१९ भाद्र २०८३, शुक्रबार
,
Latest
त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा १९३ शव ल्याइएकामा २४ को पहिचान नेपाल–अष्ट्रेलिया प्रधानमन्त्रीबीच टेलिफोन वार्ता, विपद्मा सहयोगका लागि प्रधानमन्त्री शाहद्वारा आभार उद्धारका लागि नेपाली सेनाको टोली पावर हाउसमा प्रवेश भोटेकोशी बाढी पीडितका तस्वीर–भिडियो सार्वजनिक गर्दा संवेदनशील बन्न सञ्चारमन्त्रीको आग्रह माथिल्लो त्रिशूली–१, चिलिमे र रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनामा खोज, उद्धार तीव्र रेडक्रसको ६४औँ स्थापना दिवस मनाइँदै, भोटेकोशी बाढीमा पाँच हजार स्वयंसेवक परिचालन सुनचाँदीको मूल्यमा वृद्धि १० दिनपछि उद्धार भएका सञ्जय साह भन्छन्– ‘सुरुङभित्र अझै मानिस हुन सक्छन्’ त्रिशूली–३ ‘ए’ आयोजनाबाट उद्धार गरिएका दुईमध्ये एकको अवस्था जटिल सङ्खुवासभाम शिक्षकको हत्या
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राजश्व उठाएर खर्च धान्न सकस पर्यो, बजेट निर्माणमा अनुशासनतर्फ फर्कन विलम्व नगरौंः अर्थमन्त्री



अ+ अ-

काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारलाई राजश्व उठाएर खर्च धान्न सकस परेकोले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व संशोधन विधेयक ल्याउनुपरेको बताउनु भएको छ ।


प्रतिनिधि सभाको आईतवारको बैठकमा बोलदै मन्त्री पौडेलले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले राजश्वले खर्च धान्न धौधौ भएको कारण चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनमा अनिवार्य दायित्वका शिर्षकमा समेत न्युन बजेट विनियोजन गरिएको बताउनु भयो ।

उहाँले ३१ प्रतिशत राजश्व उठाउने लक्ष्य राखेको भएपनि अनिवार्य दायित्वअन्तर्गतका शिर्षकमा न्युन बजेट विनियोजन गरिएको बताउनु भयो । उहाँले यस्तो अवस्थामा बजेट निर्माणमा विलम्व गर्न नहुने बताउनु भयो । उहाँले बजेट निर्माण गर्दा अनुशासनतर्फ फर्किनुपर्ने अभिभारालाई गम्भिरतापूर्वक महशुस गर्नुपर्छ भन्ने मर्ममा उभिएर सरकारले संशोधन विधेयक अघि सारेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘राजश्वले हाम्रो साधारण खर्च धौधौ भइरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा हामीले बजेट निर्माण गर्दा अनुशासनतर्फ फर्किनका लागि विलम्व भइसकेको छ । हामीले विलम्व गर्नु हुदैन । अब हामीले बजेट निर्माण गर्दा अनुशासनतर्फ फर्किनुपर्ने अभिभारालाई गम्भिरतापूर्वक महसुश गर्नुपर्छ भन्ने मर्ममा उभिएर यो संशोधन विधेयक आएको कुरा म निवेदन गर्न चाहान्छु । बजेट निर्माणको कुरा गरिरहँदा स्रोत व्यवस्थापनको विषय र विनियोजन कौसलको विषयलाई उच्च प्रतिफल प्राप्त हुनेगरी कसरी विनियोजन गर्ने रु यो विषयमा केन्द्रित हुन जरुरी छ भन्ने उद्देश्यमा केन्द्रित भएर यो संशोधन विधेयक आएको छ ।’

उहाँले चालु आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणका थप ११ हजार योजना थपिएकै कारण ति योजनाहरुको सुनिश्चितता गर्न गाह्रो भएको समेत उल्लेख गर्नुभयो ।