२० जेष्ठ २०८३, बुधबार
,
Latest
फिर्के खोला वरपरका १६० संरचना हटाइयो खेलकुदका माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्छ : राष्ट्रपति तापक्रममा वृद्धि, काठमाडौँमा पनि बढ्यो गर्मी छल्न बर्दिबासका विद्यालय बन्द अन्नपूर्ण आरोहण दिवसमा लमजुङको दोर्दीमा पर्वतारोहीहरू सम्मानित इरानी आक्रमणमा कुवेत विमानस्थलमा एकको मृत्यु, ६३ घाइते गाजाको ७० प्रतिशत क्षेत्र नियन्त्रण गर्ने विषय अमेरिकी शान्ति योजनामा समावेश छैन : रुबियो अष्ट्रेलियामा विद्युतीय सवारी बजारमा तीव्र वृद्धि दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेट विस्तारसँगै इन्डोनेसियाको नयाँ डिजिटल नीति पोखरा–जोमसोम हवाई सेवा तीन महिना बन्द
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संघीय संसदमा सांसदहरुको संख्या बढी भयो, १६५ मा झारौँः काँग्रेस उपसभापति गुरुङ



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले संघीयताको पुनःसंरचना गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

सोमवार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित ‘संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नेपाली कांग्रेसको भुमिका’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले संघीय संसदमा सांसदहरुको संख्या बढी भएको समेत टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

समानुपातिक र समावेशी सहित संघीय संसदमा २७५ बाट घटाएर १६५ मा झार्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उपसभापति गुरुङले प्रदेशहरुमा समेत सांसदहरुको संख्या बढी भएको कारण संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले संघीयताको नाममा उत्पदानमा केन्द्रित नभई वितरमुखी प्रक्रियामा रमाइरहने प्रवृत्तिले संघीयमाथि सधैं प्रश्न उठिरहने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो जम्माजम्मी तीन करोड जनसंख्या छ, २७५ प्रतिनिधि सभा छ । निश्चित रुपमा समावेशी र समानुपातिकलाई खारेज गर्नु हुदैन । तर समावेशी र समानुपातिकलाई राखेरै पनि १६५ मा जान सकिएला नि । संख्या यहाँ पनि घटाउँ । तल प्रदेशमा पनि संख्या किन जम्बो चाहियो रु त्यहाँ पनि संख्या घटाउँ । हाम्रो संघीय संरचनामा पुनःसंरचना आवश्यक छ ।

अर्कोतर्फ हामीले उत्पादन नै केन्द्रबिन्दु बनाएर जानुपर्छ । जबसम्म हामीले उत्पादनलाई केन्द्रित गर्दैनौं र वितरणमुखीमा हामी रमाइरहन्छौं तबसम्म संघीयतामा प्रश्न उठि नै रहन्छ । ’

उहाँले संघीयताको सफल कार्यान्वयन हुन नसक्दा संघ र प्रदेश एउटै बाटोमा हिँडिरहेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले संघीयताको सफल कार्यान्वयनको लागि पुँजी निर्माणलाई प्राथमिकता दिन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।