७ श्रावण २०८३, बिहीबार
,
Latest
बिरामीलाई निःशुल्क रगत उपलब्ध गराउँदै अर्जुनधारा आर्थिक कूटनीतिमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न मानार्थ वाणिज्यदूतहरूलाई परराष्ट्रमन्त्री खनालको आह्वान ‘स्क्यामर’ र अन्य अपराधीको निगरानी गर्न आग्रह कृषि विश्वविद्यालय विदेशी विद्यार्थी भर्ना लिने तयारीमा तीन महिनामा सात हजार फरार प्रतिवादी पक्राउ मन्त्री बादीद्वारा सिंहदरबारस्थित दिवा शिशु केन्द्रको अनुगमन बिमा ऐनसम्बन्धी कसुरमा मृदुला सरिया पक्राउ निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्छौंः मन्त्री पोखरेल उपराष्ट्रपति यादव इजिप्टको राष्ट्रिय दिवसमा सहभागी नेपाली काँग्रेसले शुरु गर्‍यो ‘एनसी फर एनसी’ अभियान
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

श्रमिकहरुलाई सम्झौताअनुसार सेवा सुविधा नदिने मेनपावर कम्पनीहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सरकारको ध्यनाकर्षण



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यवाहक सभापति डोलप्रसाद अर्यालले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुलाई सम्झौताअनुसार पारिश्रमिक दिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा बोल्दै कार्यवाहक सभापति अर्यालले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिहरु ठगिएको, समस्या परेको र दुतावासमा समस्या राख्दा बेवास्ता गर्ने गरेको गुनासो आउने गरेको भन्दै यस्तो ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।

उहाँले युएई र मलेसियाको सेक्युरिटी कम्पनीमा कार्यरत श्रमिकहरुले सम्झौताअनुसार पारिश्रमिक, विदा र औषधि उपचार उल्लेख गर्नुभयो । मेनपावर कम्पनीहरुले श्रमिकहरुलाई भनेअनुसारको सेवा सुविधा नदिने र गुनासो गर्दा धम्क्याउने गरेको समेत बताउनु भयो । उहाँले मुलुक रेमिट्यान्सले चलिरहेको अवस्थामा श्रमिकहरुलाई सम्झौताअनुसारको सेवा सुविधा दिलाउन र श्रमिकलाई दुःख दिने मेनपावर कम्पनीहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउन समेत माग गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘विदेशमा पसिना बगाएर पठाएको रेमिट्यान्सले टेको दिएको विदितै छ । तर उनीहरुको पीडा भने हामीले बुझ्न सकेका छैनौं । दैनिक जसो मेरो सचिवालयमा ठगिएको, समस्या परेको र दुतावासमा समस्या राख्दा बेवास्ता गर्ने गरेको गुनासो आउने गरेको छ । हालै युएई र मलेसियाको सेक्युरिटी कम्पनीमा कार्यरत श्रमिकहरुले सम्झौताअनुसार पारिश्रमिक, विदा र औषधि उपचार नपाएको गुनासो हामीमाझ गर्नुभएको छ । यता मेनपावरले मोटो रकम असुल्ने र भनेजस्तो काम नदिएको गर्दा श्रमिकहरुलाई थर्काउने र धम्क्याउने गरेको उनीहरु बताउँछन् । त्यसैले नेपाली श्रमिकहरुको अवस्था बुझेर सम्झौताअनुसारकै सेवा सुविधा दिलाउन र श्रमिकलाई दुःख दिने मेन पावर कम्पनीहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउन श्रम मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । ’

उहाँले वर्षातको समय नजिकिएकाले बाढीको जोखिम भएका नदिहरुमा तटबन्धको व्यवस्था गर्न समेत माग गर्नुभयो ।