काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले माफियाहरुबाट राज्य नडराउने बताउनु भएको छ ।
चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थीहरुमाथि भएको अनियमितताको बारेमा विभिन्न राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठनहरुले बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री पौडेलले कसैको धम्की, धुर्की र दबाव सरकारलाई मान्य नहुने बताउनु भएको हो । उहाँले कानूनसम्मत काम नगरी विद्यार्थीहरुबाट जथाभावि शुल्क लिएको पाइए कानून बमोजिम कारबाही गर्ने बताउनु भयो ।
मन्त्री पौडेलले कुनै पनि शक्तिले केन्द्रमा धाएर वा सरकारलाई दबाव दिएर कानून बिपरित्का काम गरे मन्त्रालयले छुट नदिने भन्दै सम्बन्धित यूनिभर्सिटीका प्रतिनिधिहरुलाई बोलाएर आज वा भोलिसम्म समस्याको समाधानमा लाग्ने बताउनु भयो । उहाँले राज्यका निकायलाई धम्क्याउने, अनावश्यक प्रयोग, परिचालन गर्ने, कानून आफ्नो हातमा लिने, कानून विपरित् काम गर्ने, शक्ति केन्द्रहरु धाएर कानून विपरित्का कामहरु ढाकछोप गर्न खोज्ने प्रकारको प्रवृत्तिलाई शिक्षा मन्त्रालयले सहन नसक्ने बताउनु भयो । मन्त्री पौडेलले शिक्षा मन्त्रालय यी कुरामा मुकदर्शक भएर नबसेको भन्दै मन्त्रालय र आयोग मिलेर सार्वजनिक धारणा बनाइ कारबाही अघि बढाउने बताउनु भयो ।
मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, ‘यो विषयमा शिक्षा मन्त्रालयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । दुई पटक हामीले वक्तव्य पनि निकालिसकेका छौँ । म आफैँ पनि मेडिकल कलेजमा पुगेँ । त्यहाँ हाम्रो ७२ को क्याबिनेटको निर्णयअनुरुप कारबाही गर्ने अथुरिटी गृह प्रशासनलाई दिइएको छ । तीन वटै कलेज भएका ठाएँका सिडिओसँग भएको के हो भन्ने कुरा तथ्यसहित वार्ता गरेर हामीलाई रिपोर्ट दिनुस् भनेर भनेका थियौँ र म आफैँ पनि सिडिओकोमा पुगेको थिएँ । कुनै पनि माफिया, नाम नलिउँ, सँगबाट राज्य डराउँदैन । राज्यले कानूनको पालना गर्ने हो । कानून हेर्ने हो र कानूनसम्मत छ कि छैन ? त्यसलाई प्रमाणित गरेर कानूनसम्मत छैन भने कारबाहीको प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने हो ।
नियम बिपरित् काम कसैबाट भएको रहेछ र प्रमाणित भयो भने कुनै पनि प्रकारको शक्ति केन्द्रमा धाएर वा प्रेसर दिएर कानून बिपरित्का कामलाई छुट दिइँदैन । सम्भव भए आजै, आज नभ्याइए भोलिसम्म भए गरेको के हो हामी सम्बन्धित यूनिभर्सिटीका प्रतिनिधिहरुलाई पनि बोलाउँछौँ । तपाईहरुले नाम लिनुभएका व्यक्तिहरुलाई पनि बोलाउँछौँ । पहिला मन्त्रालयको तर्फबाट धारणा बनाएर प्रमाणित गर्न सक्ने विषयहरु सूचिकृत गरेर, के के विषयहरुमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको भन्दा बढी फिस लिनुभएको हो, भन्ने कुरा प्रमाणित गरेर छलफल चलाउँछौँ । राज्यका निकायलाई धम्क्याउने, अनावश्यक प्रयोग, परिचालन गर्ने, कानून आफ्नो हातमा लिने, कानून विपरित् काम गर्ने, शक्ति केन्द्रहरु धाएर कानून विपरित्का कामहरु ढाकछोप गर्न खोज्ने प्रकारको प्रवृत्तिलाई शिक्षा मन्त्रालयले सहन सक्दैन । त्यसमा मन्त्रालय दृढ छ । मैले बुझेअनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोग पनि दृढ छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग हाम्रो छलफल भएको छ ।
मेडिकलको पढाईसँग सम्बन्धित अनियमितता भएका क्रियाकलाकपका गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति धेरै प्रकारको छलफल भएका छन् । त्यसकारणले ऐनले गरेको व्यवस्था, कानूनअनुरुपका काम, क्रियाकलापको गतिविधिहरु सम्बन्धित क्याम्पस वा राज्यबाट स्वीकृति लिएर गरेका त्यसप्रकारका ठाउँहरुले कानून विपरित् काम गरेको भए दृढतापूर्वक कारबाहीको प्रक्रियामा अघि बढ्छौँ । यूनिभर्सिटी भनेको राज्यबाट जिम्मेवारी लिएको महत्वपूर्ण निकाय हो । चिकित्सा शिक्षा आयोग पनि राज्यको महत्वपूर्ण निकाय हो, मन्त्रालय आफैँ महत्वपूर्ण भएकोले हामीले एउटा धारणा बनाएर अघि बढ्छौँ । कसैको धम्की, धुर्की र दबाव मान्य हुँदैन । खासगरी त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थीहरुले त्यहाँ लिएको शुल्क अभिभावकसँग बसेर कुनमा शुल्क बढी लिएको हो, त्यस कुराको प्रमाणित गरेमा हामी कारबाही गर्छौं । मन्त्रालय मुकदर्शक भएर रमिता हेरेर बसेको छैन ।’
त्यस्तै चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरीले आयोगको तर्फबाट गर्नुपर्ने कामका लागि आयोग पछि नहट्ने बताउनु भयो । उहाँले शुरुका दिनदेखि नै आयोगले अनियमित कुराहरुलाई नियमित गर्न लागि परेको बताउनु भयो । उहाँले बेथिति सुधारको अभियानमा उठाइएका हरेक आवाज आयोगको भएको बताउनु भयो ।
उपाध्यक्ष गिरीले भन्नुभयो, ‘यस मुद्दामा विद्यार्थीहरुसँग कतिसँग प्रत्यक्ष, कतिसँग अप्रत्यक्ष कुरा भएको छ । यो पहिलो पटक होइन । विगतका वर्षहरुमा पनि भएको कुरा हो । आयोगको तर्फबाट गर्न सक्ने काम आयोगले आफूले कुनै कसूर नराखी शुरुको दिनदेखि अनियमित कुराहरुलाई नियमित गर्नको लागि, बेथिति भएका कुरालाई थितिमा ल्याउनको लागि आयोग हर हिसावले प्रतिवद्ध छ । अहिले बेथितिको सुधारको अभियानमा विभिन्न ठाउँबाट उठाइएका आवाज आयोगको अभियानकै सहकर्मीको रुपमा मैले लिएको छु ।’
विभिन्न राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठनहरुले चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिइ एम.बी.बी.एस, बी.डी.एस र बी. एन. एसमा नोबेल मेडिकल कलेज, काठमाडौं मेडिकल कलेज, मणिपाल मेडिकल कलेजले विद्यार्थीहरुसँग बढी शुल्क लिएको भन्दै शिक्षामन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । उनीहरुले शिक्षाजस्तो अत्यावश्यक सेवा आफ्नो चंगुलमा राख्ने र विद्यार्थीको अधिकार र भविष्यमा प्राप्त सफलतामाथि अंकुश लगाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
