काठमाडौँ । नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समितिका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन् । नारायणहिटी दरबार परिसरको जग्गामा रेस्टुरेन्ट बनाउन बतास समूहलाई ठेक्का दिएको विषयमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिले सोमबार कार्यकारी निर्देशक दाहाललाई कारवाही गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
समितिले कारवाही सिफारिस गरेलगत्तै आजै उनले मन्त्रालयसमक्ष राजीनामा दिएको बताइएको छ । यसअघि उनले प्रचलित कानूनविपरीत विभिन्न सुविधा उपभोग गर्दै आएका थिए । साथै उनले पदीय दुरुपयोग पनि गरेका थिए । नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समिति गठन आदेश, २०७६ को दफा ६ को उपदफा (७) को देहाय (ज) मा साठी वर्ष पूरा भएपछि कार्यकारी निर्देशकको पद रिक्त हुने व्यवस्था रहेकामा निज दाहालकै लागि सरकारले संशोधन गरेर ६५ वर्ष पुर्याएको थियो । कानून मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले शुरुमा समिति गठन गर्न नहुने अडान राखे पनि निजको पहुंचको आधारमा अघिल्लो सरकारले निजको जागिरका गठन गरेको समितिलाई सहमति दिएका थिए ।
त्यस्तै सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ को दफा ११ मा पेन्सन वा पारिश्रमिकमध्ये एउटा मात्र पाउने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेकामा निजले पेन्सन तथा तलवभत्ता दुवै बुझिरहेका थिए। नारायणहिटीमा संरचना बनाउँदा पुरातत्व विभागको स्वीकृति लिनु पर्नेमा आफू नै महानिर्देशक भएको भन्दै पेलेर निर्णय गरेका थिए । दाहाल तिनै व्यक्ति हुन् जसले अवकासपश्चात सरकारी साधन फिर्ता नगरी चढिरहेका थिए । सञ्चारमाध्यममा समाचार आएपछि मात्र उनले सवारी साधन फिर्ता गरेका थिए । उनले सङ्ग्रहालयको ठेक्कालाई टुक्रा पारी आफूखुशी दिएका थिए भने सजिलोका लागि आफू अनुकूल लेखाको कर्मचारी सरुवा गरी ल्याएका थिए ।
