१९ मंसिर २०८२, शुक्रबार
,
Latest
प्लेअफमा पुग्न लुम्बिनीले पायो १३३ रनको लक्ष्य मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कृष्णप्रसाद यादव नियुक्त लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई स्थापित गर्न पत्रकारको महत्त्वपूर्ण योगदान छः मुख्यमन्त्री शाह मधेस प्रदेशसभा सदस्य विच्छा निलम्बनमा बालुवाटारमा सर्वपक्षीय बैठक सुरु भारतलाई इन्धन आपूर्ति जारी राख्ने पुटिनको आश्वासन मधेशको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेस सांसद कृष्णप्रसाद यादवको दाबी पेश भेदभावमुक्त समाज निर्माणका लागि निरन्तर लागिरहनुपर्छः प्रधानमन्त्री कार्की जेनजी आन्दोलनका सहिद: एउटा सपनाको अन्त्यसँगै देशले भोगेको गहिरो क्षति कृषिमन्त्री डा परियार र राजदूत चेन सङबीच भेटवार्ता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संघीय संसदमा सांसदहरुको संख्या बढी भयो, १६५ मा झारौँः काँग्रेस उपसभापति गुरुङ



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले संघीयताको पुनःसंरचना गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

सोमवार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित ‘संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नेपाली कांग्रेसको भुमिका’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले संघीय संसदमा सांसदहरुको संख्या बढी भएको समेत टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

समानुपातिक र समावेशी सहित संघीय संसदमा २७५ बाट घटाएर १६५ मा झार्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उपसभापति गुरुङले प्रदेशहरुमा समेत सांसदहरुको संख्या बढी भएको कारण संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले संघीयताको नाममा उत्पदानमा केन्द्रित नभई वितरमुखी प्रक्रियामा रमाइरहने प्रवृत्तिले संघीयमाथि सधैं प्रश्न उठिरहने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो जम्माजम्मी तीन करोड जनसंख्या छ, २७५ प्रतिनिधि सभा छ । निश्चित रुपमा समावेशी र समानुपातिकलाई खारेज गर्नु हुदैन । तर समावेशी र समानुपातिकलाई राखेरै पनि १६५ मा जान सकिएला नि । संख्या यहाँ पनि घटाउँ । तल प्रदेशमा पनि संख्या किन जम्बो चाहियो रु त्यहाँ पनि संख्या घटाउँ । हाम्रो संघीय संरचनामा पुनःसंरचना आवश्यक छ ।

अर्कोतर्फ हामीले उत्पादन नै केन्द्रबिन्दु बनाएर जानुपर्छ । जबसम्म हामीले उत्पादनलाई केन्द्रित गर्दैनौं र वितरणमुखीमा हामी रमाइरहन्छौं तबसम्म संघीयतामा प्रश्न उठि नै रहन्छ । ’

उहाँले संघीयताको सफल कार्यान्वयन हुन नसक्दा संघ र प्रदेश एउटै बाटोमा हिँडिरहेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले संघीयताको सफल कार्यान्वयनको लागि पुँजी निर्माणलाई प्राथमिकता दिन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।