१ श्रावण २०८२, बुधबार
,
Latest
राप्रपाले भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रदर्शनसहित अख्तियारको ध्यानाकर्षण गराउने विश्व प्रेस काउन्सिलको उपाध्यक्षमा किशोर श्रेष्ठ निर्वाचित पुनर्निर्माण गरिँदै ऐतिहासिक बरेटार शिवमन्दिर कर्तव्य गरी फरार प्रतिवादी २९ वर्षपछि पक्राउ चिकित्सा शिक्षा आयोगको २० औँ बैठक : पिसिएल नर्सिङको कोटा निर्धारण मन्त्री बलराम अधिकारीको ३२ लाख घुस लिएको अडिओ बाहिरियो मुख्यमन्त्रीद्वारा कानुनी जटिलताको पहिचान गर्न निर्देशन ज्येष्ठ नागरिकका बारेमा जनचेतना जरुरी छ : प्रदेश प्रमुख भट्ट साहित्यिक पत्रकार पन्थी र साह सम्मानित पहिलोपटक जुम्लामा विद्युतीय सार्वजनिक सवारी, चार्जिङ स्टेसन पनि निर्माण हुँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संघीय संसदमा सांसदहरुको संख्या बढी भयो, १६५ मा झारौँः काँग्रेस उपसभापति गुरुङ



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले संघीयताको पुनःसंरचना गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

सोमवार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित ‘संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नेपाली कांग्रेसको भुमिका’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले संघीय संसदमा सांसदहरुको संख्या बढी भएको समेत टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

समानुपातिक र समावेशी सहित संघीय संसदमा २७५ बाट घटाएर १६५ मा झार्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उपसभापति गुरुङले प्रदेशहरुमा समेत सांसदहरुको संख्या बढी भएको कारण संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले संघीयताको नाममा उत्पदानमा केन्द्रित नभई वितरमुखी प्रक्रियामा रमाइरहने प्रवृत्तिले संघीयमाथि सधैं प्रश्न उठिरहने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो जम्माजम्मी तीन करोड जनसंख्या छ, २७५ प्रतिनिधि सभा छ । निश्चित रुपमा समावेशी र समानुपातिकलाई खारेज गर्नु हुदैन । तर समावेशी र समानुपातिकलाई राखेरै पनि १६५ मा जान सकिएला नि । संख्या यहाँ पनि घटाउँ । तल प्रदेशमा पनि संख्या किन जम्बो चाहियो रु त्यहाँ पनि संख्या घटाउँ । हाम्रो संघीय संरचनामा पुनःसंरचना आवश्यक छ ।

अर्कोतर्फ हामीले उत्पादन नै केन्द्रबिन्दु बनाएर जानुपर्छ । जबसम्म हामीले उत्पादनलाई केन्द्रित गर्दैनौं र वितरणमुखीमा हामी रमाइरहन्छौं तबसम्म संघीयतामा प्रश्न उठि नै रहन्छ । ’

उहाँले संघीयताको सफल कार्यान्वयन हुन नसक्दा संघ र प्रदेश एउटै बाटोमा हिँडिरहेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले संघीयताको सफल कार्यान्वयनको लागि पुँजी निर्माणलाई प्राथमिकता दिन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।