१९ भाद्र २०८३, शुक्रबार
,
Latest
सङ्खुवासभाम शिक्षकको हत्या नेपालले जलवायु न्याय खोज्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्लाटफर्म कस्ता छन्ः यसो भन्नुहुन्छ जलवायु वित्त विज्ञ राजु पण्डित… कृष्णभीरमा पृथ्वीराजमार्गको नयाँ ट्रयाक खोल्न थालियो गगन थापा विज्ञ टोलीसहित आज रसुवा जाँदै जलवायु सङ्कटसँग जुध्न विकासशील मुलुकलाई थप वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग आवश्यकः एलडिसी त्रिशूली–३ ‘ए’ सुरुङबाट उद्धार गरिएका दुई जनालाई हेलिकप्टरमार्फत काठमाडौं पठाइयो पिकलबल विश्वकपमा नेपाललाई ऐतिहासिक कास्य, दावा सोनाम शेर्पाले रचे इतिहास भाद्र कृष्ण अष्टमीः बिहानैदेखि देशभरका श्रीकृष्णमन्दिरमा भक्तजनको लाम साल्ट ट्रेडिङद्वारा विपद् प्रभावितका लागि रु ६० लाख सहयोग भोटेकोशी बाढी प्रभावित व्यवसायीका लागि पुनरुत्थान प्याकेज स्वागतयोग्य : नाडा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

भ्रष्टाचारीको सम्पती छानविन गरी राष्ट्रियकरण गरौँः जनार्दन शर्मा



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले मुलुकमा सुशासन स्थापित गर्न सामाजिक र सांस्कृति अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक –२०८१ माथि छलफलमा भाग लिदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले सुशासनको लागि नेतृत्वले जनताको विश्वास जित्नु पर्ने बताउनु भयो । उहाँले भ्रष्टाचारमा सम्लग्न भएका राजनीतिक नेतृत्वको सम्पती छानविन गरेर राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने बताउनु भयो । संवैधानिक आयोगहरुले गर्ने काम कारबाही पारदर्शी हुनेपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सुशासनयुक्त छैन आजको हाम्रो अभ्यास, कुसाशनतिर नै बढी गएको छ । त्यसकारण सुशासनका लागि पहिला हामीले जनताको विश्वास आर्जन गर्नु जरुरी छ । हाम्रा संवैधानिक आयोगहरुले गर्ने कामहरु जनताका लागि पारिदर्शिता होउन्, जनताले स्वीकार गर्ने होउन् । अहिले भ्रष्टाचारको विषय मुख्य रुपमा उठेको छ र यो राजनीतिक नेतृत्वमाथिनै केन्द्रित छ । त्यसकारण राजनीतिक नेतृत्वको सम्पत्ति छानविन गरेर सकिन्छ भने त्यसको राष्ट्रियकरण गरेर जनतालाई स्पष्ट गर्न सक्दा त्यागको भावनाबाट राज्य चलाउने संकल्प गर्दा मात्रै गर्न सकिन्छ । हामीले सुशानलाई स्थापित गर्नका लागि सामाजिक र सांस्कृति अभियान चाहिएको छ ।’

उपमहासचिव शर्माले नेतृत्वलाई खबरदारी गर्दै जनताको निर्देशनमा चल्नसक्ने साशन प्रणाली र संस्कारको आवश्यक भएको बताउनु भयो । कानुनमा भएका दोहोरो अर्थ लाग्ने विषयलाई संशोधन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।