काठमाडौँ । सरकार गठन भएको सात महिनासम्म पनि सम्पती सार्वजनिक नगरेको सरकारले मुलुकमा सुशासन कायम गर्नेकुरा लज्जाजनक र हाँस्यास्पद रहेको सांसदहरुले टिप्पण गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा ‘सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’लाई प्रश्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रश्तावमाथि विरोधको सूचना दिँदै उनीहरुले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मन्त्रीहरूले करिव ७ महिनासम्म पनि सम्पत्ति सार्वजनिक गरेका छैनन् । कानुनतः सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले नियुक्त भएको दुई महिना (६० दिन)भित्र सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले नैतिक आचरण र पारदर्शिताका लागि सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने प्रचलन रहेको छ । बैठकमा बोल्दै आम जनता पार्टी ९आजपा० का अध्यक्ष प्रभु शाहले सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकले भ्रष्टाचार र कुशासनलाई बढावा दिएको आरोप लगाउनुभएको छ ।
‘सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१’,लाई प्रश्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रश्तावमाथि विरोधको सूचना दिँदै उहाँले यस्तो आरोप लगाउनुभएको हो । उहाँले वर्तमान सरकार नै कुशासन र अपारदर्शीतामा लिप्त रहेको आरोप लगाउनु भयो । सरकार गठन भएको सात महिना बित्दा समेत सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले आफ्नो सम्पती विवरण सार्वजनिक नगर्नुले सरकार पारदर्शीतामा जिम्मेवार नरहेको पुष्टि भएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले सरकारले संसदलाइ छलेका कारण सुशासनको सोच कहीँ पनि नभएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकार बनेको सात महिना भयो मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति सार्वजनिक गरिएको छैन । सुशासन र पारदर्शीतामा बनेको भए सायद एक महिनामै सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो । अहिलेसम्मको परम्परा हेर्ने हो भने जिम्मेवार सरकारले समयमै आफ्नो दायित्व पूरा गर्छ । भनेको सुशासनको मेरुदण्ड भनेको पारदर्शिता हो । सरकार कहीँ पनि पारदर्शितामा जिम्मेवार छैन । आजको यो विधेयकले लुट र भ्रष्टाचारलाई बढावा गरेको देखिन्छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारमा चिन्ता पनि देखिदैन । यदि सरकार सुशासन वृद्धि गर्न चाहान्थ्यो भने संसदलाई छल्ने कुरा कल्पना समेत गर्न सकिदैन । संसद जनताको प्रतिनिधित्व संस्था भएको हिसाबले संसदलाई छल्नु भनेको सरकारमा सुशासनको सोच कँही पनि देखिँदैन ।’
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद प्रकाश ज्वालाले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक सुशासनलाई खुम्च्याउने विधेयक भएको आरोप लगाउनु भयो । विधेयकको नियत र उद्देश्य नै ठिक नभएको आफ्नो निष्कर्ष रहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले विधेयका गैरआवासीय नेपालीको परिभाषा समेत स्पष्ट नरहेको बताउनु भयो ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले संसद छलेर अध्यादेश जारी गरेको कारण पहिलो दृष्टिमै विधेयकको विरोध गर्नुपरेको बताउनु भयो । उहाँले संसद अधिवेशन बोलाउने विद्यमान अवस्था समेत छलेर सरकारले अध्यादेश ल्याएको कारण विरोध गर्नुपरेको बताउनु भयो । गैरआवासीय नेपाली नागरिकको हक र अधिकारका सम्बन्धी कानूनलाई गोलमटोल बनाइएको आरोप लगाउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘संसदको अधिवेशन बोलाउने विद्यमान परिस्थिति रहँदारहँदै अधिवेशन बोलाउन विलम्ब गर्ने र संसदलाई छलेर यति धेरै अध्यादेशहरु एकैचोटि ल्याउने जुन काम सरकारबाट भयो त्यसकारण यसको विरोध गर्नु परेको छ । १२ वटा ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको कारण पनि यो विधेयकको विरोध गर्नु परेको हो । सरकार जनताप्रति उत्तरदायि होस् । सरकारले संविधानको समेत ख्याल नगरेर विधेयक ल्याएको छ ।’
बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले अध्यादेशबाट सरकार चलाउन खोज्ने सरकारले सुशासनका कुरा गर्दा पत्याउन नसकिने बताउनु भयो । सरकारको सम्पत्ति कति छ र आजसम्म सार्वजनिक गर्न सक्नु एन < भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले सरकारको यही आचारण र शैलीको कारण लोकतन्त्र र गणतन्त्र खतरमा रहेको बताउनु भयो ।
विरोधको सूचनाका प्रश्तावक सांसदहरुले सरकारले आफ्नो सम्पती विवरण समेत सार्वजनिक गर्न नसक्दा सुशासन कायम गर्ने कुरा हाँस्यास्पद रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
