काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयकमार्फत बजेट निर्माणमा अर्थ मन्त्रालय हाबी हुन खोजेको भन्ने टिप्पणीमा कुनै सत्यता नभएको बताउनुभएको छ ।
सभाको आईतवारको बैठकमा बोल्दै मन्त्री पौडेलले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले बजेट निर्माणका क्रममा विधेयकमार्फत योजना आयोगको अधिकार कटौति नगरिएको समेत स्पष्ट पार्नुभयो । बजेट निर्माणको नेतृत्व अर्थ मन्त्रालयले गरेपनि सबै मन्त्रालयहरुका आआफ्नै परिभाषित जिम्मेवारी रहेको बताउनु भयो । उहाँले बजेटको सिलिङअनुसार कसरि बजेट विनियोजन गर्ने भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले नभई सम्बन्धीत मन्त्रालय आफैंले गृहकार्य गर्ने जिकिर गर्नुभयो । बजेटलाई योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धीत मन्त्रालयका बीचमा पारस्परिक समन्वयका अन्तिम रुप दिनेगरी विधेयक ल्याइएको उहाँको दाबी छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘बजेट निर्माणका क्रममा विधेयकमार्फत योजना आयोगको अधिकार कटौति गरिएको विषय सही होइन । बजेट निर्माणको नेतृत्व अर्थ मन्त्रालयले गर्ने कुरा कुनै अलमलको विषय होइन । हरेक मन्त्रालयका आआफ्ना परिभाषित जिम्मेवारी छन् । ति जिम्मेवारीभित्र रहेर सबैले काम गर्छन । बजेट अर्थ मन्त्रालयले मात्रै निर्माण गर्छ भन्ने होइन । बजेटको सिलिङअनुसार कसरि बजेट विनियोजन गर्ने भन्ने विषयमा सम्बन्धीत मन्त्रालय आफैंले गृहकार्य गर्छन् । र त्यसलाई योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धीत मन्त्रालयका बीचमा पारस्परिक समन्वयका बीच हामी अन्तिम रुप दिन्छौं । यो बजेट निर्माणको विधि हो । यसमा अर्थ मन्त्रालय हाबी हँुदैन ।’
बजेट निर्माणका क्रममा अर्थ मन्त्रालय आफ्ना सीमाभित्र रहेर काम गर्ने उहाँको भनाइ छ ।
