काठमाडौँ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद प्रकश ज्वालाले लोकसेवामा ६ पटकभन्दा बढी परिक्षा दिन निषेध गर्नेगरी कानूनी व्यवस्था गर्नु गलत भएको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा बोल्दै सांसद ज्वालाले यस्तो बताउनुभएको हो ।
कुनैपनि नागरिकलाई परिक्षाबाट नै दिन नपाउने गरी सिन्डिकेट गर्नु संविधानको भावनाविपरित भएको उहाँको भनाइ छ । संसदले लोक सेवा आयोगको परीक्षा ६ पटकसम्म मात्रै दिन पाउने गरी कानून बनाउन लागेको छ । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलमा रहेको ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा एक जनाले कति पटकसम्म लोक सेवा परीक्षा दिन पाउने भनी सीमा तोक्न लागिएको छ । सांसद ज्वालाले सरकारले रोजगारीको विकल्प पनि नदिने परिक्षामा प्रतिष्पर्धा गर्न पनि रोक्नु मौलिक अधिकारबाट वञ्चित गर्नुभएको बताउनु भयो । उहाँले लोकसेवा लड्ने उमेर भएसम्म परीक्षा दिन पाउनुपर्ने माग राख्नुभयो । उहाँले लोक सेवाको परिक्षा नभई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री मन्त्री कति पटक हुन पाउने भन्ने विषयमा बहस गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘लोकसेवामा ६ पटकभन्दा बढी परिक्षा दिन निषेध गर्नेगरी कानूनी व्यवस्था गरिँदैछ भने त्यो गलत छ । कुनै नागरिकलाई परिक्षा नै दिन नपाउने गरी सिन्डिकेट गर्नु संविधानको भावनाविपरित छ । यसरि परिक्षाबाट नै वञ्चित गर्नु नेपाली युवाहरुलाई अझ बढी खाडि र मलेसियारतिर धकेल्नु हो । सरकारले रोजगारीको विकल्प पनि नदिने परीक्षामा प्रतिष्पर्धा गर्न पनि रोक्ने, मौलिक अधिकारबाट वञ्चित गर्नु हो । त्यसकारण लोकसेवा लड्ने उमेर भएसम्म परीक्षा दिन पाउनु पर्दछ । राजनीतिक नियुक्ति कति पटक खान पाउने, चुनाव कति पटक लड्न पाउने र राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्री कति पटक हुन पाउने विषयमा बहस गरौं ।’
उहाँले राजनीतिक नियुक्ति र चुनाव कति पटक लड्ने भन्ने विषयमा बहस गर्नुपर्ने समेत बताउनु भयो ।
