काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले सेवा बजारमा सरकारले गरेको अनुगमनले उपभोक्ता अधिकार संरक्षणमा महत्वपूर्ण सहयोग पुगेको बताउनुभएको छ ।

शनिवार काठमाडौंमा उपभोक्ता अदालत उद्घाटन समारोहमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारले देशव्यापी रुपमा सेवा बजारमा गरेको हस्तक्षेपकारी अनुगमनका कारण सेवा बजारलाई अनुशासित र मर्यादित बनाएको बताउनु भयो ।

उहाँले उपभोक्ता अदालतले उपभोक्ता अधिकारलाई संस्थागत गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सामाजिक र कानून विपरित वस्तु तथा सेवामा भइरहेको समस्याको निरुपणका लागि तीन तहका सरकारसँग समन्वय गरेर अनुगमन कार्य भइरहेको बताउनु भयो ।

चाडपर्वका समयमा सरकारले गर्ने बजार अनुगमनले उपभोक्ता र सेवा विक्रेतालाई जागरुक बनाएको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘जनताको बदलिदो आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न स्वच्छ र प्रतिष्पर्धी बजार प्रणालीलाई संस्थागत गर्दै संविधान र कानून प्रदत्त उपभोक्ता अधिकारलाई संस्थागत गर्दै जानु नै आजको अवश्यकता हो । स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार प्रणाली रहनु पर्ने सामाजिक र कानूनी मान्यता विपरितका यावत समस्यालाई समाधान गर्ने गरी नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा अनुगमन कार्यलाई तिब्रता दिँदै आएको छ ।

संघीय विभागीय निकायहरुले विषयगत अनुगमनमा ध्यान केन्द्रित गरेका छन् भने वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अन्तरविषयगत क्षेत्रमा हस्तक्षेपकारी अनुगमन गरेको छ । उपभोक्ता क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र, अत्यावश्यक क्षेत्र र खाद्य पदार्थदेखि समग्र वस्तु र सेवा बजारमा सरकारले गरेको अनुगमन कार्य हस्तक्षेपले बजार अनुशासन पालना गराइ उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्न सहयोग पुगेको छ । गएका चाडपर्वमा देशभर भएका अनुगमनको मूल्याङ्कनलाई नियन्त्रणमा राख्न उपभोक्ता र विक्रेतालाई स्वच्छ र प्रतिष्पर्धी बजार कायम गर्न र गराउन जागरुक राखेको मेरो बुझाइ छ ।’

उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति अब्दुल खानले सीमानाकामा ल्यावको स्थापना गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले देश बाहिरबाट आउने विभिन्न उपभोग्य वस्तुहरु गुणस्तरहिन र मिति सकिएको हुने गरेको बताउनु भयो । उहाँले देशबाहिरबाट आउने तरकारी तथा फलपूmलमा अध्याधिक विषादी प्रयोग हुने गरेको बताउनु भयो । सिमानाकामा ल्याव नहुँदा कहाँबाट कस्तो गुणस्तरको वस्तु आयात भयो भन्ने थाहा नहुने भन्दै उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा असर परिरहेको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी कहाँ अधिकांश वस्तुहरु विदेशी बजारबाट आउँछ । ती वस्तुहरु हाम्रो देशमा आइपुग्दा एक्स्पाएरी भएर आउँछ । हाम्रो हुम्ला, जुम्ला, जाजरकोटसम्म पुग्दा ति वस्तुहरु विषादीयुक्त भएका हुन्छन् त्यस्ता वस्तु खाएर कुनै उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा समस्या भयो भने मुद्दाको निरुपण कसरी गर्ने रु त्यसकारण ल्याबको स्थापना गर्नु सिमानाकाहरुमा अति आवश्यक छ । यसका विषयमा सोचौँ र ल्यावको स्थापना गरौँ । वाह्य मार्केटबाट विषादीयुक्त तरकारी फलपूmलहरु आउँदा कसलाई सजाय गर्ने रु कहाँबाट जरिबाना असुल गर्ने यो चुनौतीको विषय आउन सक्छ ।’

सभापति खानले संवैधानिक हक अन्तर्गत उपभोक्ता अदालत स्थापना भएकाले तीनै तहका सरकारले आफ्नो कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारीअनुसार काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।