२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
वातावरण संरक्षणका लागि सामूहिक प्रयास अपरिहार्य छः नेता आङदेम्बे लोकतन्त्रमा पदसोपानभन्दा कार्यक्षमता र सिर्जनशीलता मुख्य विषयः पूर्वमन्त्री अर्याल दैनिक १० कार्यालयमा छड्के अनुगमन, ६ हजार ७१० कर्मचारीले कार्यालय समय पालना नगरेको खुलासा काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा अनुगमन सुरु कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा भेषराज दर्जीको निधनपछि अध्यक्ष घिसिङले उठाए सरकारको जिम्मेवारीमाथि प्रश्न कर्णालीमा सुविधासम्पन्न क्रिकेट मैदान बनाउँछौँः मुख्यमन्त्री कँडेल ‘चुरे सङ्कटः नीति र यथार्थबीचको द्वन्द्वको नमूना’ सम्पर्कविहीन निजामती कर्मचारीको खोजीमा सरकार, ३ दिनभित्र हाजिर अद्यावधिक नगराए कारवाही अगाडी बढाइने लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट १५ जना पक्राउ कालीगण्डकी करिडोरः खामभित्तामा पहिरो रोकथाम योजना
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पूर्वविशिष्टलाई कानून बनाएर आजीवन सुविधा दिने तयारीप्रति प्रमुख प्रतिपक्षीको विरोध



अ+ अ-

काठमाडौँ । पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई कानून बनाएर आजीवन सुविधा दिने सरकारी तयारीको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले विरोध जनाएको छ ।

आईतवारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद देवेन्द्र पौडेलले विरोध जनाउनुभएको हो । ग्रे लिष्टमा मुलुक परेको बेलामा जनताको भरोसाको केन्द्र बन्नुको सट्टा सरकार विवेक गुमाउँदै गएको महसुश भएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले जेलभित्र रहेका २९ हजार पाँच सय कैदीबन्दीमध्ये १८ हजार पाँच सय बिरामी भएको भन्दै गृह मन्त्रालयसँग जवाफ समेत माग गर्नुभयो । उहाँले सरकार जनताका समस्या समाधान गर्नुभन्दा मुलुकलाई थप आर्थिक संकटतर्फ धकेलिरहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘जेलभित्र रहेका नागरिकहरु जे कारणले जेलमा गएको भएपनि राज्यले सुरक्षा र व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी लिएको हुन्छ । सभामुख महोदय, २९ हजार पाँच सय कैदीबन्दीमध्ये १८ हजार पाँच सय जना बिरामी भएको सूचना प्राप्त भएको छ । के भएको हो ?किन भएको हो ?सम्बन्धित निकायले प्रष्ट पार्न अनुरोध गर्न चाहन्छु । सरकारसँग विवेक हुनुपर्छ स्वार्थ होइन । सरकारसँग इमान हुनुपर्छ । जनताको भरोसाको केन्द्र भनेको सरकार हो । तर पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई सेवा सुविधा दिने कुरा यस्तो बेला भएको छ कि ग्रे लिष्टमा देश परेको छ । ट्रान्सपरेन्सीले नेपाल भ्रष्टाचारयुक्त देशको सूचीमा सूचिकृत गरेको छ । यस्तो बेलामा जनताको आशाको केन्द्र बन्नुपर्नेमा, जनतालाई राहत दिने बेलामा आजीवन सुविधा दिन कानून बनाएर सरकारले विवेक गुमाउदै गएको महशुस भएको छ । यसो नगर्नको निम्तिको जनताको प्रभावकारी काम गर्नको निम्ति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु । ’

उहाँले पूर्वविशिष्टहरुलाई आजीवन सुविधा दिने व्यवस्था नगर्न समेत सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।