२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
कानुन निर्माणमा तीन तहका सरकारबीच सहकार्य हुनुपर्छः सभामुख अर्याल विदेशबाट फर्केर फलफूलखेती विस्तार गर्दै भोजपुरका लक्ष्मीप्रसाद मध्यपूर्व तनाव बढ्दै, अमेरिकाले इरानका रडार साइटमा आक्रमण गरेको दाबी मलाई न्याय र राजनीतिमा मात्र सिमित नगर्नुहोस्, म साहित्य अनुरागी पनि हुँः सुशीला कार्की नयाँ राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्दै नागरिक केन्द्रित शासन प्रणाली विकास भइरहेको छ : सञ्चारमन्त्री डा… सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षद्वारा दोधरा–चाँदनीमा प्रस्तावित सुक्खा बन्दरगाह क्षेत्रको अवलोकन टीकापुरमा अन्तर-व्यवस्थापिका सम्मेलनको उद्घाटन, संघीय–प्रदेश समन्वय सुदृढ गर्ने उद्देश्य दिल्लीमा ‘ककरोच जनता पार्टी’को विरोध प्रदर्शन, संस्थापक दीपके सहभागी रवि जेलबाट निस्किएको घटनाबारे आयोगः जेलरमाथि केही व्यक्तिहरूले दबाब सिर्जना गरी हस्ताक्षर गराए, पत्र लेख्न… आज यी ३७ जिल्लामा अधिवेशन गर्दै रास्वपा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पूर्वविशिष्टलाई कानून बनाएर आजीवन सुविधा दिने तयारीप्रति प्रमुख प्रतिपक्षीको विरोध



अ+ अ-

काठमाडौँ । पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई कानून बनाएर आजीवन सुविधा दिने सरकारी तयारीको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले विरोध जनाएको छ ।

आईतवारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद देवेन्द्र पौडेलले विरोध जनाउनुभएको हो । ग्रे लिष्टमा मुलुक परेको बेलामा जनताको भरोसाको केन्द्र बन्नुको सट्टा सरकार विवेक गुमाउँदै गएको महसुश भएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले जेलभित्र रहेका २९ हजार पाँच सय कैदीबन्दीमध्ये १८ हजार पाँच सय बिरामी भएको भन्दै गृह मन्त्रालयसँग जवाफ समेत माग गर्नुभयो । उहाँले सरकार जनताका समस्या समाधान गर्नुभन्दा मुलुकलाई थप आर्थिक संकटतर्फ धकेलिरहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘जेलभित्र रहेका नागरिकहरु जे कारणले जेलमा गएको भएपनि राज्यले सुरक्षा र व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी लिएको हुन्छ । सभामुख महोदय, २९ हजार पाँच सय कैदीबन्दीमध्ये १८ हजार पाँच सय जना बिरामी भएको सूचना प्राप्त भएको छ । के भएको हो ?किन भएको हो ?सम्बन्धित निकायले प्रष्ट पार्न अनुरोध गर्न चाहन्छु । सरकारसँग विवेक हुनुपर्छ स्वार्थ होइन । सरकारसँग इमान हुनुपर्छ । जनताको भरोसाको केन्द्र भनेको सरकार हो । तर पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई सेवा सुविधा दिने कुरा यस्तो बेला भएको छ कि ग्रे लिष्टमा देश परेको छ । ट्रान्सपरेन्सीले नेपाल भ्रष्टाचारयुक्त देशको सूचीमा सूचिकृत गरेको छ । यस्तो बेलामा जनताको आशाको केन्द्र बन्नुपर्नेमा, जनतालाई राहत दिने बेलामा आजीवन सुविधा दिन कानून बनाएर सरकारले विवेक गुमाउदै गएको महशुस भएको छ । यसो नगर्नको निम्तिको जनताको प्रभावकारी काम गर्नको निम्ति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु । ’

उहाँले पूर्वविशिष्टहरुलाई आजीवन सुविधा दिने व्यवस्था नगर्न समेत सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।




भर्खरै