१९ असार २०८३, शुक्रबार
,
Latest
राज्य व्यवस्था समितिको टोलीद्वारा कञ्चनपुर कारागार अनुगमन ग्लोबल आइएमई बैंकको ‘एआई, एमएल ह्याकाथन’ कार्यक्रम सुरु कर्तव्य ज्यान मुद्दाका फरार घर्तीमगर पक्राउ धनुषामा अनियन्त्रित रथका कारण बालिकाको मृत्यु सरकारले तत्काल राष्ट्रिय चिया लिलाम बजारको स्थापना गर्नुपर्दछः नेकपा सांसद अर्याल बैतडीमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना, क्षतिको विवरण आउन बाँकी नेप्से परिसूचक आठ अङ्कले घट्यो सरकारका १०० दिनः सार्वजनिक जग्गा संरक्षणदेखि सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्तासम्म सरकारले विद्युत व्यापारमा उचित कदम चाल्न आवश्यक छः काँग्रेस सांसद गुरुङ देउवा पक्षका शीर्ष नेताको बैठक सुरु, कांग्रेसभित्रको आन्तरिक समीकरणबारे छलफल हुने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

६६ लाख ५९ हजारले लिए स्थायी लेखा नम्बर, सात महिनामै ४ लाख २६ हजार करदाता थपिए



अ+ अ-

काठमाडौँ । करको दायरा दिनप्रतिदिन बिस्तार हुँदै गएको छ । अर्थ मन्त्रालयलकाअनुसार चालु आर्थिक वर्षको माघसम्म ४ लाख ३३ हजार करदाता थपिएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को माघसम्ममा कुल ४ लाख २६ हजार ३ सय ३० स्थायी लेखा नम्बर लिएका करदाता थप भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कुल ४ लाख ३३ हजार ७ सय ३ करदाता थप भएका छन् ।

मन्त्रालयकाअनुसार स्थायी लेखा नम्बर लिएका करदाताको संख्या ६६ लाख ५९ हजार ८ सय ३६ पुगेको छ । यस अवधिमा दर्ता भएका कुल स्थायी लेखा नम्बरमा व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर, करकट्टी गर्ने निकायले लिएको स्थायी लेखा नम्बर र व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बरको अनुपात क्रमशः ३०.२ प्रतिशत, ०.५ प्रतिशत र ६९.३ प्रतिशत रहेको छ । समीक्षा अवधिसम्म मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका करदाता ३ लाख ४१ हजार ७ सय १६ र अन्तःशुल्कमा दर्ता हुने करदाताको संख्या १ लाख २३ हजार १ सय ३२ पुगेको छ ।

गत जेठ १५ मा तत्कालिन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले २०८१/८२ को बजेटमार्फत तर्जुमा गर्नुभएको राजश्व नीति र कार्यक्रममा राजश्व प्रणालीमा सुधार गरी मुलुकभित्र आर्थिक क्रियाकलाप बिस्तार, लगानी प्रवद्र्धन र स्वदेशी उत्पादन एवं उद्यमलाई प्राथमिकता र प्रश्रय दिने, राजश्वको दायरा बिस्तार र कराधार संरक्षण गर्दै दिगो, पारदर्शी एवं समन्यायिक राजश्व प्रणाली विकास गर्ने, करदाता शिक्षा र सचेतनामूलक कार्यक्रमको माध्यमबाट करको दायरा विस्तार एवं कर परिपालना अभिवृद्धि जाने घोषणा गर्नुभएको थियो ।

बजेटपछि करदाताको संख्या उल्लेख्य बढेपनि सरकारको आम्दानी उत्साहजक तवरले बढ्न सकेको छैन । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब १९ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा चैत्र ८ सम्म लक्ष्यको ५१ प्रतिशत अर्थात ७ खर्ब ३७ अर्ब मात्रै संकलन गरेका महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाउछ । यो अवधीसम्म सरकारको बजेट घाटा १ खर्बमाथि उक्लिसकेको तथ्यांकले देखाउछ ।