काठमाडौँ । नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक महिला अधिकारको प्रतिकुल रहेको महिला कानून व्यवसायीहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
आईतवार सर्वोच्च बार एशोसिएशन कानून व्यवसायी महिला समितिले आयोजना गरेको ‘महिला अधिकारको दृष्टिकोणबाट नेपाल नागरिकता ऐन (संशोधन विधेयक),२०८१’ विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले आपत्ति जनाएका हुन् ।
विधेयकमा संविधान अनुसार नै बाबु वा आमाको नामबाट सन्तानले नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर आमाको नामबाट नागरिकता लिँदा बाबुको पहिचान खुलाउनुपर्ने वा बाबुको पहिचान हुन नसकेको वा खुलाउन नचाहेको अवस्थामा आमा वा सन्तानले ‘स्वघोषणा गर्नुपर्ने’ प्रावधान छ । उक्त व्यवस्थाले महिलालाई दोसा दर्जाको नागरिकको रुपमा स्थापित गर्न खोजेको उनीहरुको भनाइ छ । वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिता रेग्मीले विधेयकमा रहेको ‘स्वघोषणाको अधिकारले’ महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाएको बताउनु भयो । उहाँले विधेयकले महिलाको प्रजनन अधिकारको समेत अवमूल्यन गरेको बताउनु भयो । उहाँले कुनैपनि छोरालाई ‘पहिचान नभएका’को छोरो भन्यो भने कस्तो स्थिति महशुस हुन्छ भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो । उहाँले विधेयकले महिलाको अस्तित्वलाई अस्विकार गरेको कारण संशोधन गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘विधेयकमा रहेको स्वघोषणाको अधिकारले हामीलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउँछ । बाबुको पहिचान नभएको सन्ताले आमाको नामबाट नागरिकताबाट नागरिकता बनाउने प्रावधानले हामीलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा स्थापित गरिदियो । अर्को हाम्रो प्रजनन अधिकारको अवमूल्यन समेत गरेके छ । प्राकृतिक रुपमा जुन हाम्रो क्षमता छ त्यसलाई समेत अवमूल्यन गर्यो । सम्बोधन गर्नुपर्ने ठाउँमा महिलाको लागि लज्जास्पद स्थिति हो । कुनैपनि छोरोले पहिचान नभएकाको छोरो भन्यो भने कस्तो स्थिति हुन्छ ? र महिलाको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई चाँही अस्विकार गरियो । पुरुषको छत्रछायामा बसेनौं भने तिमीहरुलाई गाह्रो हुन्छ भन्न खोजेको हो यो ।’
अधिवक्ता शान्तीदेवी खनालले राज्यले बाबुको पहिचान नभएका छोराछोरीहरुले नागरिकता पाउनेक्रममा विभेद पीडावोध हुने व्यवस्था गरेको बताउनु भयो । उहाँले नेपाली पुरुष र विदेशी महिलाबीको सम्बन्धमा जन्मिएको सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने तर नेपाली महिला र विदेशी पुरुषबीचको सम्बन्धबाट जन्मिएको सन्तानल अङ्गिकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको भन्दै यो मान्य नहुने बताउनु भयो । उहाँले यसका विरुद्धमा महिला अधिकारकर्मीहरुले लड्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुयो, ‘राज्यले छोरा र छोरीलाई नागरिकताका बनाउने क्रममा पीडावोध हुने, विभेदमा थिचिएको अनुभूति हुने गरि विभेद गर्ने काम गरेको छ । मूल कानूनमा के लेखियो त भन्दा एउटै घरमा जन्मिएको छोराले विदेशी महिलासँगको सम्बन्धबाट जन्मिएकाले वंशजको नागरिकता पाउँछ । तर नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँगको सम्बन्धबाट जन्मिएको बच्चाले अङ्गिकृत नागरिकता पाउँछ भनेर प्रष्टसँग भन्नुहुन्छ के । अब यसलाई समानतामा परिणत गर्ने दायित्व कसको हो त ? के अबका छोरिहरुको दायित्व हो कि होइन ? संविधान र कानूनमा भएका विभेदहरुलाई परिवर्तन गर्नका लागि नयाँ पुस्ता कत्तिको प्रतिवद्ध छ ?’
बाबुको पहिचान नएको अवस्थामा आमाले सन्तानलाई नागरिकता दिलाउँदा कुनैपनि समस्या र झन्झट नहुने गरी ऐनको व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको उनीहरुको भनाई छ ।
