२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
राप्रपाका १८३ जना नेता–कार्यकर्ताले सामूहिक रूपमा गरे पार्टी परित्याग कुशलको लगातार दोस्रो शतक सरकार सुशासन र द्रुत आर्थिक विकासको काममा प्रतिवद्ध छः परराष्ट्रमन्त्री खनाल गौतमबुद्ध क्रिकेट रङ्गशालाको काम पुनः सुरु सशस्त्र प्रहरी हेडक्वार्टर एमटी शाखा आगलागीबारे छानबिन समिति गठन अफगानिस्तानमा भएको बारुती सुरुङ् विस्फोटमा दुई जना बालबालिकाको मृत्यु २० मेगावाटसम्मका आयोजना कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने सगरमाथा आधार शिविरबाट दावा शेर्पाको उद्धार, उपचारका लागि ल्याइयो काठमाडौँ साहित्य मानव सभ्यताको आत्मबोध गर्ने सशक्त माध्यम होः सञ्चारमन्त्री नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका परियोजना र बजेट दुवै घट्दै, चार वर्षमा परियोजना संख्या दुई तिहाइले…
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अफगानिस्तानमा जुनसम्ममा ८० प्रतिशत सेवाहरू बन्द हुने डब्लुएचओको चेतावनी



अ+ अ-

काबुल: विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) ले सोमबार अफगानिस्तानमा आफूले सहयोग गर्ने ८० प्रतिशत सेवाहरू कोषको अभावका कारण जुनसम्ममा बन्द हुनसक्ने बताएको छ ।

“तत्काल हस्तक्षेप नभएमा सन् २०२५ जुनसम्ममा थप दुई सय २० भन्दा बढी सुविधा बन्द हुन सक्छन्, जसले थप १८ लाख अफगानलाई प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाट वञ्चित गर्नेछ”, उक्त संस्थाले एक विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।

आर्थिक सहयोगको अभावका कारण यस्ता एक सय ६७ वटा यस्ता सेवा पहिले नै बन्द भइसकेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्वास्थ्य एजेन्सीले जनाएको छ ।

यसको परिणाम गुमेका जीवनहरूमा मापन गरिनेछ”, डब्लुएचओका अफगानिस्तान प्रमुख एडविन सेनिजा साल्भाडोरले भन्नुभयो, “यो केवल कोषको बारेमा मात्र होइन । यो एक मानवीय आपात्काल हो जसले अफगानिस्तानको स्वास्थ्य प्रणालीलाई बलियो बनाउने वर्षौंको प्रगतिलाई उल्ट्याउने खतरा छ ।”

डब्लुएचओले नगद अभाव ‘विकास सहायता प्राथमिकताहरू’ मा आएको परिवर्तनसँग जोडिएको बताएको छ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एजेन्सीबाट संयुक्त राज्य अमेरिकालाई फिर्ता लिने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेदेखि यसले खतराको सङ्केत दिइरहेको छ ।

यो हटाइ र वासिङ्टनको योगदानको अन्त्यले विश्वव्यापी दादुरा निगरानी नेटवर्कलाई जोखिममा पारेको छ । यो अहिलेसम्म पूर्णरूपमा वासिङ्टनद्वारा वित्तपोषित थियो ।

डब्लुचओका अनुसार अफगानिस्तानमा जनवरी र फेब्रुअरीमा १६ हजारभन्दा बढी शङ्कास्पद दादुरा मामिला र एक सय ११ जनाको मृत्यु भएको थियो । अमेरिका समर्थित सरकारको पतनसँगै सन् २०२१ मा सत्तामा फर्केका तालिबान अधिकारीहरूले यी आँकडाहरूमा विवाद गरेका छन् ।

तालिबान सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता दिइएको छैन र स्वास्थ्य प्रणालीलाई टिकाउन मुख्यतः गैरसरकारी संस्थाहरू, संयुक्त राष्ट्र निकायहरू र सहायता दाताहरूमा निर्भर छ । रासस