

आजै बिहान माननीय जीवन परियारसँग भेट भयो र यो विषयमा विस्तृत कुराकानी पनि भएको छ । यो बहसमा सबैलाई स्वागत छ ।