२८ मंसिर २०८२, आईतवार
,
Latest
पदक विजेता चन्द्र स्वदेश फिर्ता गृहमन्त्रीद्वारा प्रहरी सहायक हवल्दार गुरुङको परिवारसँग भेटवार्ता सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा जानुपर्छः वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल मन्त्री घिसिङद्वारा निर्माणाधीन चार लेनको पुलको निरीक्षण अर्थतन्त्रमा हस्तकला क्षेत्रको योगदान उल्लेख्य विपन्न विद्यार्थीलाई चिसोबाट जोगाउन न्यानो कपडा नेपालका परम्परागत खेलहरुको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्नुपर्छः मन्त्री नेपाल एमालेको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन तालिका सार्वजनिक भदौ २४ को जेन-जी आन्दोलन मारिएका प्रहरी परिबारलाई भेट्न पुगे गृह मन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षक डिजिटल युगको सांस्कृतिक सेतु: त्रिविबाट सुरु भएको हिमालयन रिम चलचित्र प्रदर्शनी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

ट्रम्प प्रशासनको करवृद्धि जापानका लागि ‘राष्ट्रिय सङ्कट’



अ+ अ-

एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जापानी सामानमा लगाएको करले ‘राष्ट्रिय सङ्कट’ निम्त्याएको जापानका प्रधानमन्त्री शिगेरु इशिबाले शुक्रबार बताउनुभएको छ ।

संयुक्त राज्य अमेरिकामा जापानी कम्पनीहरू सबैभन्दा ठूलो लगानीकर्ता हुन् तर राष्ट्रपति ट्रम्पले आयातमा २४ प्रतिशतको भारी कर लगाउने घोषणा गर्नुभएको छ ।

बिहीबार विश्वव्यापीरूपमा लागु गरिएको करको एक भागको रूपमा जापानको निकट सहयोगी अमेरिकाले जापानमाथि पनि भारी कर लगाउँदा यसले जापानी अर्थतन्त्रलाई व्यापक प्रभाव पार्नेछ ।

इशिबाले संसदमा भन्नुभयो, “यो कदमले जापानलाई आर्थिक रूपमा ‘राष्ट्रिय सङ्कट’ निम्त्याउनसक्ने हुँदा सरकारले सबै पक्षसँग मिलेर यसको प्रभाव कम गर्न सक्दो प्रयास गरिरहेको छ ।

उहाँले ट्रम्प प्रशासनसँग वार्ताका लागि ‘शान्त–नेतृत्वदायी’ दृष्टिकोणको लागि आह्वान गर्नुभयो । अमेरिकाले यसै हप्ता लागू भएको जापानी कार आयातमा २५ प्रतिशत कर पनि लगाएको छ।

बैङ्क अफ जापानका गभर्नर काजुओ उएदाले भन्नुभयो, “करले विश्व र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा गिरावटको दबाब निम्त्याउन सक्छ।”

सरकारका प्रवक्ता योशिमासा ह्याशीले बिहीबार आफ्ना मन्त्रीहरूलाई करको ‘नजिकबाट अध्ययन गर्न’ र घरेलु उद्योगका लागि वित्तीय सहयोग र रोजगारीको सुरक्षासहित आवश्यक सबै कदम चाल्न निर्देशन दिएको बताउनुभयो ।

असाही शिम्बुन दैनिकका अनुसार इशिबाले शुक्रबार पार्टी नेताहरूसँग गरेको भेटको उद्देश्य पूरक बजेट विधेयकको आधार तयार पार्नु थियो । उहाँको अल्पमतको सरकारलाई संसद्मा कुनै पनि विधेयक पारित गर्न विपक्षीहरूको समर्थन आवश्यक छ ।