काठमाडौँ । बजेट निर्माणका सवालमा राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिका बढाउनुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् ।
बिहीवारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयकमाथि संशोधनसहित सहभागि भएका सांसदहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
संसदमा बजेटमाथिको छलफल कम्तिमा पनि तीन महिना कायम हुनुपर्ने समेत उनीहरुको भनाइ छ । बैठकमा बोल्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद भानुभक्त जोशीले बजेटमा सबैलाई समेट्ने व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले बजेट निर्माणमा राष्ट्रिय योजना आयोग र प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगले भूमिका खेलेको जस्तो नदिएकोले भूमिका बढाउन जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले बजेट निर्माणमा राष्ट्रिय योजनाको भूमिका बढाउन सुझाउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले ल्याउने बजेट सबैको सहभागिता हुनेगरी आयो भने यो बजेट राम्रो हुन्छ । केन्द्रको राष्ट्रिय योजना आयोग र प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगले खासै भूमिका खेलेजस्तो देखिदैन । पहिले योजना आयोगले सबै मन्त्रालयको बजेटको खाका जसरि दिने गरेको थियो अहिले त्यो अर्थ मन्त्रालयमा राखिएको छ । अहिले पनि राष्ट्रिय योजना आयोगलाई अलि जिम्मेवार बनाउने हो कि भन्ने मेरो सुझाव हो ।’
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले बजेट प्रश्तुत गर्ने महिना र गतेको समयसिमा संविधानले नै तोकेको भएपनि समयमै निकाश नपाउने समस्या विद्यमान रहेको बताउनु भयो । बजेट तर्जुमा प्रक्रियाका समयसिमा तथा कार्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धी व्यवस्थालाई बलियो बनाउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ । बजेटका सिद्धान्त र आयोजना नीति र कार्यक्रम वार्शिक बजेटको सिमासम्म जोडिएका पक्षहरुलाई समयमै सम्पन्न गरि आर्थिक दायित्व पुरा गरि सुशासन कायम गर्ने कुरामा उहाँको जोड छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रत्येक वर्षको राजश्व र व्ययको अनुमान अर्थात बजेट प्रश्तुत गर्ने महिना र गतेको समयसिमा हाम्रो संविधानले नै तोकेको हुनाले बजेट समयमै संसदमा प्रश्तुत हुने संवैधानि व्यवस्था भएतापनि त्यपछि बजेट समयमै पारित हुनु अथवा निकाश नपाउँदा समस्या हुने गरेको छ । बजेट तर्जुमा प्रक्रियाका समयसिमा तथा कार्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धी व्यवस्थालाई बलियो बनाउनुपर्ने कुरामा हाम्रो दलले जोड दिन्छ । समयमै बजेटका सिद्धान्त र आयोजना नीति र कार्यक्रम वार्शिक बजेटको सिमासम्म जोडिएका पक्षहरुलाई समयमै सम्पन्न गरि आर्थिक दायित्व पुरा गरि सुशासन कायम गर्ने कुरामा हामीले जोड दिन्छौं ।’
नेकपा (माओवादी केन्द्र)की सांसद विमला सुवेदीले योजना आयोग, संसद र संसदीय समितिको भूमिकालाई संकुचित गर्ने ढंगले विधेयक आएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले बजेटको छलफल पर्याप्त नहुने र सांसदहरुले दिएका सुझावहरुलाई नसमेट्ने स्थिति विगतका दिनमा समेत व्यहोरेको उल्लेख गर्दै अगामि दिनमा त्यसो हुन नदिनेगरी विधेयक ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । पुँजीगत खर्च समेत बढाउन नसकिएको कारण विधेयकलाई समृद्ध बनाउन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यो विधेयक योजना आयोगको भूमिकालाई संकुचित गर्ने र संसद र संसदीय समितिको भूमिकालाई संकुचित गर्ने ढंगले नै यो विधेयक आएको छ । त्यसलाई हटाइयोस् भन्न्े कुरा राख्न चाहन्छु । बजेटको छलफल प्रयाप्त नहुने र हामीले राखेका छलफलहरु र सुझावहरुलाई नसमेट्ने स्थिति विगतका दिनमा हामीले व्यहोरेका छौं । त्यस्तो स्थिति नबनोस् । पुँजीगत खर्च पनि बढाउनुपर्नेछ । रातो कितावमा समावेश भएका योजनाहरु कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । यो व्यवस्था हटाउनु पर्छ ।’
संशोधन राख्ने अधिकांश सांसदहरुले बजेटमाथिको छलफल गर्ने समयसिमा तीन महिना कायम गर्नुपर्ने र योजना आयोगलाई थप जिम्मेवार बनाउनेगरी विधेयक ल्याउनुपर्ने बताउनु भयो ।
