१८ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
नेपाललाई तत्काल जलवायु न्यायका लागि आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन माग विपद् प्रतिकार्यका लागि १५ स्थानीय तहलाई पौने ७ करोड रुपैयाँ पठाइयो, कुनलाई कति ? भोटेकोशी बाढीपीडित व्यवसायीका लागि सरकारद्वारा विशेष राहत प्याकेज घोषणा कृष्णभीर माथिको डाँडामा रुख कटान सुरु माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ मा उद्धार कार्य तीव्र, सुरुङको मुखबाट १५ फिटसम्म डेब्रिज हटाइयो भोटेकोशी बाढीपीडित व्यवसायीका लागि सरकारको पुनरुत्थान प्याकेज, कर छुटदेखि सस्तो ऋणसम्म राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्त सुरुङमा फसेकाको उद्धारमा सरकारले गम्भीरता नदेखाएको ज्ञानबहादुर शाहीको आरोप निष्क्रिय व्यवस्था जगाउन मात्रै विशेष सेवा विधेयक ल्याइएको हो : मन्त्री गौतम ‘नेपाल–भारतबीच दीर्घकालीन विद्युत व्यापार गर्ने सम्बन्धी सम्झौता’ प्रतिनिधि सभामा पेश
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विधेयकमाथि गहिराइमा पुगेर रचनात्मक ढंगले अध्ययन गरौँः सञ्चारमन्त्री



अ+ अ-

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलले सरकारले ल्याएको विधेयकमाथि रचनात्मक रुपले छलफल गुर्नपर्ने बताउनुभएको छ ।

बुधवार प्रतिनिधि सभामा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने बनेको विधेयक–८१ माथि छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले अध्यादेशबारे प्रतिपक्ष दलले पूर्वाग्रहपूर्ण हिसाबले भ्रमको खेती गरेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले ल्याएको विधेयक निरंकुस नभएको जिकिर गर्दै अध्यादेश भित्रको विषय बस्तु गहिराइमा गएर अध्ययन गर्न प्रतिपक्षीलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले विषय वस्तुमाथि द्वन्द्वात्मक रुपले बुझ्ने क्षमता प्रतिपक्षहरुसँग नभएको अरोप लगाउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘जब हामीसँग एउटा आग्रह हुन्छ, आग्रहले हाम्रो सोचाइको क्षितिजलाई एकदमै साँघुरो बनाउँछ । माननीय ज्यूहरुले आग्रह राखेर बोली रहनुभएको छ । अध्यादेश भन्ने बित्तिकै कुनै निरंकुश चिज हो भन्ने हिसाबले व्याख्या गर्नुभएको छ । यो उहाँको एकाङ्की विचार हो भन्ने लाग्छ मलाई । अध्यादेशभित्र के कुरा छ र यो के कारणले ल्याइयो भन्ने कुरा गहिराइमा गएर अध्ययन गर्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ र छलफल गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई । सत्ता पक्षले अध्यादेश ल्याउने बित्तिकै प्रतिपक्षले त्यसको विरोध गर्नुपर्ने । हामी विषय वस्तुको लामो छलफलमा गइरहेका छैनौँ । हामी आग्रह पोख्छौँ, भ्रमको खेती गछौँ यहाँ । रचनात्मक रुपले सोच्ने, छलफल गर्ने, द्वन्द्वात्मक रुपले बुझ्ने कुराको धेरै अभाव देख्छु ।’

मन्त्री गुरुङले सुशासन प्रवद्र्धन गर्नु आजको सबैभन्दा सबैको साझा उद्देश्य र दायित्य भएको बताउनु भयो । प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयकहरुको विरोध हुनु वैचारिक र सैद्धान्तिक रुपले गलत भएको उहाँको भनाइ छ । –