काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलका लागि संविधान, कानुन र दलको विधानले तोकेको बाध्यकारी प्रावधानहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी मागेको छ । आयोगले सबै राजनीतिक दललाई पत्र पठाएर संविधान र कानुनको व्यवस्थासमेत ध्यानाकर्षण गराएको छ । आयोगले दलको कार्यकारिणी समितिमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सवाललाई प्राथमिकतासाथ उठाएको छ । दलको कार्यकारिणी समितिमा रहेको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको विवरण पठाउन पत्रमा भनिएको छ । त्यस्तै, आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास, आय–व्ययलगायतका विषयलाई पनि प्राथमिकता दिँदै त्यसको विवरण आयोगले मागेको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १५ मा कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने दलका सबै समितिमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रतिनिधित्व तथा कम्तीमा एकतिहाइ महिला सदस्य हुनुपर्ने भनिएको छ । तर प्रमुख दलहरू नेकपा, कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीकै कार्यकारिणी संरचना असमावेशी छ । आयोग आफैंले दुई वर्ष अगाडि नेकपा तथा यसै वर्ष जसपालाई एकीकरणपछि दर्ता गर्दा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको प्रतिनिधित्वलाई ख्याल नगरीकनै प्रमाणपत्र दिएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ आइसकेपछि एकीकरणबाट बनेका दुइटै दलमा समावेशी प्रतिनिधित्वको अवस्था नाजुक छ । तत्कालीन एमाले र माओवादी एकीकरण भएर बनेको नेकपाका सबै संरचना असमावेशी छन् ।
९ सदस्यीय सचिवालयमा एक जना पनि महिला छैनन् । मधेसी र दलितको उपस्थिति शून्य छ । ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा महिलाको प्रतिनिधित्व १७ प्रतिशत हाराहारी छ । अन्य समूहको उपस्थिति झनै कमजोर छ । स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरोलगायतका पनि संरचना असमावेशी नै छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको अवस्था पनि फरक छैन । २०७२ फागुनमा महाधिवेशन गरेको उक्त दलको ८४ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा महिलाको प्रतिनिधित्व २० प्रतिशत मात्रै छ । आदिवासी जनजाति १३ र मधेसीको उपस्थिति ९ प्रतिशत देखिन्छ । संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४ (ग) मा दलको विभिन्न तहका कार्यकारिणी समितिमा नेपालको विविधतालाई प्रतिविम्बित गर्ने गरी समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको हुनुपर्ने भनिएको छ । कांग्रेसले नेतृत्व गरेकै सरकारले २०७२ मा संविधान ल्याएको थियो ।
एक महिनाअगाडि मात्रै एकीकरण प्रक्रिया पूरा गरेको तत्कालीन राजपा र संघीय समाजवादी मिलेर बनेको जसपामा समावेशी प्रतिनिधित्व अझै कमजोर छ । जबकि यो दलको जग नै समावेशी प्रतिनिधित्वको नारा हो । जसपाको ५२ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा कानुनले तोकेअनुसारको महिला, जनजाति, दलित, मुस्लिमलगायतको प्रतिनिधित्व छैन । एकतिहाइ महिला हुनुपर्नेमा १५ प्रतिशत मात्रै छन् । केन्द्रीय समितिमा मधेसीको बाहुल्य छ । नेकपा र जसपा दुवै दलले महाधिवेशनमा समावेशी प्रतिनिधित्व पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकै आधारमा सहजै प्रमाणपत्र पाएका हुन् ।
दलहरू एकीकरणका बेला बनाइने तदर्थ समितिमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको विषयलाई आयोगले कडाइ नगरिदिँदा गलत परम्परा बस्दै गएको छ । २०७५ जेठमा नेकपा दर्ता गर्दा दिइएको छुट २०७७ मा आएर जसपालाई दिइयो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले एउटाको नजिर अर्कोमा पनि दोहरिने अवस्थाले जसपा दर्ता गर्दा पूरानो नजिर पछ्याउन आयोग बाध्य बनेको बताए । नेकपा दर्ताका बेला ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको कुराले ठूलो चर्चा पाएको थियो । तर अयोधीप्रसाद यादव प्रमुख आयुक्त भएका बेला महाधिवेशनबाट पुर्याउने प्रतिबद्धता गराएर नेकपा दर्ता गरिएको थियो । प्रमुख आयुक्त थपलियाले समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वका सवालमा दलहरूसँगै छलफल गरेर कानुनमा कुनै छिद्र रहन नदिने गरी संशोधनको आवश्यकता महसुस गरिएको बताए ।
आयोगले समावेशी प्रतिनिधित्वको सवालसँगै पाँच वर्षमा हुनुपर्ने सबै तहका निर्वाचन भएरनभएको, वार्षिक लेखा परीक्षण, पदाधिकारी तथा सदस्यको सम्पत्ति विवरणको अभिलेखीकरणको व्यवस्था, आन्तरिक आचारसंहितालगायतका विषयको जानकारी पनि दलहरूसँग मागेको छ । आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा ५५, आव ०७४/७५ मा ६५ र आव ०७५/७६ मा ५४ दलले मात्रै वार्षिक लेखा परीक्षण विवरण बुझाएका छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४१ मा दलले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र आफ्नो आयरव्ययको लेखा परीक्षण गराई आयोगमा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । लेखा परीक्षण विवरण दलले सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था पनि कानुनमा छ ।
आयोगले ०७५/७६ को भदौसम्म र ०७६/७७ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आगामी मसान्तभित्र बुझाउन भनेको छ । लगातार तीन वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने दललाई आयोगले ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्थामा पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ । दर्तामा रहेका १ सय ३१ दलमध्ये आधाजसो दलको कार्यालय, सम्पर्क व्यक्तिलगायतबारे आयोग जानकार छैन । प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले संविधान, रानीतिक दल र निर्वाचन सम्बन्धी कानुनमा राजनीतिक दलले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका र जिम्मेवारीका विषयमा उल्लेख रहेको तर व्यवहारमा त्यसअनुसार जिम्मेवरी निर्वाह नगरिएको बताए ।
आफैंले बनाएको विधानको समेत दलहरूबाट पालना गरिएको छैन । ‘आफैंले बनाएको विधानको कुरा पनि व्यवहारमा उतारेको पाइँदैन,’ उनले भने, ‘राजनीतिक दलहरूलाई उत्तरदायी र व्यवस्थित बनाउन आयोगले स्मरणपत्र पठाएर सानो प्रयास गरेको हो ।’ उनले यसलाई निरन्तरता दिइने बताए । कान्तिपुर दैनिक
