काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले वर्तमान व्यवस्था जनतालाई चाहिएको नभई ठूला बडाहरुलाई मिलेर खान चाहिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
आईतवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो । उहाँले प्रत्येक वर्ष कर्मचारी, नेता र सांसद पाल्दापाल्दैमा एक वर्षमा १५ खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति जनताले चुनेको नभई सीमित सांसदहरूले चुनेको बताउनु भयो । उहाँले प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था गर्न चुनौति समेत दिनुभयो । उहाँले गणतन्त्र स्थापनापछि मुलुकमा १४ पटक सरकार परिवर्तन हुँदा ३१ मुख्यमन्त्री भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘केही दिनदेखि केही साथिहरु यो व्यवस्था जोगाउनुपर्छ भनेर उफ्रिराख्नुभएको छ । यो व्यवस्था यस्तो व्यवस्था हो चुनाव हार्ने हरुवा चरुवाहरु मन्त्री बन्दै प्रधानमन्त्री र सांसद बन्ने व्यवस्था हो । त्यही भएर यो १६ वर्षको अवधिमा झण्डै १४ पटक सरकार परिवर्तन भएको छ । एक हजार मन्त्री भए । ३१ वटा मुख्यमन्त्री भए । ३० वटा प्रदेश प्रमुख भए । तीन जना राष्ट्रपति भए, तीन जना उपराष्ट्रपति भए, झण्डै ३० हजार त सांसद भए । सबै मिलेर खान पाएपछि यो व्यवस्था उत्तम हो भन्नु उहाँहरुलाई स्वभाविक हो । नेताका छोराछोरीहरु युरोप र अमेरिकामा पढ्न पाउने र गरिबका छोराछोरीहरु रातो बाकसमा आएको देख्नका लागि पनि यिनीहरुलाई यो व्यवस्था अझै चाहिएको छ । २६ खर्ब वैदेशिक ऋण भयो त्यसको लागि यीनीहरुलाई यो व्यवस्था चाहिएको छ । अहिले पनि यो देशमा कर्मचारी, नेता, सांसद पाल्दापाल्दै यो देशमा एक वर्षमा १५ खर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ । त्यो जोगाउनको लागि यो व्यवस्था यिनीहरुलाई चाहिएको छ । यो व्यवस्था जनतालाई चाहिएको होइन । के अहिलेको प्रधानमन्त्री जनताले चुनेको हो ? यदि दम हिम्मत छ भने प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री गर स्वीकार्छौ, त्यसपछि ।’
उहाँले मदन भण्डारीको हत्यारा पत्ता लगाउन कसले रोक्यो ? भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो ।
