१२ चैत्र २०८१, मंगलवार
March 25, 2025 Tuesday

16.85°C

काठमाडौं

16.85°C

Kathmandu

Feels-like: 15.48

Wind: 2.57

Humidity: 34

Latest
विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले पदभार ग्रहण गरे खर्च वृद्धिमा प्रो एक्टिभ हुन अर्थमन्त्री पौडेलको निर्देशन प्रधानमन्त्रीसँग नेपालका लागि थाइल्याण्डका राजदूतको शिष्टाचार भेट विचाराधीन विधेयकलाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउने विषयमा सत्तापक्षीय दलबीच छलफल क्षयरोग पत्ता लाग्ने दर अझै कम यातायात मन्त्री दाहालसँग जापानी राजदूतको शिष्टाचार भेट भूमीसम्बन्धी अधिकार प्रदेशलाई दिए समस्या समाधान हुन्छ गण्डकी प्रदेश सभाबाट सडक विधेयक पारित अबको युगमा राजतन्त्र फर्कँदैन, त्यस्तो भ्रममा नपर्दा हुन्छ: प्रधानमन्त्री सरकारले सार्वजनिक गर्‍यो कुलमानलाई हटाउने निर्णय
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मर्यादित महिनावारीका लागि महिनावारी विभेदको अन्त्यसम्बन्धी संकल्प प्रश्ताव राष्ट्रिय सभामा पेश



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभामा मर्यादित महिनावारीका लागि महिनावारी विभेदको अन्त्यसम्बन्धी संकल्प प्रश्ताव पेश भएको छ ।

सभाको शुक्रवारको बैठकमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)की सांसद मदनकुमारी साहले ‘मर्यादित महिनावारीका लागि महिनावारी विभेदको अन्त्य सम्बन्धी’ संकल्प प्रश्ताव प्रश्तुत गर्नुभएको हो ।

सांसदहरु सुमित्रा विसी, गङ्गा बेल्वासे, विष्णुकुमारी सापकोटा, पूजा चौधरी, र डा। अञ्जान शाक्य उक्त प्रश्तावको समर्थक रहेका छन् । मर्यादित महिनावारीसम्बन्धी संकल्प प्रश्ताव पेश गर्दै सांसद साहले मुलुकको ९५ प्रतिशत परिवारमा अझै पनि महिनावारीको बेला महिलाहरु विभेदमा पर्ने गरेको बताउनु भयो । उहाँले महनिावारी प्राकृतिक प्रक्रिया भएको उल्लेख गर्दै यस्ता प्रकारका विभेदहरु निर्मूल पार्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘ठाउँ जाति धर्म र सम्प्रदायपिच्छे यो अवस्थालाई फरक फरक ढंगले सम्बोधन गर्ने गरिन्छ । धर्म परम्परा र संस्कारको नाममा छोइछिटो गर्ने गरिन्छ । फरक यतिमात्र हो कतै धेरै त कतै थोरै हुन्छ । मध्य र सुदूरपश्चिममा देखिने विभेद छाउगोठमा छ भने नेपालका अन्य ठाउँमा घरको कुनामा देखिने विभेद छ । यो अवस्थालाई बार्न लगाउने स्थिति नेपालको ९५ परिवारमा रहेको छ ।’

संकल्प प्रश्तावका समर्थक सांसदहरुले समेत महिनावारीको विभेदका कारण बालिकाहरुमा गम्भिर असर पर्ने र यो मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएको बताए । यस्ता विभेदहरु जरैदेखि अन्त्य गर्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ ।