काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विकृति र अनियमितताको निराकरण गर्न ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक,२०८१’ ल्याइएको दाबी गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा सांसदहरुले विरोधको सूचना राखेपछि जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले प्रचलित कानूनमा आवश्यक संशोधन गरी सहकारी वचतकर्ताको वचत फिर्ता गर्न र बचत सुरक्षा गर्न विधेयकले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने बताउनु भयो । उहाँले विधेयकले तीन तहको सरकारबीच समन्वय र सहकार्य गरी सबै सहकारीमा सबै वर्गको सहभागिता बढाउने जिकिर गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सहकारीको क्षेत्रमा देखिएका विकृति र अनियमितताको निराकरण गर्न, प्रचलित कानूनमा आवश्यक संशोधन गरि बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न र बचत सुरक्षा गर्न, नियमन प्राधिकरणको व्यवस्थालाई व्यवस्थित गरि गलत गर्नेलाई कारबाही गर्न, तीन तहको सरकारमा समन्वय गरि सहकारीलाई अझै व्यवस्थित गर्न र सबै वर्ग र तहको प्रतिनिधित्व गर्न यो विधेयक गरेको छ । आईसिएले तोकेका विधिअनुरुप नै विधेयक आएको कारण विरोधका सूचनाहरु फिर्ता लिन अनुरोध गर्दछु ।’
उहाँले सहकारी क्षेत्रलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन उक्त विधेयक सहयोगि हुने बताउनु भयो ।
