त्रिवेणी (पूर्वी नवलपरासी) । हरेक वर्षायाममा चर्चामा रहने गण्डक नहरमा यसपटक नारायणी नदीको बहाव उच्च रहँदा ४ लाख ४० हजार क्युसेक पानी बग्यो । यही नहरमा बनाइएको बाँधबाट दक्षिणपट्टिको पानी भारतको बिहारतिर जान्छ भने उत्तरको पानी नेपाली भूमि हुँदै उत्तर प्रदेश पुग्छ । तर, द्विदेशीय सम्झौताअनुसार पाउनुपर्ने पानी नपाउँदा नेपाली भूमि हिउँदमा सधैंजसो आकाशे पानीमा निर्भर हुने गरेको छ भने वर्षामा बाढीको चपेटामा पर्ने गरेको छ ।
‘हाम्रो वर्षे बालीका बेलामा पानीको निकासमा तह निर्धारण गर्न नसक्दा सिँचाइभन्दा बढी बाढी खनिएको छ भने हिउँदमा हामीलाई चाहिएका बेला पानी नै दिइँदैन,’ गण्डक सम्झौताअन्तर्गत नेपाल गण्डक पश्चिम नहर सिँचाइका संयोजक हैदर मोमिन भन्छन्, ‘सम्झौतामा हामीले हाम्रो ८ हजार ७ सय हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्न ३ सय क्युसेक पानी पाउनुपर्नेमा यो सर्त र अनुपात कहिल्यै मिल्न सकेको छैन ।’ हैदरका अनुसार यो नहरबाट नवलपरासी पश्चिमका ४ सय हेक्टर भूभागमा मात्रै सिँचाइ सुविधा पुगेको छ ।
सम्झौताभित्रकै पिपरपाटी पर्सौनी जल उपभोक्ता समितिमार्फत पानी सुस्ता र प्रतापपुर गाउँपालिकाभित्र नहरमा बग्ने गर्छ । यो नहरबाट १ हजार ६ सय ५० हेक्टर जमिनलाई पुग्ने ६६ क्युसेक पानी दिनुपर्नेमा दुई वर्षयता नेपाली भूभागमा पानी दिनै छाडिएको छ । उपभोक्ता समितिका प्रमुख लोरित यादवका अनुसार नहरअन्तर्गत महलबारी मुहानबाट ४४ क्युसेक र सुरजपुरा मुहानबाट २२ क्युसेक पानी नेपालतर्फ छाडिनुपर्ने हो ।
‘तोकिएका यी मुहानबाट पानी नछाडिएकाले सुस्ता गाउँपालिकाका गुडरिया, कुडिया, हरकपुरा, महलबारी, सखुवाना, श्रीनगर मर्चावा गाउँ सुक्खा रहने स्थिति छ,’ यादवले कान्तिपुरसँग भने, ‘यहाँका कृषकले आकाशे खेती गर्नुपरेको छ, हरेकजसो किसानले बोरिङबाट पानी तानेका छन् ।’ यो असमान प्रबन्ध र भारतको हेपाहा प्रवृत्तिविरुद्ध पीडित कृषकले ३६ दिनसम्म गण्डकमा आन्दोलन गरेका थिए तर पनि कहींकतैबाट सुनुवाइ भएन ।
भारतका लागि पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्यायका अनुसार गण्डक योजनाअन्तर्गत नेपालतर्फ बनाइएको बाँध भारतको बिहारका लागि बनाइएको भन्दा उँचो सतहमा रहेकाले पनि पानीको ‘प्राकृतिक बहाव र बाँडफाँट’ असन्तुलित बन्ने गरेको हो । ‘भारतले नहर बनाउँदै गर्दा नेपालपट्टिको ‘लेभल’ उँचो बनाइदिएको तथ्य स्पष्ट भइसकेको छ, जसले गर्दा हिउँदमा भारतीय भूभागमा पानी धेरै र नेपालपट्टि थोरै जाने गरेको हो,’ उनले भने ।
गण्डक योजनाका लागि नेपाल सरकारका तर्फबाट तोकिएका भू–आर्जन तथा सम्पर्क अधिकृत तारा सिंहका अनुसार गण्डक सम्झौताअन्तर्गत साविकको १३ वटा गाविसमा यहाँको सिँचाइ, बाढी, कटान, डुबान आदिको सबै प्रबन्ध भारत सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ तर साविकका त्रिवेणी, रूपौलिया, प्रतापपुर, गोठीपर्सौनी, गुठीसूर्यपुरा, ब्यागौली, भुजाहा, ठूलोखैराकवा, रामपुर खडौना, सोमनी, जमुनिया, कुडिया, पकलिहवा, नरसैं गाउँहरूमा बर्खे डुबान र हिउँदे सुक्खा ९सिँचाइ अभाव० को स्थिति दोहोरिँदो छ । ‘भएकै नहरको नियमित सफाइ नहुँदा र पानीको ‘तह मिलान’ नगर्दा स्थानीय रामपुर खडौना गाविसको ६० प्रतिशत भूभाग अहिले पनि डुबानमा छ,’ सिंहले भने, ‘क्षतिपूर्ति र प्रबन्धनका पुरानै हिसाबकिताब अड्किएका बेला यो नयाँ कठिनाइमा कसले चासो दिने रु स्थिति विकराल बनेको छ ।’
सम्पर्क अधिकृत सिंहका अनुसार २०५० देखि २०६० सालभित्रको नारायणी नदीको बाढीको कटान र डुबानका कारण पनि झन्डै ३ अर्ब रुपैयाँको क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण भएको थियो । ‘२०१८ नोभेम्बर २८–२९ मा काठमाडौंमा सम्पन्न कोसी गण्डक संयुक्त समितिको नवौं बैठकमा पनि यो पाउनुपर्ने रकमबारे सरोकार उठाइएको थियो तर सुनुवाइ छैन,’ सिंहले भने, ‘यो कुरा उठाउना साथै भारतीय पक्षले बहानाबाजी गर्दै आएको छ । गण्डक योजनाअन्तर्गत भारतका बिहार र उत्तर प्रदेश राज्यले स्थानीय तहबाट द्विपक्षीय समन्वयको काम गर्ने जिम्मेवारी छ ।’
पीडितको बस्ती
गण्डक नहरकै कारण डुबानमा पर्दै आएको सुस्ता क्षेत्रबाट १ सयभन्दा बढी घरपरिवारलाई त्रिवेणीको शिवपुरगढीमा क्षतिपूर्ति रकमसहित तत्कालीन पञ्चायत सरकारले बसोबास गराएको थियो । त्यही हूलमा डेढ बिघा जमिनको ‘क्षतिपूर्ति जमिन’ पाएर स्थानीय रामबहादुर श्रेष्ठ पनि त्रिवेणी आएका थिए । ‘अहिलेसम्म सुस्ता भूमिको लालपुर्जा मसँगै छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर यता आएर पनि बर्खामा पानीको ‘ओभरफ्लो’ भएर र हिउँदमा सिँचाइका लागि पानी नपाउँदा निकै कठिनाइ बेहोर्नुपरेको छ ।’ उनका अनुसार, सुस्ताबाट विस्थापित कृषकहरू अहिले नवलपरासीका विभिन्न ५ वटा गाउँमा बाँडिएर बसेका छन् । यहाँ पनि शंकरपुर, भुजाहा, खरटवालगायत गाउँ हरेक वर्ष डुबानमा पर्ने भएकाले स्थानीय कृषक जिल्लाबाटै विस्थापित हुने क्रममा रहेको उनले बताए ।
अर्की पीडित कृषक ललिता साहनी पनि शंकरपुर–१ मा रहेको आफ्नो डुब्नै लागेको घर–जमिन देखाउँदै बिलौना गरिरहेकी थिइन् । ‘६ छोरीसहितको घरपरिवार धान्न मुस्किल परिरहेको छ, कुनै प्रकारको मजदुरी पनि पाउन सकेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘यत्रो जायजेथा डुबिसक्दा पनि अहिलेसम्म कसैले राहत दिएको छैन ।’
स्थानीय झेन्कु चौधरी र रुना यादवको परिवार पनि केही समय स्थानीय प्राथमिक विद्यालयमा शरणागत थियो । ‘स्थानीय शंकपुर स्कुलमा ओत लागेर दिनरात कटाउनुपर्ने अवस्था छ,’ चौधरीले भने, ‘पछिल्लो तीन वर्षयता शंकरपुर गाउँ नियमित डुबानमा पर्न थालेको छ ।’ यिनै गाउँबस्ती हेर्न र गण्डक नहरको समस्या बुझ्न काठमाडौंबाट ऊर्जामन्त्री तथा प्रदेशका भौतिक व्यवस्था र कृषिमन्त्री गत महिना भ्रमणमा आए पनि क्षतिपूर्ति वा राहत दिन सकिनेबारे केही बोल्नै चाहेका थिएनन् ।
सिँचाइ विभागका अनुसार गण्डक योजनाका कारण अहिलेसम्म ३ हजार ९ सय ६३ बिघा जमिन डुबान र ५ सय ६३ बिघा जमिन कटानमा परेको पछिल्लो तथ्यांक छ । यसका लागि २ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको क्षतिपूर्ति भारतसँग माग गरिएको छ । नेपाल गण्डक पश्चिम नहर रेखदेख समितिका अनुसार गण्डक सम्झौतामा यो परियोजना लागू भएपछि नवलपुर, त्रिवेणी, सुस्ता, प्रतापपुर, पालिनन्दन, सरावलसहितका ४० हजार एकड जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइने प्रावधान छ ।
यसमध्ये २५ हजार एकड जमिनमा मात्रै सिँचाइ प्रबन्ध हुन सकेको छ । बाँकी १५ हजार एकड जमिनमा पनि सिँचाइ प्रबन्ध गर्न नयाँ सर्वेक्षण ९डीपीआर० भइसकेको विभागका उपमहानिर्देशक डा। किशोर भट्टराईले जानकारी दिए । यसबारे कार्यान्वयनका निम्ति २०१८ को २८–२९ नोभेम्बरमा काठमाडौंमा सम्पन्न कोसी–गण्डक संयुक्त समितिको नवौं बैठकमा द्विपक्षीय समझदारी बनेको थियो तर यसको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) अहिले बिहारको सिवानस्थित सिँचाइ चिफ इन्जिनियरको कार्यालयमा पुगेर अड्किएको छ । नेपाल–भारतबीच २०१६ मंसिर १९ मा भएको गण्डक सम्झौताअनुसार साविकको १३ वटा गाविसमा यहाँको सिँचाइ, बाढी, कटान, डुबान आदिको सबै प्रबन्ध भारत सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘यहाँको कुनै प्रकारको डुबान, नहर सफाइ र कटान रोकथाममा सम्झौताअनुसार भारत पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने हो,’ गण्डक योजनाका सम्पर्क अधिकृत सिंह भन्छन्, ‘तर अहिले आएर पहिलेभन्दा बढी आलटालको स्थिति छ ।’
उत्तरबाट बगेर आउने झरही र पूर्वबाट बगेर आउने धनेवा नदीको बाढीका कारण शंकरपुरसहितका गाउँका कृषकको बिल्लीबाठ भएको उनले बताए । झरही खोलाको पानी पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाको शंकरपुर टोलमा आएपछि निकास नहुँदा ‘ओभरफ्लो’ भएर रामपुर खडौनीको बस्ती र खेतीमा छिर्ने गरेको छ । धनेवाको भने सरावल गाउँपालिकाको मझवालियाबाट ‘ओभरफ्लो’ भएर बस्तीमा छिर्ने गरेको छ । यही दुई खोलाको बहाव चेपुवामा हरेक वर्ष स्थानीयले सास्ती बेहोर्दै आएका छन् ।
सिंहका अनुसार शंकरपुर गाउँछेउ भएर बगेको सहायक नदी झरहीमा बनाइएको अग्लो बाँध स्थानीयले भत्काउँदा नदी अनियन्त्रित बनेको हो । ‘हरेक पटक द्विपक्षीय बैठकमा यो डुबानको मुद्दा उठ्छ र उठिरहेकै छ तर थामथुम पार्ने काम मात्रै भएको छ,’ उनले भने । गण्डक क्षेत्रअन्तर्गत बढेको डुबान समस्याको यथास्थिति बुझ्न नेपाल–भारत समिति बनाई स्थलगत अध्ययन गरौं भनेर आफूले बिहार कार्यालयलाई भनिसकेको उनले जानकारी दिए ।
विभागका उपमहानिर्देशक भट्टराईका अनुसार गण्डक सम्झौतामा रहेका केही प्रावधानका कारण पनि व्यवहारमा कठिनाइ बेहोर्ने स्थिति आइपरेको छ । ‘अहिले बहसमा आएजस्तो नेपाली भूभागमा तोकिएअनुसार सिँचाइ प्रबन्ध गर्न पानीको ‘लिफ्ट’ गर्नुपर्ने देखिएको छ तर हाम्रो सम्झौतामा ‘लिफ्ट’ शब्द परेकै छैन,’ भट्टराईले भने, ‘यस्ता केही व्यावहारिक कठिनाइ पनि अब छलफलमा आउनुपर्छ ।’, समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
