काठमाडौँ। राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिका सभापति कमला पन्तले संविधान र कानुनले आमाका नाममा छोराछोरीलाई नागरिकता दिने बाटो खोले पनि निर्देशिकाले रोकेको बताउनुभएको छ ।
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले ११५ औँ अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसका अवसरमा आज आयोजना गरेको ‘महिला अधिकार : मानव अधिकार, सन्दर्भ : नेपाल नागरिकता (दोस्रो संसोधन) विधेयक २०८१’ विषयक नागरिक संवादमा उहाँले विसं २०४६ र २०६२/२०६३ को परिवर्तनपछि महिला र पुरूषमा भेद नगर्ने जनादेश दिएपनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सचेतक रूपा शोशी चौधरीले नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमा संशोधन राख्न खोज्दा संविधानको व्यवस्थाका कारण विषयवस्तु राख्न नसकिएको बताउनुभयो । नागरिकता ऐनमा संशोधन गर्नुअघि नागरिकतासम्बन्धी संविधानकै व्यवस्थामा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता उहाँले औँल्याउनुभयो ।
समाजशास्त्री निर्मला ढकालले नागरिकता कानुनमा संशोधनको बहस गर्दा समाजको धरातललाई पनि विचार गरेर गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । समाजका पूर्व सभापति होमकान्त चौँलागाइँले संविधानको धारा ११ (ख) ले भने अनुसार आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था भएको बताउनुभयो ।
अधिवक्ता शशी बस्नेतले आमाको नामबाट नागरिकता लिन संविधान संशोधन नै गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कार्यक्रममा समाजका सभापति रेनुका पौडेलले यस्ता नागरिक संवादलाई निरन्तरता दिएर निष्कर्षमा पुर्याउने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा पूर्व सभापति रामकृष्ण बराल, स्रष्टा रामेश्वरी पन्त, पत्रकारद्वय विनु सुवेदी र दीपा दाहाल, समाजका बागमती प्रदेश सचिव दिवाकर पुडासैनी, केन्द्रीय सदस्यद्वय रूपा पुडासैनी र नम्रता खरेललगायतले नागरिकता ऐन दोस्रो संशोधन विधेयक पारित गर्दा सहज रूपमा आमाको नामबाट छोराछोरीलाई नागरिकता दिने व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । रासस
