काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितका भूभाग भारतसँगको कुटनीतिक माध्यम समाधान गरिने बताउनुभएको छ ।
बिहीवारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरुसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा बोलदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले नेपाल र भारतले संयुक्त रूपमा गठन गरेको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन भारतले बुझ्न नमानेका कारण समस्या समाधान गर्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले सन् १९६२ पहिले समेत नेपालको नक्सामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएमा बीचमा कसरि हट्यो ? भन्दै प्रतिप्रश्न गर्नुभयो । उहाँले भारतसम्बन्धी सिमा विवाद कसैलाई समस्या नहुने गरी समस्याको सधैंको लागि समाधान गर्नेगरी कुटनीतिक संवाद र वार्ता गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सन् १९६२ पहिले हाम्रो नक्सा पनि सोहि अनुसार थियो र उक्त भूभाग समेत नेपालकै अधिनमा थियो । अहिले जस्तो नक्सा छ पहिले पनि त्यस्तो नै थियो । त्यसपछि नेपालको नक्सा किन फेरियो, कसले फेर्यो रु कसको सरकार थियो कस्तो, व्यवस्था थियो माननीयज्यूलाई याद होला सायद । यो समस्या कुटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट समाधान गरिन्छ ।’
द्विपक्षीय सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउन अनि सन्धी–सम्झौतालगायत विषयमा सिफारिस गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको सहमतिमा ईपीजी गठन भएको थियो । ईपीजीले ९ वटा बैठक बसेर सन् १९५० को नेपाल भारत सन्धी परिमार्जनलगायतका महत्वपूर्ण बुँदामा सहमति जुटाएर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । तर ६ वर्ष बित्दा पनि ईपीजीले तयार पारेको संयुक्त प्रतिवेदन बुझ्न भारतीय पक्षले एक आनाकानी गर्दै आएको छ । ओली नेतृत्वको सरकारले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलगायत क्षेत्रहरूलाई समेटेर नेपालको नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्शा सार्वजनिक गरेपछि भारतले नक्शा बुझ्न नमानेको टिकाटिप्पणी हुने गरेको छ ।
