नयाँ दिल्ली । विशेषगरी चीनलक्षित नियमहरुले प्रवाहमा बाधा उत्पन्न गरेपछि यस मामिलासँग परिचित व्यक्तिहरुका अनुसार भारतले केही विदेशी प्रत्यक्ष लगानीमा छानबिन सहज बनाउने विचार गरिरहेको छ ।
हाल प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले भारतसँग भूमि सीमा साझा गर्ने वा तीमध्ये कुनै एक मुलुकको लगानीकर्ता भएका कम्पनीका सबै लगानी प्रस्तावहरु छानबिन गर्दछ । यसले अब तथाकथित लाभदायक स्वामित्व १० प्रतिशतभन्दा कम भएको प्रस्तावमा छुट दिने विचार गरिरहेको छ । अर्थात लगानीकर्ता छिमेकी देशबाट हुन सक्छ तर लगानी प्रस्ताव गर्ने फर्ममा थोरै मात्र हिस्सेदारी राख्छ।
वर्तमान व्यवस्थामा छ अर्ब डलरको प्रस्तावहरू अड्किएपछि यो कदम विचार गरिएको बताइएको छ । प्रस्ताव अर्को महिनामा स्वीकृत हुन सक्छ।
चीनसँगको रक्तपातपूर्ण सीमा विवादका बीच सरकारले त्यस्ता लगानीमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो र अवसरवादी अधिग्रहण जोखिमलाई पनि पन्छाएको थियो ।
सो कदमले चीन र हङकङलगायत छिमेकी राष्ट्रबाट प्रस्तावहरू जम्मा भएपछि स्वीकृति प्रक्रियालाई सुस्त बनाएको थियो। ढिलाइसँगै प्रतिबन्धले लगानीकर्ताहरूका लागि सम्झौता निर्माणलाई पनि जटिल बनाएको थियो।
नियमहरु खुकुलो बनाएपछि पूँजीका भोका भारतीय फर्महरुलाई ट्याप गर्न लगानीकर्ताको पुल विस्तार हुनेछ किनकी स्थानीय कम्पनीहरु आफ्नो पूँजी बढाउन तीव्ररुपमा बढेका वैश्विक लगानीकर्तातर्फ आकर्षित हुन्छन् ।
नोभेम्बर २०२१ सम्म एक सयभन्दा बढी प्रस्ताव सरकारको स्वीकृतिको पर्खाइमा छन् । तीमध्ये लगभग एक चौथाइ प्रत्येक एक करोड डलरभन्दा बढीका छन् । एजेन्सी
