काठमाडौँ । ‘नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रश्ताव प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसहमतिले स्वीकृत भएको छ ।
सोमवारको सभाको बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रश्ताव प्रश्तुत गर्नुभएको थियोे । विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रश्ताव स्वीकृत भएसँगै विधेयकमाथि संशोधन प्रश्ताव दर्ता गर्ने बाटो खुला भएको छ । सांसदहरुले ७२ घण्टाभित्र संशोधन प्रश्ताव हाल्न समय दिइएको छ ।
विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री चौरसियाले कानून व्यावसायी प्रतिष्ठान (लयर्स एकेडेमी)को स्थापना गर्नु विधेयकको मुख्य उद्देश्य रहेको बताउनु भयो । उहाँलेले कानून विषयको स्नातक वा सो सरहको उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने शैक्षिक संस्थाले अध्ययन अध्यापन गराउने पाठ्यक्रमको मापदण्ड निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा समेत विधेयक सम्बन्धित रहेको बताउनु भयो । विधेयकले कानून व्यवसायीहरुलाई समाज र राष्ट्रप्रति थप जिम्मेवार बनाउन सहयोग पुग्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘कानून व्यवसायीहरुको हक, हित संरक्षण गरी समाजप्रति बढी जिम्मेवारीपूर्ण सेवा सञ्चालन गर्न र कानून व्यवसायीलाई थप व्यवसायीक बनाउनको लागि प्रश्तुत विधेयकले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास लिएको छु ।’
कानून व्यवसायीलाई थप व्यवसायीक बनाउनको लागि प्रश्तुत विधेयकले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने उहाँको विश्वास छ ।
