१७ भाद्र २०८३, बुधबार
,
Latest
बर्दियाका १३५ जनाको उद्धार भोटेकाशी बाढीः दिवङ्गत प्रहरीको परिवारलाई १० लाख आर्थिक सहायता र ऋण मिनाहा भोटेकोशी बाढीपीडितलाई आठ लाख २५ हजार सहयोग शिक्षामन्त्री पोखरेल र शिक्षक महासङ्घबीच विद्यालय शिक्षा ऐनबारे छलफल मानव अधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनमा राज्य जिम्मेवार हुनुपर्छ : प्रदेश प्रमुख मियाँ न्युजिल्यान्डमा ब्याजदर वृद्धि, मुद्रास्फीति ४.१ प्रतिशत वैज्ञानिक अनुसन्धानको तथ्याङ्क खुला गर्न चीनको नयाँ पहल बाढी अपडेटः १ हजार २०४ को मृत्यु पुष्टि, अझै ४ हजार २१६ बेपत्ता भोटेकोशी बाढीसँगै बगेका नौ शव भारतबाट नेपाल ल्याइयो भोटेकोशी विपद्पछि विश्व पर्यटन बजारमा नेपालको विश्वास पुनःस्थापित गर्न जोड
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अध्यादेशसम्बन्धी प्रतिष्थापन विधेयक बुधबारको संसद्को कार्यसूचिमा राखेर प्रक्रिया अघि बढाइने



अ+ अ-

काठमाडौँ । संसदबाट स्वीकृत भएका पाँच वटा अध्यादेशसम्बन्धी प्रतिष्थापन विधेयक २८ गते बस्ने प्रतिनिधि सभाको कार्यसूचिमा राखेर प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ ।

सोमवार सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाउनुभएको प्रमुख सचेतकहरुको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले २८ गते बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा स्वीकृत अध्यादेश बमोजिमका प्रतिष्थापन विधेयकहरुको प्रक्रिया अघि बढाइने बताउनु भयो । उहाँले २७ गते बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘बैठक विशेष गरी भोलि २७ गते र २८ गते प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्छ । सरकारले अहिले अध्यादेश स्वीकृत भएपछि स्वीकृत अध्यादेश बमोजिम प्रतिष्थापन विधेयक पनि संसदमा दर्ता गरिसकेको छ । त्यसलाई कार्यसूचिमा समावेश गर्ने विषयमा आज छलफल भएको हो । त्यसलाई २८ गतेको बैठकमा प्रतिष्थापन विधेयकलाई कार्यसूचिमा समावेश गरेर जाने भन्नेगरीको छलफल भयो ।

संसदमा सरकारले दर्ता गरेको ५ वटै प्रतिष्थापन विधेयकलाई २८ गते नै पेश गरे प्रक्रिया आरम्भ गर्छौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताले भोलि समय माग्नुभएको छ । भोलिको संसदमा बोल्नका लागि संसदसँग समय माग्नुभएको छ ।

उहाँले बोल्ने गरी समय निर्धारण भएको छ । लोकतन्त्र र गणतन्त्रका बिरुद्धमा केही अराजकतावादी शक्तिहरुले जुन ढंगले गलत तरिकाले संविधानलाई अवमूल्यन गर्नेगरी जे गतिविधि भएका छन् ति गलत हुन्, त्यसलाई कुनैपनि हिसावले स्वीकार गर्न सकिँदैन । संसदले पनि ख्याल पु¥याउनुपर्छ भन्ने छलफल भएको छ ।’

छलफलमा लोकतन्त्र र गणतन्त्रका बिरुद्धमा केही अराजकतावादी शक्तिहरुले संविधानको अवमूल्यन गरेर गतिविधि सञ्चालन गरेको भन्दै त्यसलाई अस्वीकार गर्ने र संसदबाट पनि त्यस किसिमका गतिविधिमा विशेष ध्यान दिने निर्णय भएको छ ।