काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले देशका पूर्वविशिष्टहरुलाई आजीवन सुविधा दिनको लागि विधेयकको मस्यौदा लेखन शुरु भएको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा सांसदहरुले उठाउनुभएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री लेखकले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले सर्वोच्च अदालत र संसदीय समितिले समेत विधायिकी कानून बनाएर मात्र सुविधा दिन निर्देशन गरेको कारण कानून निर्माणमा जुटेको बताउनु भयो । उहाँले यस कदमको चौतर्फि आलोचना भइरहेको उल्लेख गर्दै कानूनै नबनाइकन सरकारले निर्णय गरेर दिनेकुरा उचित हो कि सदनबाट कानून बनाएर दिनेकुरा जाति हो? भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो । उहाँले पूर्वविशिष्टहरुलाई सुविधा दिँदा मुलुकको राज्यकोषमा अनावश्यक भार नपर्नेगरी कानून बनाउन लागिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट गत माघ ९ गते पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सुविधा सम्बन्धमा बनेको विधेयक तर्जुमाका लागि तयार भएको अवधारणा भएको अवधारणा पत्रमा स्वीकृति प्राप्त गरी विधेयक तर्जुमा सम्बन्धमा प्रारम्भिक कार्य शुरु भएको छ । सर्वोच्च अदालतले कानून बनाउ, विधायिकी अधिकारबाटै कानून बनाउ अध्यादेशले होइन र नेपाल सरकारको निर्णयले सुविधा नदेउ भन्यो । महालेखा परिक्षकले त्यही भन्यो, संसदीय समितिले त्यही भन्यो । पटक पटक मस्यौदा बनेपनि कानूनको रुप लिन सकेन । म के आग्रह गर्न चाहान्छु भने कानूनै नबनाइकन सरकारले निर्णय गरेर दिने कुरा जाती हो कि सदनबाट कानून बनाएर दिने कुरा जाति हो ?पूर्वविशिष्टहरुलाई सुविधा प्रदान गर्दा राज्यकोषमा अनावश्यक भार पर्नेगरी गरिने छैन ।’
मुलुकको आर्थिक स्थितिबारे सरकार जानकार रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री लेखकले मुलुकको आर्थिक अवस्थामा प्रतिकुलता उत्पन्न हुने काम नगरिने बताउनु भयो ।
