काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) को उपकुलपति छान्न बनेको सिफारिस समितिले उपकुलपतिका प्रस्तावित उम्मेदवारको नाम पठाउन नसक्दा विश्वविद्यालय विवादमा परेको छ ।

केयूको उपकुलपति सर्च कमिटीलाई प्रतिवेदन ल्याउन विश्वविद्यालयका कुलपति एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फागुन २१ गते ५ बजेसम्मको समय दिनुभएको थियो । तर सिफारिस समितिले नाम दिन नसक्दा नयाँ उपकुलपति नियुक्त हुन सकेका छैनन् ।

उपकुलपति छनोट गर्न गठित खोज तथा सिफारिस समितिका संयोजक डा.सुरेशराज शर्माले इच्छाइएका व्यक्ति तीनजाको लिष्टभित्र नपरेपछि सिफारिस प्रक्रिया नै अड्किएको छ । आफूले इच्छाएको व्यक्ति तीन जनाको सूचीमा नपरेपछि शर्माले सिफारिसको कामलाई नै रोकेर राख्नु भएको छ । उपकुलपतिको नियुक्ति प्रक्रियालाई रोकेर प्रधानमन्त्री तथा कुलपति केपी शर्मा ओलीलाई विवादमा पार्ने प्रयत्न भइरहेको छ ।

उपकुलपति खोज तथा सिफारिस समितिमा पूर्वउपकुलपति शर्मा संयोजक तथा पूर्वसचिव जनार्दन नेपाल र डा. अर्जुन कार्की सदस्य हुनुहुन्छ ।
खोज तथा सिफारिस समितिले प्रारम्भिक लिष्टमा परेको १० जनासँग अन्तरवार्ता लिनुका साथै उहाँहरूको प्रस्तुतीकरण हेरिसकेको छ । त्यसको आधारमा तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्नेमा सिफारिस समितिका संयोजक शर्माले उपकुलपति बनाउन खोज्नु भएका प्रा.डा. भोला थापा तीन जना भित्र नपरेपछि उहाँले सबै प्रक्रियालाई रोकेर राख्नु भएको छ ।

उहाँले उपकुलपति बनाउन खोज्नु भएका पूर्वउपकुलपति थापा चार नम्बरमा पर्नुभएको छ । तर शर्मा थापालाई एक नम्बरमा ल्याउन चाहनुहुन्छ ।

समितिभित्रै मतान्तर भएपछि नाम सिफारिस हुन सकेको छैन । सर्वसम्मत निर्णय पनि गर्न नसक्ने र विवादित सिफारिस प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएर विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप भयो भन्ने सन्देश दिने प्रयास भएको छ ।

गत माघ ६ गते उपकुलपतिको कार्यकाल समाप्त भएपछि डा. थापालाई नै कार्यवाहकका रूपमा निरन्तरता दिन सिफारिस गर्न संयोजक शर्माले प्रधानमन्त्री तथा कुलपति ओलीसमक्ष औपचारिक पत्र लेख्नु भएको थियो । ओलीले कार्यकाल सकिएपछि कार्यवाहक दिनु नियम विपरीत हुने ठानेर रजिष्टार प्रा.डा अच्युत वाग्लेलाई कार्यवाहक उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिनुभएको थियो ।

सिफारिस समितिको मापदण्ड र सूचनाबारे सार्वजनिक प्रश्न उठेपछि गत माघ ४ गते बसेको विश्वविद्यालयको सभामा कुलपति ओलीले पुनः उम्मेदवार आव्हानको सूचना प्रकाशन गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो ।

सिफारिस समितिले उपकुलपति पदमा गरेको पहिलो आव्हानमा १७ जनाको आवेदन परे पनि चिकित्सा क्षेत्रका उम्मेदवार आवेदन गर्न नमिल्ने खालको कार्यविधि बनाइएको भन्दै कुलपतिसमक्ष निवेदन दिएकाले उहाँको आग्रहमा समितिले माघ १८ मा दोस्रो पटक आवेदनको सूचना प्रकाशनपछि थप उम्मेदवारले आवेदन दिएका थिए । दुवै चरणका सूचनाका आधारमा समितिले १० जनालाई संक्षिप्त सूचीमा समावेश गरी प्रस्तुतीकरण  लिएको थियो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पुर्वउपकुलपति प्राध्यापक डा. तीर्थ खनिया भने विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिको प्रक्रियामा कुनै पनि विवाद गरेर अल्झिनु नहुने बताउनुहुन्छ । ‘यो आफैँले कमाएर पालिने विश्वविद्यालय हो, यसमा विवाद हुँदा व्यवस्थापन, प्रशासन र समग्र विश्वविद्यालयको गतिविधिलाई नै प्रभाव पार्छ, त्यसैले सहमति गरेर छिटो भन्दा छिटो उपकुलपति नियुक्ति गर्नुपर्छ, यसले विश्वविद्यालय र समग्र शिक्षा क्षेत्रको हित गर्छ’, उहाँले भन्नुभयो ।

निर्धारित समयमा नाम सिफारिस गर्न नसक्नुको कारण बारे समितिका सदस्य पूर्वसचिव जनार्दन नेपालले केही बताउन चाहनु भएन । उहाँले यस विषयमा पछि कुरा गर्ने बताउनुभयो ।