काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्ना ३२ वटै वडालाई जथाभावी खर्च गर्न अंकुश लगाएको छ । महानगरले आर्थिक वर्ष २०७७(७८ मा निकासा गरिएको वडास्तरीय प्रशासनिक तथा विकास निर्माणसम्बन्धी बजेट खर्चलाई पारदर्शी बनाउन बजेट खर्च व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ मार्गदर्शन २०७७ जारी गर्दै सबै वडा कार्यालयलाई अपारदर्शी खर्चमा अंकुश लगाएको हो ।
काठमाडौं महानगरपालिका तथा सबै वडाबाट हुने सबै खाले खर्चलाई पारदर्शी बनाउन र सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन २६ बुँदे नयाँ मार्गदर्शन जारी गरिएको महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकनारायण अर्यालले जानकारी दिए । यसअघि यस प्रकारको स्पष्ट मार्गदर्शन नहुँदा वडाहरूले मनलाग्दी खर्च गर्ने गरेका थिए, जसका कारण वडाहरूले विकास निर्माणका लागि गरेका कार्यहरूसमेत प्रभावकारी हुन सकेको थिएन । सो मार्गदर्शनअनुसार अब सबै वडाले बजेटको सीमाभित्र रही प्रचलित कानुनबमोजिम खर्च गर्ने गराउने, पारदर्शी रूपमा स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत लेखा राख्ने, प्रतिवेदन तयार गर्ने, तथा आन्तरिक र अन्तिम लेखा परीक्षण गराउने जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।
मार्गदर्शनअनुसार सबै वडा कार्यालयहरूले प्रशासनिक खर्चको निकासा रकम काठमाडौं महानगरपालिकाको सार्वजनिक खर्च नियमावली २०७४ को अधीनमा रही खर्च गर्नुपर्नेछ । यसैगरी कार्यालयबाट खरिद गरिने २० हजारसम्मको सामान सेवा, परामर्श खरिद गर्दा नियमानुसार पान नम्बर लिएकाहरूसँग खरिद गर्न र २० हजारभन्दा बढीको सामान तथा सेवा खरिद गर्दा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्तावालसँग मात्रै खरिद गरी अनिवार्य रूपमा मूल्य अभिवृद्धि कर बिजक लिनु्पर्ने मार्गदर्शनमा व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी, कार्यालयका तर्फबाट पेस्की लिनु–दिनु परेमा नियमानुसारको पेस्की दिई कार्य सम्पन्न भएको तीन दिनभित्र पेस्की फछ्र्योट गर्नुपर्नेछ । सबै वडाहरूले एक आर्थिक वर्षमा दिएको पेस्की सोही आर्थिक वर्षभित्रमा फछ्र्योट गरिसक्नुपर्नेछ । मार्गदर्शन अनुसार सबै वडाले संघ, प्रदेश र महानगरपालिकाबाट सहलगानी र साझेदारीमा स चालन हुने कार्यक्रम वा आयोजनाबाहेक एक आपसमा दोहोरो नपर्ने गरि कार्यक्रम तथा आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।
यसैगरी वडाहरूले सचेतता तथा नागरिक सुनुवाइमा विनियोजन गरेको बजेट रकम खर्च गर्दा वडा कार्यालयले गरेको विकास निर्माणसम्बन्धी जानकारी तथा अन्तक्र्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने वडावासीको गुनासो तथा सुझाव लिन नागरिक सुन्ुवाइ गरी सुझाव संकलन तथा वडास्तरीय प्रगति समीक्षा अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने प्रावधान बनाइएको छ ।
महानगरले सबै वडालाई सोही २६ बुँदे मार्गदर्शनलाई आधार मानेर मितव्ययी एवं पारदर्शी रूपमा बजेट प्रयोग गर्न गम्भीर ध्यानाकृष्ट गराएको छ । राजधानी दैनिक
