काठमाडौं । कोभिड १९ को असर अन्य क्षेत्रमा जस्तै बैकिङ क्षेत्रमा पनि प्रत्यक्ष रुपमा परेको छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन जनताको विश्वास बढाउनु नै एकमात्र उपाय हो । सरकारले बजेटमार्फत तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । त्यसैले राज्य, बैंक तथा व्यवसायीहरु मिलेर नै अहिलेको अवस्थाबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ भन्नुहुन्छ नेपाल बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहाल ।
हाल बन्दाबन्दी खुलिसकेको अवस्थामा कसरी अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सङ्घका अध्यक्ष दाहाल भन्नुहुन्छ, “गत वर्ष देशका २७ वटा वाणिज्य बैंकको नउठेको व्याज रु ११ अर्ब थियो भने यो वर्ष पाँच गुणाले बढेर रु ५१ अर्ब पुगेको छ । कोरोनाका कारण लामो सयमयको लकडाउनमा सर्वसाधारण व्यक्तिदेखि कतिपय उद्योगी, व्यवसायीहरुको आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प हुँदा बैंकको कर्जा र व्याज बुझाउन कठिन भएको छ । तर अब विस्तारै कोरोनासँगै भिड्दै सानादेखि ठूला उद्योगी, व्यवसायीहरुले आफ्ना व्यवसायलाई निरन्तरता दिन थाल्नुभएको छ, राज्यले पनि आर्थिक क्षेत्रमा लगानीको लागि आश्वस्त तुल्याउनु पर्दछ । त्यसो भयो भने हामीले केही समयमै ‘पिकअप’ लिन सक्दछौँ ।”
कोभिड–१९ बैकिङ क्षेत्रमा परेको प्रतिकूल प्रभावलाई अनुकूल बनाउन बैंकर्स सङ्घले राज्यलाई कसरी सहयोग गर्नुभएको छ भन्ने जिज्ञासामा उहाँ भन्नुहुन्छ, “व्यवसाय बच्यो भने मात्रै बैंक चल्ने भएकाले यस विषम अवस्थालाई समान्यीकरण गराउन राज्यलाई हामीले सक्दो सहयोग गरेका छौं । कोभिड१९ कोषका केन्द्रीय र प्रादेशिक तहमा बैंकहरुले आर्थिक र भौतिकरुपमा सक्दो सहयोग गरेका छन् । चैत मसान्तसम्म व्याज तिर्नेलाई १० प्रतिशत छुट दिएको छ । लकडाउनको अवधिमा मोवाइल, इन्टरनेट, कार्डबाट कारोवार गर्दा होस् वा जुनसुकै बैंकको एटिएमबाट रकम झिक्दा पनि निःशुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेका थियौं ।” नेपाल राष्ट्र बैंकले वैशाखदेखि असारसम्म ऋणि ग्राहकका लागि दुई प्रतिशत छुट दिन निर्देश भएअनुरुप व्याजमा छुट दिइएको छ । विषम अवस्थामा राज्यले कर उठाउन नसकेको अवस्थामा पनि बैंकिङ क्षेत्रले समयमै कर तिरेर सरकारलाई सहयोग गरेको उहाँको भनाइ छ ।
आम जनतामा बैकिङ पहुँच पु¥याउन राज्य र बैकिङ क्षेत्रले कस्तो रणनीति अपनाउनु पर्ला भन्ने प्रश्नमा अध्यक्ष दाहाल दक्षिण एशियामा वित्तीय पहुँचको हिसाबले नेपाल पहिलो नम्बरमा रहेको बताउनुहुन्छ । सबैखालका वित्तीय संस्थाहरुको सेवालाई हेर्दा अहिले नै ८० प्रतिशत जनतामा वित्तीय पहुँच पुगेको भन्न सकिने अवस्था रहेको उहाँको दाबी छ । देशका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७४७ वटामा वाणिज्य बैंकका शाखाहरु विस्तार भएका छन् र बाँकीमा पनि छिटै विस्तार हुनेछन् । उहाँका अनुसार राष्ट्र बैंकले वर्गीकरण गरेका क, ख र ग वर्गका वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्तीय संस्थाहरु २०७६ असार मसान्तसम्म नै ६१ प्रतिशत जनताको पहुँचमा पुगेका छन् ।
त्यसपछिको एक वर्षको अवधिमा झण्डै ५० लाख थप खाता खोलिएको छ । यसमा घ वर्गका वित्तीय संस्था र झण्डै ४० हजारको सङ्ख्यामा रहेका सहकारीहरुको सेवालाई गणना गरिएको छैन । २०७६ चैत मसान्तसम्म क, ख र ग वर्गका मात्रै पाँच हजार ६९४ शाखा सञ्चालनमा रहेको तीन करोड १९ लाख खाता सञ्चालनमा रहेको पाइन्छ । जबकी २०७६ असार मसान्तमा दुई करोड ७८ लाख खाता सञ्चालनमा रहेका छन् । एउटा शाखाले पाँच हजारलाई मात्रै सेवा दिएको अवस्थामा पनि दुई करोड ८४ लाख ७० हजार जनताले बैंकिङ सेवा पाएका छन् । यसैगरी गत चैत मसान्तसम्म निक्षेप र जिडिपीको अनुपात शत प्रतिशत छ भने कर्जा र जिडिपीको अनुपात ८६ प्रतिशत रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । विस्तारै मानिसहरुमा बैकिङ साक्षरता बढ्दैछ । गाउँघरमा साहूसँग चर्को ब्याजदरमा कर्जा लिनेको सङ्ख्या घट्दैछ ।
आर्थिक क्षेत्रलाई गतिशील बनाउने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको मौद्रिक नीतिले धेरै हदसम्म राहत प्रदान गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “यद्यपि नीतिमा उल्लेखित बैंकको व्याज, फिलगायत कतिपय प्रावधानमा बैंकहरुले ठूलै ‘कम्प्रोमाइज’ गर्नु परे हामीले नीतिलाई सकारात्मक रुपमा हेरका छौँ । कोभिडको प्रभाव न्यून भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुले ठूलै ‘कम्प्रोमाइज’ गरेको कुरालाई सम्मान गर्दै बैंकलाई आफ्नो सम्मानको मूल्य ९व्याज, फि आदि० निर्धारण गर्ने स्वतन्त्रता पुनः प्रदान गर्नेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ ।”
बैंकबाट प्रदान गरिने कर्जा टाँठाबाठा र ठूलाबढाले मात्र सीमित नहोस् साना र सिमान्त वर्गमा पहुँच पुग्न सकोस् भन्नेतर्फ बैंकहरु पनि सचेत रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । गत चैत मसान्तसम्म बैंकबाट कर्जा लिनेको सङ्ख्या १५ लाख २५ हजार रहेको देखिन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “हामी व्यावसायिक कर्जाको परिणाम बढोस भन्ने चाहन्छौँ । अर्थमन्त्रीज्यू र गर्भनरज्यूले सहुलियतपूर्ण र पुनर्कर्जालाई गाउँगाउँमा पु¥याउन जोड दिनुभएको छ ।”
सहुलियतपूर्ण कर्जा बिना धितो पाँच प्रतिशत व्याजदरमा दिने र बाँकीलाई बेस रेटमा दुई प्रतिशत मात्र लिन पाउने प्रावधानले भने बैंकहरुलाई असजिलो भएको उहाँको भनाइ छ । अध्यक्ष दाहाल भन्नुहुन्छ, “धितो नै नहुने व्यक्तिको हकमा उचित भएपनि अधिकांश व्यक्तिसँग कुनै न कुनै धितो राख्नसक्ने पूँजी हुने भएकाले उनीहरुको हकमा धितो अनिवार्य गर्नु उपयुक्त हुन्छ । व्याजमा त्यत्रो सहुलियत दिएपछि धितो हुनेको हकमा सहुलियत नदिँदा राम्रो हुन्छ ।” बिना धितो कर्जा प्रवाह गर्दा एकातिर बैंकको कर्जा जोखिममा पर्ने सम्भावना बढी हुन्छ भने अर्कोतिर ऋणीमा सक्रियता नआउने र व्यवसायप्रति गम्भीरता नदेखाउने अवस्थाले राम्रो प्रतिफल लिन नसक्दा दुबै पक्षलाई नोक्सानी हुने उहाँका तर्क छ ।
बैंकहरुलाई लगानी गर्न उत्साहको वातावरण बनाउँदा कर्जा प्रवाह राम्रोसँग हुन सक्ने भएकाले बेस रेटमा दुई प्रतिशत मात्र प्रिमियम थप्ने भन्नुको सट्टा बैंकलाई छोड्दिने र सम्भव भएसम्म धितोलाई अनिवार्य गरेको अवस्थामा बैंकहरु अभिप्रेरित भई गाउँगाउँसम्म कर्जा प्रवाह गरी मुलुकभर नै आर्थिक गतिशीलता ल्याउन सकिने उहाँको सुझाव छ ।
कोभिडपछि लाखौँ युवा स्वदेश फर्किदैछन्, उनीहरुलाई लक्षित रोजगारीका कार्यक्रम ल्याउनेतर्फ बैंकर सङ्घले कुनै सोच बनाएको छ कि भन्ने जिज्ञासामा उहाँ भन्नुहुन्छ, “बैंक आफैँले रोजगारी सिर्जना गर्दैन, उत्साही व्यक्तिलाई कर्जा दिएर व्यवसायमा लाग्न सहयोग गर्दछ । विदेशबाट ठूलो सङ्ख्यामा आएका युवालाई कृषि, पूर्वाधारको क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ । अहिले नै हामी रु २०० अर्बको खाद्यान्न, माछा, मासु र भोजनसँग सम्बन्धित वस्तुको आयात गर्छौं भने त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न व्यावसायिक कृषिमा जोड दिन सकिन्छ ।”
बैंकहरुले कृषि क्षेत्रलाई अझ बढी सहुलियत दरमा कर्जा प्रदान गर्दै आएका छन् । सहकारी तथा ठूला व्यवसायीको माध्यमबाट व्यावसायिक कृषि गर्दा समूह नै लाभान्वित हुने भएकाले अबको कृषि प्रणालीमा परिवर्तन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । कर्जाबाट उद्यमशीलता बढाउन आवश्यक छ । यसले नै आर्थिक विकास हुन सक्दछ । व्यवसायको राम्रो प्रस्ताव आएमा यहाँ कर्जा दिन बैंकहरुबीच हानाथाप रहेकाले अब कोही पनि बेरोजगार बन्नु पर्ने अवस्था नरहेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
विपन्न वर्ग क्षेत्रमा बैंकहरुले कूल लगानीको पाँच प्रतिशत गर्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति रहेको छ तर बैंकहरुले लघुवित्त संस्था र सहकारीमा थोक लगानी गर्ने गरेको बारेमा उहाँ भन्नुहुन्छ, “वाणिज्य बैंकहरुले ठूला कर्जाहरु हेर्ने हो, साना कर्जा स्थानीयस्तरका लघुवित्त संस्था र सहकारीहरुबाट गर्दा सजिलो र कम खर्चिलो पनि हुन्छ । गाउँघरमा अहिले पनि ३०÷३५ प्रतिशतसम्म पनि व्यक्तिसँग ऋण लिने गरेको पाइन्छ । उनीहरुलाई लघुवित्त संस्था र सहकारीहरुबाट १५ प्रतिशतमा कर्जा प्रदान गर्दा मानिसहरुलाई ठूलो राहत नै पुग्दछ ।”
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सामाजिक उत्तरदायित्वका क्षेत्रमा पनि राज्यलाई उत्तिकै सहयोग गर्दै आएको अध्यक्ष दाहाल बताउनुहुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मुनाफाको एक प्रतिशत सामाजिक उत्तरदायित्व ९सिएसआर०को क्षेत्रमा खर्चिन निर्देशन गरेअनुसार सबैले रकम जम्मा गरेका छन् । नेपालमा हाल रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सरदर मुनाफाई हेर्दा सिएसआरमा झण्डै ६० देखि ७० करोड रकम हुन आउँछ । गत आर्थिक वर्षमा सञ्चित सबै रकम कोरोना रोकथाम तथा उपचार कोषमा सरकारलाई प्रदान गर्ने निर्णय भएको उहाँ बताउनुहुन्छ । सानीमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहनुभएका दाहालले सिएसआरबाट सो बैंकले शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सामाजिक क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको उल्लेख गर्नुभयो । अन्य बैंकहरुले पनि यस्ता सामाजिक भलाइका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
“लामो समयको लकडाउनका कारण एकातिर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप जम्मा हुने क्रम बढ्यो भने अर्कोतिर कर्जा माग नहुँदा वित्तीय प्रणालीमा थुप्रिएको दुई खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकमलाई कसरी सक्रिया तुल्याउने भन्ने बारेमा हामीहरु निकै चिन्तित छौँ, उहाँ भन्नुहुन्छ । “बैंक आफैंले व्यवसायको प्रोजेक्ट बनाउँदैन, अर्काको प्रोजेक्टमा लगानी गर्ने हो । साना ठूला व्यवसाय गर्न चाहने व्यक्ति वा सहकारीको माध्यमबाट समूहमा व्यवसाय गर्न खोज्ने मानिसहरुलाई कर्जा प्रवाह गर्न बैंकहरु तयार छन् । यसले निर्यातलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । यसमा राज्यले बजारीकरण सुनिश्चितता गरेको अवस्थामा नेपालको आर्थिक विकास हुन धेरै समय लाग्दैन” उहाँ बताउहुन्छ ।
नेपालमा जनसङ्ख्याको अनुपातमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या बढी नै रहेको हुँदा बैंकहरुबीच बिग मर्जर गर्ने राष्ट्र बैंकको नीति सकारात्मक नै मान्नुपर्ने उहाँको धारणा छ । भिन्नभिन्न विशेषता भएका बैंकहरुबीच मर्जर हुँदा त्यसमा सिनर्जी आउने नै छ । पहिले २०० वटा क, ख र ग वर्गका बैंकहरु मर्जर भएर अहिले ७० वटामा आएका छन् र यसले अर्थतन्त्रमा सहयोग नै पुगेको उहाँको तर्क छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “हतारमा निर्णय गरेर पछि पछुताउनुभन्दा मर्जरमा जानुअघि नै पर्याप्त गृहकार्य हुन आवश्यक छ ।” सानीमा बैंकको पनि केही बैंकसँग अनौपचारिक कुराकानी भएको छ, उपयुक्तताको आधारमा आगामी दिनमा मर्जर हुन पनि सक्दछ, अहिले नै कुनै निर्णयमा पुगि भने नसकेको बैंकका कार्यकारी प्रमुख दाहालको भनाइ छ । रासस
