३० असार २०८२, सोमबार
,
Latest
मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु संघीय मन्त्रालयले गर्‍यो ११ उपसचिवको सरुवा, को कहाँ पुगे (सूचीसहित) मन्त्रीका छोराको कार ठक्करपछि युवक गम्भीर घाइते, काठमाडौं रेफर विद्यालय अध्यक्षमाथिको दुर्व्यवहार प्रकरणमा राजनीतिक संलग्नता: तीन अभियुक्त पक्राउ अमेरिकी भन्सार नीतिले युरोप–अमेरिका व्यापार वार्तामा बाधा माडीमा रेबिजको सङ्क्रमण बढ्दो बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष ओझामाथि छानबिन गर्न न्यायिक समिति गठन पाकिस्तानमा मनसुनको प्रकोपः १११ जनाको मृत्यु, थप वर्षाको चेतावनी प्रधानमन्त्रीसहित तीन दलका शीर्ष नेताको छलफल कोशी प्रदेशका सबै जिल्ला पूर्णखोप सुनिश्चिता घोषणा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

श्रमिकहरुलाई सम्झौताअनुसार सेवा सुविधा नदिने मेनपावर कम्पनीहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सरकारको ध्यनाकर्षण



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यवाहक सभापति डोलप्रसाद अर्यालले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुलाई सम्झौताअनुसार पारिश्रमिक दिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा बोल्दै कार्यवाहक सभापति अर्यालले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिहरु ठगिएको, समस्या परेको र दुतावासमा समस्या राख्दा बेवास्ता गर्ने गरेको गुनासो आउने गरेको भन्दै यस्तो ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।

उहाँले युएई र मलेसियाको सेक्युरिटी कम्पनीमा कार्यरत श्रमिकहरुले सम्झौताअनुसार पारिश्रमिक, विदा र औषधि उपचार उल्लेख गर्नुभयो । मेनपावर कम्पनीहरुले श्रमिकहरुलाई भनेअनुसारको सेवा सुविधा नदिने र गुनासो गर्दा धम्क्याउने गरेको समेत बताउनु भयो । उहाँले मुलुक रेमिट्यान्सले चलिरहेको अवस्थामा श्रमिकहरुलाई सम्झौताअनुसारको सेवा सुविधा दिलाउन र श्रमिकलाई दुःख दिने मेनपावर कम्पनीहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउन समेत माग गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘विदेशमा पसिना बगाएर पठाएको रेमिट्यान्सले टेको दिएको विदितै छ । तर उनीहरुको पीडा भने हामीले बुझ्न सकेका छैनौं । दैनिक जसो मेरो सचिवालयमा ठगिएको, समस्या परेको र दुतावासमा समस्या राख्दा बेवास्ता गर्ने गरेको गुनासो आउने गरेको छ । हालै युएई र मलेसियाको सेक्युरिटी कम्पनीमा कार्यरत श्रमिकहरुले सम्झौताअनुसार पारिश्रमिक, विदा र औषधि उपचार नपाएको गुनासो हामीमाझ गर्नुभएको छ । यता मेनपावरले मोटो रकम असुल्ने र भनेजस्तो काम नदिएको गर्दा श्रमिकहरुलाई थर्काउने र धम्क्याउने गरेको उनीहरु बताउँछन् । त्यसैले नेपाली श्रमिकहरुको अवस्था बुझेर सम्झौताअनुसारकै सेवा सुविधा दिलाउन र श्रमिकलाई दुःख दिने मेन पावर कम्पनीहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउन श्रम मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । ’

उहाँले वर्षातको समय नजिकिएकाले बाढीको जोखिम भएका नदिहरुमा तटबन्धको व्यवस्था गर्न समेत माग गर्नुभयो ।